विचारशून्य महाधिवेशन

विगत चार दिनदेखि राजधानीको भृकुटीमण्डपमा जारी नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन सोमबार पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचनसहित सकिँदै छ । कांग्रेस नेतृत्वले महाधिवेशन शुरु हुनु्अघि नै अहिलेको महाधिवेशनमा विचारधारा, नीति र कार्यक्रमका विषयमा कुनै छलफल नहुने कुरा ल्याएको थियो । सोहीअनुरुप देश र जनताका कयौं सवालहरुलाई थाती राखेर पार्टीको महाधिवेशन विशुद्ध रूपले पदाधिकारीको निर्वाचनमा सीमित र केन्द्रित रह्यो । यसलाई मुलुकका लागि ज्यादै बिडम्बनापूर्ण पक्ष मान्नुपर्छ । देशकै पुरानो र लोकतन्त्रको लागि संघर्ष गरेको पार्टीको महाधिवेशन देशका र जनताका कयौं गम्भीर सवाललाई थाँती राखी केवल प्राविधिक विषयमा सीमित रहनु दुखद् छ । कुनै पनि वर्तमान राजनीतिक मुद्दाहरूमा नबोल्ने राजनीतिक सम्मेलनको के अर्थ हुन्छ ? अहिले बुद्धिजीवी, चिन्तनशील वर्गसँगै सर्वसाधारण जनतामाझ यही प्रश्न उठेको छ ।

नेतृत्व चयन, कार्यकर्ता व्यवस्थापन एवं परिचालन र जनतामा प्रभाव पार्न अधिवेशनमा दलहरू केन्द्रित हुनु स्वाभाविक विषय हो । राजनीतिक सत्ताप्राप्ति दलहरूको प्रमुख लक्ष्य हो, यसमा विवाद गरिरहनु पर्दैन । तर, सत्ता केका लागि भन्ने प्रश्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । सत्ता चलाउन दलहरूले प्रस्तुत गर्ने विचार, नेतृत्व, नीति र कार्यक्रमलाई हेरेर जनताले पनि उनीहरूप्रति धारणा बनाउँछन् । तर यसपटक कांग्रेसले आफ्नो अधिवेशनमा नीति र विचारमाथि कुनै छलफल हुँदैन भन्न रतिभर संकोच नमान्नुलाई दुर्भाग्यपूर्ण मान्नुपर्दछ । किनभने, राजनीतिक पार्टी विचारधाराको मञ्च हुनुपर्छ । पार्टीले अँगालेको विचारधाराको निरन्तर व्याख्या र विमर्शकै क्रममा महाधिवेशनमा आइपुग्दा त्यसले नीतिगत अभिव्यक्ति पाउँछ । अर्को अधिवेशन नहुँदासम्म नेतृत्वले सोहीअनुसार पार्टीलाई अघि बढाउँछ । विचारधारा र नीतिको यो सामान्य प्रक्रिया हो । अन्यथा सत्ताका लागि मात्र केन्द्रित हुने हो भने पार्टी नै किन चाहियो ? यस किसिमले राजनीतिक दल नितान्त निजी स्वार्थमा केन्द्रित र पार्टी लेनदेनको अखडा बनेको प्रमाणित हुन्छ । भर्खरै सम्पन्न नेकपा एमालेको अधिवेशन पनि आधा दर्जन पदाधिकारीसहित करिब तीन सय केन्द्रीय सदस्यको चुनावभन्दा बढी केही भएन । यद्यपि, उसले दुई महिनाअघि सम्पन्न विधान अधिवेशनलाई देखाएर आफ्नो बचाउ गर्नसक्छ । तर, नेकाको त त्यो अवस्था पनि छैन ।

नेकाले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र चुनौतीलाई कसरी चिर्छ भन्ने वैचारिक स्पष्टता अभिव्यक्त हुन पाएन । संवैधानिक प्रणालीको अभ्यासका क्रममा कैयौं गम्भीर प्रश्न र सैद्धान्तिक विषय उठेका छन् । संसद् कमजोर भएको छ, संसद्ले निर्णय गर्नुपर्ने विषय न्यायपालिका पुग्नुपर्ने स्थिति छ । प्रधान न्यायाधीश वा अर्को कुनै न्यायाधीशको आचरणको कुरा मात्र होइन, न्यायाधीश नियुक्तिका बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने भएको छ । तर, कांग्रेस मुकदर्शक भएर बसेको छ । राजनीतिक दलहरूको अभावमा लोकतान्त्रिक शासन चल्न सक्दैन । तर, यस्तै विचार शून्यताले दलका नेता भनिएकाहरू जनताका नजरमा असान्दर्भिक हुँदैगएका छन् । दलहरूको सान्दर्भिकता र उपयोगिता पुनःस्थापित गर्न नसक्ने हो भने यस्ता अधिवेशन र नेतृत्वबाट मुलुकले अपेक्षा गरेको राजनीतिक गति दिन नसकिने घामजस्तै छर्लङ्ग छ । पार्टी सञ्चालनको आन्तरिक पद्दतिमै सबैभन्दा पहिले बहस केन्द्रित गर्नु जरुरी छ ।