कपिल काफ्ले, काठमाडौं ।
विश्वमै लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल फेसबुकविरुद्ध हाल क्षतिपूर्तिको मुद्दामा वादीको जित भए ‘फेसबुक–वाल’ मा अरूको गाली खानेहरु लाभान्वित हुन सक्छन् । गाली गर्ने कार्यको मतियारका रूपमा धनाढ्य फेसबुकका मालिक मार्क जुकेरबर्गलाई उभ्याउन सकियो भने राम्रै क्षतिपूर्ति प्राप्त हुन सक्छ ।
म्यानमारको शासनबाट प्रताडित रोहिंज्याविरुद्ध सत्ता पक्ष र अन्य विरोधीले जारी गरेका भनाइहरु प्रचार गरी उनीहरुमाथि हत्या र हिंसाको वातावरण बनाएको भन्दै फेसबुकमाथि हाल १ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलरको क्षतिपूर्ति माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
‘हामी अल्पसंख्यक रोहिंज्याविरुद्ध घृणा फैल्याउन विश्वव्यापी सशक्त सञ्जाल भएको सामाजिक सञ्जालले सघाएकोमा क्षोभ प्रकट गर्दछौं’, वादीको भनाइ भन्दै बीबीसीले उद्धृत गरेको छ– ‘हामीले जति क्षतिपूर्ति मागेका छौं, त्यति नै पाउँछौं भन्ने होइन, कानुनी प्रक्रियाअनुसार निर्णय हुने हो, तर हामीविरुद्ध घृणा फैलाएकै कारण कति व्यक्तिले ज्यान पनि गुमाएका छन् भन्ने पक्षलाई अदालतले ख्याल गर्नेछ ।’
बौद्ध धर्मावलम्बीको बाहुल्य रहेको म्यानमारमा इस्लामिक समुदायका रोहिंज्या अल्पमतमा छन्, २०७४ सालमा सैनिक शासकको ज्यादतीमा परेर करिब १० हजार रोहिंज्याले ज्यान गुमाइसकेका छन् । बीबीसीका अनुसार वर्षौंदेखि निरन्तर घृणा फैलाएका कारण हिंसा बढेको दाबी गर्दै क्षतिपूर्ति माग गरिएको छ ।
अमेरिकाको सनफ्रान्सिस्कोस्थित फेसबुक केन्द्रीय कार्यालयविरुद्ध परेको क्षतिपूर्तिको मुद्दामा वादीले प्रमाणका रूपमा म्यानमार सरकारका तर्फबाट जारी भएका आपत्तिजनक श्रव्यदृश्य सामग्रीसमेत समावेश गरेको बताइएको छ । दक्षिण–पूर्वी एसियाको सानो मुलुक वर्मा पनि भनिने म्यानमारमा नेपाली मूलका नागरिकको पनि उल्लेख्य उपस्थिति छ ।
हिन्दू, इसाईलगायतका धर्मावलम्बीहरु बौद्ध धर्मावलम्बी सत्तासँग मिलेर बसे पनि इस्लामिक समुदाय भने हिंसाको शिकार हुन पुग्यो, यस समुदायका पहुँचवालाहरु, जापान, अमेरिका र बेलायतजस्ता विकसित मुलुक पुगे पनि देश छोड्न बाध्य गरिब रोहिंज्या छिमेकी मुलुक बंगलादेश, थाइल्यान्ड, मलेसिया, भारतलगायतमा शरणार्थी हुन पुगेका छन् भने केही नेपालमा पनि आएका छन् ।
‘फेसबुकलाई म्यानमार सरकारले दुरुपयोग गरिरहेको छ भनेर बारम्बार सतर्क गराउँदा पनि उसले आफ्नो मञ्च स्वतन्त्र छोडेको’ आरोप वादी पक्षको छ । उनीहरुले उनीहरुले विभिन्न मिडियामा आएको सतर्कतासम्बन्धी समाचार पनि प्रमाणका रूपमा पेस गरेका छन् । समाचारमा म्यानमारको सरकारले रोहिंज्यासँग हिटलरले जुइस समुदायसँग गरेजस्तै व्यवहार गर्नुपर्ने भनी गरिएको आक्रोशसमेत उल्लेख थियो ।
‘रोहिंज्यामाथि पेट्रोल खनाएर आगो लगाऊ, उनीहरु छिटै अल्लाहलाई भेट्न सकून्’ भन्नेजस्ता अभिव्यक्तिलाई पनि प्रमाणका रूपमा अदालतमा पेस गरिएको छ ।म्यानमारमा २ करोडभन्दा बढी व्यक्ति फेसबुकका ग्राहक रहेको पनि बीबीसीले जनाएको छ ।
फेसबुकले २०७५ मै रोहिंज्याविरुद्ध घृणा फैल्याउने अभिव्यक्तिको प्रसारणमा नियन्त्रण गर्न जे–जति प्रयास हुनुपथ्र्यो, हुन नसकेको हामी स्वीकार गर्छौं । त्यसपछि फेसबुकले मानवअधिकारवादीहरुको एक छानबिन समिति गठन ग-यो जसले मानवअधिकार उल्लंघनको विस्तारका लागि ‘उपयुक्त वातावरण’ रहेको स्वीकार ग-यो ।
यस सम्बन्धमा फेसबुकले गल्ती स्वीकार गर्दै भनेको छ– म्यानमारमा सामाजिक सञ्जाल निकै लोकप्रिय छ भन्ने हामीलाई जानकारी छ, तर बर्मेली र रखाइन भाषामा कस्ता सामग्री प्रकाशित–प्रसारित भइरहेका छन्, हामीले ध्यान दिन सकेनौं । फेसबुकका मालिक मार्क जुकेरबर्ग स्वयंले नै यस विषयमा कमजोरी भएको स्वीकार गरिसकेका छन् ।
समीक्षकहरुका अनुसार यस्ता खालका सामग्रीले रोहिंज्याविरुद्ध हिंसा र घृणा फैल्याउन सघाउने कुरामा द्विविधा छैन, तर त्यसबाट कुन परिमाणको क्षति पुग्यो भन्ने विश्लेषण गर्न भने सहज छैन । अर्का थरी विश्लेषकले फेसबुकको दुरुपयोग भएको हो तर उसविरुद्ध मुद्दा नै लाग्ने हो कि होइन भन्न नसकिने जनाएका छन् ।
सबैभन्दा बढी रोहिंज्या शरणार्थी हाल बंगलादेशमा रहेको बीबीसीले जनाएको छ, त्यहाँ ७ लाखभन्दा बढी उनीहरुको संख्या छ । त्यहाँ पनि उनीहरुमाथि व्यापक हत्या–हिंसा, आगजनी, बलात्कारजस्ता दुव्र्यवहार हुने गरेको बताइन्छ । २०७५ मै संयुक्त राष्ट्रसंघले फेसबुकलाई रोहिंज्याविरुद्ध घृणा फैलाउन मञ्चका रूपमा प्रयोग नहुन सतर्क गराएको थियो । तर, अमेरिकी कानुनले फेसबुकका ग्राहकले आफ्नो वालमा स्वतन्त्र ढंगले अभिव्यक्ति दिन पाउने, त्यहाँ लेखिएको सामग्रीका कारण सञ्चालकलाई कारबाही नहुने सुरक्षा प्रदान गरेको छ ।
प्रतिक्रिया