अस्थिरताको एक वर्ष

तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी राजनीतिक अस्थिरताको अध्याय शुरू गरेको हिजो सोमबार एक वर्ष पूरा भएको छ । त्यसपछिको समय राजनीतिक अस्थिरता र संघीय संसद् बैठकको अन्योलमै बित्यो । झन्डै दुई तिहाइ बहुमत पाएको सरकारले पार्टीभित्रको राजनीतिक अन्तद्र्वन्द्वलाई कारण देखाउँदै २०७७ पुस ५ गते आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको थियो । अदालतको आदेशको माध्यमबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि औचित्यहीन सिद्ध गराउन हरसम्भव प्रयास गर्दै ओली नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई पुनः विघटन गरेको थियो । यस कदमले संसदलाई मात्र प्रहार गरेको नभई संविधानमै प्रहार गरेको थियो । अहिलेको संविधानले संसद्बाट सरकार गठन गर्नसक्ने सम्भावना भएसम्म प्रतिनिधिसभा विघटनको कल्पना गरिएको थिएन । संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी गरिएको विघटनपछि शुरू राजनीतिक अस्थिरता र अनिश्चतता संसद् पुनःस्थापना भइसक्दा पनि समाप्त हुने संकेत देखापरेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशले दोस्रोपटक संसद् पुनःस्थापनासँगै शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठित सरकारले पनि खासै उत्साह प्रदान गर्नसकेको छैन । संसद् अधिवेशन स्थगित हुने क्रम जारी छ । जनताका दैन्य जीवनका समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यान गएको छैन । महँगी, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कठिनाइ, बेरोजगारीलगायत समस्याका चाङ छन् । यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन । कामकारबाही हेर्दा देउवा नेतृत्वको सरकार ओली नेतृत्वको सरकारको तुलनामा खासै फरक नभएको जनधारणा पाइन्छ । हिजो राजनीतिक अस्थिरताको कारक भनिएको राजतन्त्र अन्त्य भएको एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । अहिले संविधान जारी गर्ने दलहरू र तिनका नेताहरूले संविधानमा उल्लिखित धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, गणतन्त्रमा निरन्तर प्रहार गर्दै आएको छ । संविधानले संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षतासहितका दर्जनौं अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । संविधानमा कानुनमार्फत स्पष्ट गर्नुपर्ने कामसमेत नहुनु, संविधानले नै शिक्षा, स्वास्थ्यसहितका विषयलाई जनताको नैसर्गिक अधिकार भने पनि त्यसअनुसारको सेवा नपाउँदा जनतामा निराशा र असन्तुष्टि बढाएको हो । त्यसै गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता आधारभूत कुरामै नेतृत्व लिने नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेससहितका दलहरूका नेताहरूबाट प्रश्न उठ्न र विकल्प खोज्न थालिएको छ । संविधान जारी गर्ने दलका नेताहरू नै त्यसविरुद्ध बोलिरहेका छन् ।

जनताको अपेक्षा अनुसार शासन गर्ने काम भएको छैन । सार्वजनिक सेवाहरू हेर्दा भन्नका लागि राज्य छ, सरकार छ, तर सेवा छैन । सार्वजनिक सेवाको कुरा गर्दा अझ बढी निराशा छ । कर तिर्न खोज्दा घूस खुवाउनुपर्ने अवस्था छ । गाडी चलाउनका लागि राज्यको कानुनले अनिवार्य गरेको लाइसेन्स नै राज्यले दिन सक्दैन । देशमा रोजगारी छैन, बाहिर जान चाहिने पासपोर्ट पनि राज्यले भनेको बेला दिन सक्दैन । राज्य यति आधारभूत काम पनि गर्न सक्दैन भने अरू के गर्ला ? नागरिकको करले राज्य आफू पालिएको छ । दलहरूलाई हालीमुहाली गर्न छाडिदिन राज्य स्थापना भएको जस्तो देखिन्छ । आम जनतामा बढेको निराशा यी स–साना कुराले पनि हो । यस्ता साना भनिएका कमजोरीकै कारण देशमा संघीय लोकतन्त्रप्रति नै असफलताको टीका लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।