प्रधानन्यायाधीश राणाको बहिर्गमन जटिल: ओली

पुष्कर बुढाथोकी, भक्तपुर । 

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको बहिर्गमन न्यायालय सुधारको प्रस्थानबिन्दु नभई अन्त्य भएको बताउनुभएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागेर आन्दोलन गरिरहेका नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीसहित अधिवक्ताहरुलाई मंगलबार बालकोटमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा वा महाअभियोगले मात्रै न्यायिक सुधार नहुने बताउनुभयो ।

उहाँले प्रधानन्यायाधीश राणा हट्दैमा मात्र न्यायालय सच्चिने अवस्था नरहेको भन्दै जबरालाई मात्रै महाअभियोग लगाएर न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधान नहुने बताउनुभयो । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले क्यान्सरको उपचार कुखुरा, अण्डा मन्साएर र धजो बाँधेर नहुने टिप्पणी गर्नुभयो ।

५ दलीय गठबन्धनलाई गुन लगाएका कारण अहिले प्रधानन्यायाधीश राणा राजीनामा नदिई बसेको पनि ओलीले टिप्पणी गर्नुभयो । ओलीले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग नै लगाउनुपर्ने अवस्था भए पहिला सत्तारूढ गठबन्धनले प्रस्ताव ल्याउनपर्ने तर त्यो सम्भावना नदेखिएको बताउनुभयो ।

उहाँहरुले प्रस्ताव ल्याए हामी छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्छौं भन्दै ओलीले न्याय क्षेत्र सुधारका लागि सबै दल गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । न्याय क्षेत्र ध्वस्त भएको बताउँदै उहाँले स्वतन्त्र न्यायालयको निकै कुरा गरिएको तर निष्पक्षता र स्वच्छता भएन भने त्यो स्वतन्त्रता दुरुपयोग भएर अहिलेको अवस्था आउँछ भन्नुभयो ।

अध्यक्ष ओलीले नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायालय शुद्धीकरणका सन्दर्भमा उठाएको माग २५ प्रतिशत मात्रै रहेको टिप्पणी गर्दै यसलाई पूर्णता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग राखी आन्दोलित बार पदाधिकारीलाई ओलीले परमादेशको फैसला गर्ने सबै न्यायाधीशसमेत दोषीको भागिदार हुने संकेत गर्नुभयो ।बारसँग ओलीले आफ्नो पुरानै अडान दोहो-याएर भन्नुभयो– ‘महाभियोग लगाउने भए असार २८ मा भएको फैसला गर्ने सबै न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनुपर्छ ।’

उहाँले दोहोरो चरित्र भएका नेताहरुले दिएको आश्वासनमा विश्वास नगर्न भन्दै एमालेसँग महाअभियोग संसद्बाट पास गर्न दुई तिहाइ नभएको उल्लेख गर्नुभयो । न्यायालयप्रति बोल्न नपाउँदा र अदालत कसैप्रति जिम्मेवार हुन नपर्दा यस्तो स्थिति आएको बताउँदै उहाँले पछिल्लो समय अदालतले सबैतिर सन्तुलन मिलाउने काम मात्र गरेको बताउनुभयो ।प्रधानमन्त्री हटेको र नियुक्त भएको कुरा संसद्ले थाहा नपाएको उल्लेख गर्दै ओलीले संसद् विघटन उल्टाउने फैसला पहिले नै तयार पारी लेखेर सुनाउने काम भएको बताउनुभयो ।

न्यायायललाई तत्काल सच्चाएर लैजान सक्ने स्थिति पनि म देखिरहेको छैन भन्दै राजनीतिक दल, न्यायाधीश र वकिलहरु पनि सच्चिनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।‘प्रधानन्यायाधीश राणाको बहिर्गमन म जटिल देख्छु’, ओलीले भन्नुभयो– ‘उता चोलेन्द्रजी भनिरहनुभएको छ म संवैधानिक बाटोबाट आएकाले बाहिरिन्न यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजी गुन लगाउनेलाई कसरी महाअभियोग लगाउने, अनि कसरी सम्भव छ महाअभियोग ।’

अध्यक्ष ओलीले सत्तापक्ष प्रधानन्यायाधीश जबरालाई संसद्मा महाअभियोग लगाउन तयार नरहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले जबराले मन्त्री पद लेनदेन नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले बचाउमा उभिएको बताउनुभयो । ओलीले सत्ता गठबन्धन नेता नै तयार नभएकाले कसरी महाअभियोग अघि बढ्छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो ।

महाअभियोगमा एमाले बाधक बनेको भन्ने पारिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै ओलीले भन्नुभयो– ‘हामी पनि बाधक छौं भन्ने परेको छ तर केही साथीहरु डबल गेम खेलिरहेका छन् तर एमाले गम्भीर छ, हामी निर्णायक होइनौं ।’ अध्यक्ष ओलीले आफूले अदालतसँग कुनै लेनदेन नगरेको प्रस्ट पार्नुभयो ।

उहाँले न्यायालयको सुधारका लागि मनैदेखि लाग्न पनि आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । अध्यक्ष ओलीले आफू अदालतको विषयलाई लिएर कुनै पनि व्यक्तिको बचाउमा नलाग्ने स्पष्ट पार्नुभयो । अध्यक्ष ओलीले न्यायाधीश, राजनीतिक दल र कानुन व्यवसायीको आ–आफ्नै स्वार्थ भएकाले न्यायालयलाई तत्काल सच्याएर लाने सम्भावना आफूले नदेखेको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष ओलीले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई हटाएर यो यो फैसला गराउने भनेर न्यायाधीश, एमिकस क्युरी, एकपक्षीय वकिल बसेर तय गरिएको भन्दै यसरी न्यायालय नसच्चिने पनि बताउनुभयो । उहाँले न्यायलय सुधारको कुरामा एमाले प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

निष्पक्ष र स्वच्छ न्यायलयले मात्रै न्याय दिने भन्दै ओलीले निष्पक्षता कुरा बारले नउठाएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो । उहाँले परमादेशको फैसलामा सेटिङ भएको भन्दै असन्तुष्टि पोख्नुभयो । संविधानबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन नसक्ने भएकाले आउट अफ ट्रयाकबाट हटाएको भन्दै गठबन्धनका नेताले न्यायाधीशहरुको बचाउ गरेको र मानपदवीबाट विभूषित गरेको घटनाले लेनदेन प्रस्ट भएको दाबी गर्नुभयो ।