‘सन् १९७१ मा पूर्वी पाकिस्तानमा भएको नरसंहारमा लाखौं शरणार्थीलाई बचाइयो’

इन्डिया न्युज नेटवर्क ।

संयुक्त राष्ट्रका लागि भारतका स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्तिले मंगलबार बंगलादेशको शरणार्थी मुद्दाको बेला भारतको मानवीय प्रतिक्रिया समकालीन इतिहासमा सबैभन्दा परिष्कृत र समानुभूतिपूर्ण भएको बताएका छन् । शरणार्थी मुद्दाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको युएनएससी बैठकमा बोल्दै, उनले पूर्वी पाकिस्तानमा भएको नरसंहारमा भारतले लाखौं शरणार्थीहरूलाई बचाएको र शरण दिएको बताएका छन् ।

उनले भनका छन् –‘समकालीन इतिहासमा भारतले आफ्ना छिमेकी मुलुकलाई शरणार्थी मुद्दामा सघाएको छ । जसका लागि तिनले भारतको प्रशंसा गरेका छन् । तिब्बत, बंगलादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान र म्यानमारका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भारतले सँधै दया र समझदारीपूर्वक व्यवहार गरेको छ ।’
‘जब पश्चिम पाकिस्तानले पूर्वी पाकिस्तानमा नरसंहार गरे, भारतले लाखौं शरणार्थीहरूलाई बचायो र शरण दियो । बंगलादेशको शरणार्थी मुद्दा बेला भारतको मानवीय प्रतिक्रिया सधैं करुणा र समानुभूतिको आदर्शद्वारा सञ्चालित थियो ।’

‘यस भावनाले संयुक्त राष्ट्रको ‘सुरक्षाको जिम्मेवारी’ को अवधारणाको प्रतिनिधित्व गरेको छ । यदि आजको मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको मापदण्डअनुसार न्याय गर्ने हो भने, अपराधीहरूले एकदमै फरक नियति भोग्नुपथ्र्यो ।’आज भारतले ठूलो संख्यामा शरणार्थीलाई शरण दिएको छ र उनीहरूलाई सहयोग गर्ने भारतका कार्यक्रमहरू देशकै आफ्नै स्रोतबाट व्यवस्थित छन् । यसबारे जानकारी दिँदै उनले भारत अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र शरणार्थीहरूको सुरक्षाप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

भारत शरणार्थीहरूलाई उनीहरूको मातृभूमिमा सम्मानजनक, सुरक्षित र दिगो फिर्तीको सुविधा दिन पनि प्रतिबद्ध छ । यूनएचसीआरको जनादेशअन्तर्गत ९ करोडभन्दा बढी मानिस शरणार्थी हुन र आन्तरिक रूपमा विस्थापित हुन बाध्य भएका छन् । यसप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै तिरुमूर्तिले समस्याको परीमाण वास्तवमै चिन्ताजनक रहेको बताएका छन् ।

विभिन्न देशमा शरणार्थी समस्या समाधानका निम्ति यूनएचसीआरले गरेको कार्यका लागि भारत उसको प्रशंसा गर्दछ । संयुक्त राष्ट्रका लागि भारतीय स्थायी प्रतिनिधिले यस सम्बन्धमा पाँचवटा पर्यवेक्षण गरेका छन्ः

पहिलो, सशस्त्र द्वन्द्व रोक्ने र आतंकवाद विरुद्ध लड्ने, दिगो विकास र सुशासनको सहजीकरणमार्फत शान्तिको निर्माण गर्ने र दिगो विकासले मानिसहरूलाई आफ्नो मातृभूमि छोड्न बाध्य हुनबाट जोगाउने । ‘एकतिर द्वन्द्वलाई बढावा दिने र अर्कोतिर शरणार्थीहरूको आगमनलाई सम्बोधन गर्न अस्वीकार गर्ने नीति को पालना गर्ने राज्यलाई हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौं ।’

दोस्रो, आईडीपीको संरक्षण र सहयोग गर्ने प्राथमिक कर्तव्य र दायित्व सम्बन्धित राज्यको हुनुपर्दछ ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय कार्य सार्वभौमसत्ता अवधारणाको सीमाभित्र रहनुपर्छ, जसलाई कुनै पनि हिसाबले कमजोर पार्नु हुँदैन । त्यसकारण यस्तो कारबाही सम्बन्धित देशको अनुरोधमा मात्र हुनुपर्छ ’ – उनले भने ।

तेस्रो, शरणार्थी मुद्दा विश्वव्यापी चुनौती हो र कुनै पनि देशले एक्लैले यो समस्या समाधान गर्न सक्दैन, तिरुमूर्तिले बताएका छन् ।‘हामीले सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार सबै सदस्य राष्ट्रहरू र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको सहयोग र सहभागितालाई बढावा दिने विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्यलाई बढावा दिनुपर्छ ।’

चौथो, हामी शरणार्थी मामिलाहरूमा मानवता, निष्पक्षता र तटस्थताका सिद्धान्तहरूलाई समर्थन गर्नुपर्दछ भन्ने दृढ विश्वास गर्छौं ।‘अन्तर्राष्ट्रिय शरणार्थी संरक्षण संयन्त्रको विश्वसनीयता कायम राख्न यो महत्त्वपूर्ण छ । सदस्य राष्ट्रहरू र युएनएचसिआर संयुक्त राष्ट्र बडापत्रको उद्देश्य र सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रहनुपर्छ र मानवीय कार्यको राजनीतिकरणबाट जोगिनै पर्छ, ’ उनले भनेका छन् ।

पाँचौं, कोभिड–१९ महामारीले विद्यमान मानवीय चुनौतीहरू बढाएको छ र शरणार्थीहरू मुख्य रूपमा यस संकटको सामाजिक आर्थिक प्रभावमा परेका छन् । ‘मानवीय सहायता पहिलेभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण भएको छ । सदस्य राष्ट्रहरूले शरणार्थीहरूलाई गैर–भेदभावपूर्ण र समानुपातिक चिकित्सा सेवाहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ र तिनीहरूलाई राष्ट्रिय महामारी प्रतिक्रिया रणनीतिहरूमा उचित‌ स्थान दिनुपर्छ । हामीलाई पहिलेभन्दा बढी समानुभूति चाहिन्छ – उनले भनेका छन् ।

तिरुमूर्तिका अनुसार भारत शरणार्थीहरूको मानवीय संरक्षणमा प्रतिबद्ध छ । ‘यो मानवीय प्रयास कल्याण, उद्देश्य र राष्ट्रिय सुरक्षा संग संगत हुनुपर्छ । शरणार्थी मुद्दालाई सम्बोधन गर्न दृढ कार्य, ऐक्यबद्धता र बहुपक्षीयता को आवश्यक छ,’ उनले भनेका छन् ।