ललितपुर ।
उच्च अदालत पाटनले करारमा प्राविधिक कर्मचारी भर्ना लिने ललितपुर महानगरपालिकाको निर्णय विधिसम्मत नभएको भन्दै कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ । अदालतले महानगरपालिकाको नाउँमा आदेश दिँदै कर्मचारी भर्ना नगर्न भनेको हो । महानगरपालिकाले कार्यपालिकाको बहुमत सदस्यको निर्णयको भावनालाई लत्याउँदै गत वर्ष पुसमा प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ता तय गरेको थियो । यसअघि अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत सो निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो ।
न्यायाधीशद्वय किरण पौडेल र विमल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सम्पूर्ण प्रक्रिया खारेज गर्न आदेश दिएको छ । आदेशको पूर्ण पाठ आउन बाँकी छ । उच्च अदालत नियमावली २०७३ को दफा ४२ बमोजिम सो आदेश दिइएको हो । कर्मचारी भर्ना गर्ने महानगरपालिकाको निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ को उपदफा (८) र (१०) मा भएको कानुनी प्रावधान समेतलाई आधार मानेर सो निर्णय रोक्न आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरिएको थियो ।
सो ऐनको उपदफा (८) मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैँचे र सरसफाइसम्बन्धी पदमा स्थायी पदपूर्ति नगरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा सेवा करारमा लिनुपर्ने भनिएकोमा सोबाहेक अन्य पद तथा सेवामा कर्मचारी करारबाट पदपूर्ति गर्न नपाउने पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसै गरी उपदफा १० मा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्र्वेक्षणको प्रतिवेदन नगरसभाबाट पारित गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
कार्यपालिकाका बहुमत सदस्यहरूले ध्यानाकर्षण गराउँदागराउँदै महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालाले कर्मचारी भर्ना गर्ने निर्णय गरेपछि सो निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै गोपाल डंगोलले उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुभएको थियो । विसं २०७७ असार ३१ गते एक विज्ञापनमार्फत छैंटौं तहको सिभिल इन्जिनियर, आर्किटेक्ट, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर र कम्प्युटर इन्जिनियर, पाँचौं तहको जुनियर इन्जिनिर आर्किटेक्ट, सिभिल मेकानिक्स र कम्युटर अपरेटरको विज्ञापन खुलाएको थियो ।
उच्च अदालतले यसअघि ललितपुर महानगरपालिका–११ स्थित शंखमूल आवास गृहमा विद्युतीय शवदाह बनाउने निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो । विधि, कानुनलाई मिचेर कार्यपालिका बैठक छलेर एकपछि अर्को निर्णय गर्दै आएका मेयर चिरिबाबु महर्जनले एकलौटी निर्णय गर्दै कार्यक्रम गर्ने क्रम नरोकिएपछि विपक्षी वडा सदस्यले बहिष्कारको नीति अवलम्बन गरेको छ । शुक्रबार आयोजित नगरपालिकाको स्थापना दिवस पनि कार्यपालिकाका बहुमत सदस्यले बहिष्कार गरेका थिए ।