कामपा मुख्यालय निर्माण रोकियो

काठमाडौं ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकाका ५ जना कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि महानगरपालिकाको भवन निर्माणको काम रोकिएको छ । भवन निर्माणको ठेक्का दिने क्रममा गलत लिखत तयार गर्न आदेश दिएको भन्दै अख्तियारले ती ५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले काम रोक्न आदेश नदिए पनि कामपा आफैंले काम रोकेको हो ।

सम्झौता प्रक्रियामा संलग्न प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीमाथि छानबिन नै नगरी आदेश मान्ने कर्मचारीविरुद्ध मात्र मुद्दा दर्ता गराएपछि कामपाका कर्मचारीले अख्तियारको नियतमाथि आपत्ति जनाएका छन् । आदेश दिनेमाथि कारबाही नगरी सामान्य कर्मचारीमाथि मात्र कारबाही गर्नु गलत नियत भएको कर्मचारीको आरोप छ । सरकारी कर्मचारीका रूपमा आएका कार्यकारी अधिकृतलाई जोगाएर महानगरकै कर्मचारीलाई मात्र फसाउने कामले स्थानीय तहकै बदनाम भएको उनीहरूको भनाइ छ । एक कर्मचारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘ठेक्कापट्टाको सम्पूर्ण सेटिङ गर्ने कार्यकारी प्रमुखलाई जोगाएर ५ जना कर्मचारीलाई मुद्दा दर्ता गराउने अख्तियारको गलत नियत हो ।’

उच्च स्रोतका अनुसार महानगरको भवन निर्माण ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन मुख्य भूमिका खेल्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीमाथि नै कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई समानान्तर निर्माण सेवा मात्र ठेक्का दिनुपर्ने विषयमा मनाउने कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीलाई कारबाही गर्नुपर्ने त्यहींका एक कर्मचारी बताउँछन् ।

सबै कागजात जफत गरे पनि काम रोक्न आदेश नदिएकोमा अख्तियार अनुसन्धानको विषयमा प्रश्न उठेको छ । कामपा सार्वजनिक निर्माण विभागका निर्देशक रामबहादुर थापाले मुद्दा दायर गरेपछि आयोगले पुनः भवन बनाउन स्वीकृत दिएको पत्र नदिउन्जेल निर्माण कार्य अघि नबढाउने जिकिर गर्दै भवन ठेक्का प्रक्रिया नियमअनुसार नै भएको दाबी गर्नुभयो ।

कामपाको टेकुमा वातावरण व्यवस्थापन विभागलाई भत्काएर कामपा मुख्यालय बनाउन शुरु गरिएको थियो । हाल निर्माण कार्यको करिब ५ प्रतिशत काम मात्रै सकिएको छ । कामपाले आह्वान गरेको भवन निर्माणको बोलपत्रमा ६ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । तर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीले समानान्तरको मात्रै प्राविधिक प्रस्ताव पास गर्न दबाब दिएको स्रोतको भनाइ छ । प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीको सेटिङअनुुसार समानान्तरको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गरी मेयर शाक्य, कार्यकारी अधिकृत र निर्माण कम्पनीबीच २०७८ साउन ११ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

महानगरको भवन निर्माणको ठेक्कामा सार्वजनिक खरिद ऐनको ठाडो उल्लंघन भएको र प्राविधिक प्रस्तावमा एउटा मात्र कम्पनीलाई योग्य बनाइएको भन्दै ५ वटा कम्पनीले आयोगमा उजुरी दिएका थिए । उजुरी छानबिनपछि आयोगले गलत नियत देखिएको ठोकुवा गर्दै निर्देशक भैरवबहादुर बोगटी, खरिद एकाइ प्रमुख उपनिर्देशक बखतबहादुर साउद, उपनिर्देशकहरू सुमन अधिकारी, वीरबहादुर खड्का र इन्जिनियर उमेशकुमार बुढाथोकीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ । आयोगको सो निर्णयपछि महानगरका अन्य कर्मचारी आतंकित भएका छन् । कामपाले गएको मंसिर २५ गते भवन शिलान्यास गरेको थियो । मेयर शाक्यले शिलान्यास गर्दा नै ठेक्का प्रक्रियामा विवाद भएको चर्चा चलेको थियो ।

नक्सालस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भवन निर्माण गरिदिएपछि महानगरले हाल बसेको बागदरबार भवनको स्वामित्व पाएको थियो । महानगरले करिब १० करोड रुपियाँ लागतमा आयोगको भवन निर्माण गरिदिएपछि सरकारको स्वामित्वमा रहेको सो भवनको भोगचलन गर्ने अधिकार कामपालाई दिइएको थियो । विसं २०७२ को शक्तिशाली भूकम्पका कारण बागदरबार क्षतिग्रस्त भएपछि महानगर बागदरबारसँगै जोडिएको हालको भवनमा सरेको थियो । सोही स्थानमा अत्याधुनिक भवन निर्माण गर्ने योजना असफल भएपछि हाल वातावरण व्यवस्थापन विभाग रहेको महानगरको आफ्नै जग्गामा भवन शिलान्यास गरिएको थियो । ६ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुन लागेको भवनले ३ हजार ८३ दशमलव ८२ क्षेत्रफल ओगटेको छ । भवनमा १० जना क्षमताका दुईवटा लिफ्ट जडान हुनेछन् ।

भवन २०८० साल असोज मसान्तसम्ममा निर्माण सम्पन्न भइसक्ने योजना थियो । तर, ५ जना कर्मचारीमाथि मुद्दा दायर भएपछि ठेकेदारले पुनः कहिलेबाट काम शुरु गर्ने भन्ने विषय अन्योल छ । समानान्तरले ६९ करोड ५८ लाख १९ हजार ३ सय ५९ रुपियाँमा भवन निर्माणको जिम्मा पाएको थियो ।

भव्य भवनको भूमिगत तलामा ३० वटा गाडी र ८० वटा मोटरसाइकल पार्किङ गर्न सकिनेछ । मेकानिकल प्रविधिको प्रयोगबाट भूमिगत तलामा थप २५ वटा गाडी पार्किङ गर्न सकिनेछ । प्रत्येक तलामा कार्यालयहरू, बैठक हल, प्रशासन, कर्मचारी, आगन्तुक, कार्यालय सञ्चालन र मर्मतका लागि आवश्यक स्थान छुट्याइएको छ ।

भवनमा आकाशेपानी संकलन तथा संकलित पानीको शुद्धीकरण प्रणालीसहितको रिचार्ज पिट डिजाइनमा समावेश गरिएको छ । भवनको जमिन तलादेखि ७ तलासम्म कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोग हुनेछ भने आठौं तलामा २ सय जना अट्ने क्षमताको एउटा र १ सय जना क्षमताको एउटा गरी २ वटा छुट्टाछुट्टै सभाकक्ष निर्माण गरिने योजना छ ।