भूकम्पपीडितले ६ वर्ष बित्दा समेत पाएनन् राहत

0
Shares

पर्वत ।

भूकम्पले घर भत्किएको ६ वर्ष बित्नै लाग्दा समेत पर्वतका २ हजारभन्दा बढी पीडितले पुनर्निर्माणबापतको रकम पाउन सकेका छैनन् । भवन निर्माणको काम सकेका लाभग्राहीले अनुदान पाउन नसकेका हुन् ।

संघीय सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा बजेट निकासा नगरेका कारण गएको असारअघि नै निर्माण सम्पन्न घरधनीले पनि राहत पाउन सकेका छैनन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमै घर निर्माण सकेर अन्तिम किस्ताका लागि रकम माग गर्नेको संख्या झन्डै १ हजार छ । यही साउनयता घर निर्माण सकेर अनुदान रकम माग गरेकाले पनि राहत पाउन सकेका छैनन् । घर निर्माण गरेर पनि अनुदान पाउन नसकेको गुनासो भूकम्पपीडितको छ ।

घर निर्माण गरेर गएको जेठमा नै निवेदन दिए पनि रकम पाउन नसकेको फलेबास नगरपालिका–३ का जीवन परियारले गुनासो गर्नुभयो । ‘पहिलो किस्ता पाएपछि दोस्रो किस्ताका लागि जेठमै निवेदन दिएको थिएँ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘तर, अनुदान रकम नपाउँदा निरास बनेर बस्नुपरेको छ ।’ कार्यालयले असारको अन्तिममा रकम निकासा हुने भनिए पनि बजेट नआएको भन्दै आफूजस्तै धेरैलाई फिर्ता पठाएको भनाइ उहाँको छ ।

दक्षिण पर्वतको पैयुँ गाउँपालिका–४ का हिमलाल भुसाल पनि घर निर्माण गरेको लामो समय भइसक्दासमेत पैसा नपाएको बताउनुहुन्छ । ‘भूकम्प प्राधिकरणले कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गरेको छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘घर बनाएपछि पैसा पाइन्छ भनेर ऋण गरेरै भए पनि घर बनायौं, तर अहिले के–के भनेर पैसा नदिने कुरा गर्दा साह्रै समस्यामा छौं ।’
पुनर्निर्माण प्राधिकरण अनुदान वितरण एकाइ पर्वतको अनुसार अनुदान रकम वितरण हुन नसकेका कारण गएको असारयता पुनर्निर्माण सकिएका घरको अध्यावधिकसमेत हुन सकेको छैन । पर्वतका दुई नगरपालिकासहित सातै स्थानीय तहमा सम्पर्कका लागि प्राधिकरणले करारमा प्राविधिक राखेको थियो । एक जना इन्जिनियर र एक जना ओभरसियरको दरबन्दीसहित सातवटा पालिकामा १४ जना करारका प्राविधिक कार्यरत छन् । तर, ती प्राविधिकले समेत साउनयता पारिश्रमिक समेत पाएका छैनन् ।

चालू आवमा सम्बन्धित निकायबाट बजेट नपठाउँदा निर्माण सम्पन्न भएका घरलाई प्रगतिका रूपमा देखाउन नसकिएको कार्यालयका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर सन्तोष नेपालीले बताउनुभयो । तथ्यांकअनुसार पर्वतमा पूर्ण क्षति घरको संख्या ५ हजार ९ सय २४ रहेकोमा निर्माण सम्झौता गर्ने ५ हजार ८ सय ७९ थिए । पूर्ण क्षतिमा परेकामध्ये ३ सय ८८ जनाले निवेदन नदिएको कार्यालयले जनाएको छ ।