हाइड्रोको नाममा कवाडीको कारोबार

चिरञ्जीवी मास्के, दोलखा ।

दोलखाको लामाबगरमा रहेको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाबाट सिनोहाइड्रो कम्पनीको प्रयोग गर्ने सामग्री भन्दै कवाडी सामान पास गर्ने प्रयास गरिएको छ । हाइड्रोको नाममा कवाडीको कारोबार गर्न खोजेपछि त्यस क्षेत्रका स्थानीयले आठवटा गाडी रोकिदिएका छन् ।

सिनोहाइड्रोले भने माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको काम सकिएपछि अपर त्रिशूली लैजान लागेको आफ्नो सामान रोकिएको बताएको छ । रोकिएका ती ट्रकमा सिनोहाइड्रोको अन्यत्र प्रयोगको लागि लान लागिएको सामान रहेको भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाले पत्र दिएको थियो ।

सिनोहाइड्रोले कसले र किन सामान रोकेको भन्ने प्रस्ट खुलाएको छैन । त्यस क्षेत्रका स्थानीयले भने सिनोहाइड्रोको सामान भन्ने बहानामा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको कवाडी सामान टेन्डरबिनै लगेपछि आफूहरुले रोकेको बताएका छन् ।

३ करोडभन्दा बढीको कवाडी सामान भएको आठवटा ट्रक कात्तिक ११ गते नै सिंगटीमा रोकिएको स्थानीयको भनाइ छ । करोडौं मूल्यको कवाडी सामान सिनोहाइड्रोको अन्यत्र प्रयोग गर्ने सामान भएको बहानामा लान खोजेपछि स्थानीयले रोकिदिएको गौरीशङ्कर गाउँपालिका–७ का निमा शेर्पाले बताउनुभयो । ती ट्रकहरुमा तामा, फलाम, सिल्भर जस्ता कवाडीका सामान रहेको अर्का स्थानीय पासाङ शेर्पाले बताउनुभयो ।

आठवटा ट्रकमा रहेका सामान पास गर्न प्रहरीको सहयोग लिन खोजिए पनि स्थानीयको अवरोधले त्यो सम्भव नभएको बताइएको छ । ट्रक रोकिएको २३ दिनपछि मात्र सिनोहाइड्रोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखालाई जानकारी गराएको थियो ।

दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकराज निरौलाले सिनोहाइड्रोले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा प्रयोग गरिएको आफ्नो विभिन्न सामान अपर त्रिशूली हाइड्रोपावरमा प्रयोग गर्न लान लागेको भन्दै सामानको लिस्टसहित अनुमति मागेको र जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाले सामान आवश्यक रहेको आशयको अपर त्रिशूलीको पत्र तथा सम्बन्धित पक्षले सामान रुजु गरेपछि अनुमति दिएको बताउनुभयो ।

सामान रोकिएको २३ दिनपछि आफ्नो सामान रोकिएको भन्दै निवेदन आएकाले सामान किन रोकिएको भन्नेबारे छानबिन गर्न समिति बनाइएको प्रजिअ निरौलाले बताउनुभयो ।

सामान रोकिएको बारे छानबिन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाका शाखा अधिकृत आनन्द ठाकुरको संयोजकत्वमा जनपथ प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धानसमेतको प्रतिनिधि रहने गरी छानबिन समिति गठन गरिएको र त्यसले दिने प्रतिवेदनको आधारमा के गर्ने भन्ने निर्णय हुने प्रजिअ निरौलाको भनाइ छ ।