सुनील महर्जन, काठमाडौं ।
सरकारले स्थानीय तहमा कार्यरत १ हजार ६ सय १३ जना कर्मचारीलाई मंगलबार अन्तर स्थानीय तहमा सरुवा गरेको छ ।
लोकसेवा आयोगबाट स्थानीय तहमा सिफारिस भई स्थानीय नियुक्ति भएका ती कर्मचारीलाई अन्तर स्थानीय तहमा सरुवा गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । आफूलाई अन्तर स्थानीय तहमा कामकाज खटाउन निवेदन पेस गरेका कर्मचारीलाई सरुवा गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
हाल कार्यरत स्थानीय तहको सिफारिस पत्र र खटाइएको स्थानीय तहको सिफारिस पत्रको आधारमा सो सरुवा गरिएको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो । निवेदन दिनेको संख्या २५ सयको हाराहारीमा रहेको छ । क्रमशः सरुवा निकाल्ने पनि मन्त्रालयको तयारी रहेको छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५ को दफा १२ तथा नेपाल सरकारको २०७६ जेठ ६ को निर्णयअनुसार लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई विभिन्न तहमा कार्यरत कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन गर्ने क्रममा सोही वर्षको माघ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अन्तर स्थानीय तहमा कामकाजमा खटाउने सम्बन्धमा निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय कार्यान्वयनलाई थप व्यवस्थित, सहज, सरल र प्रभावकारी बनाउन भन्दै मन्त्रालयले सोही वर्ष फागुन ६ गते दोहोरो सहमतिका आधारमा कामकाज खटाउ“दै आएको थियो ।
यसबीचमा मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई अन्तर स्थानीय तहमा कामकाज खटाउनेसम्बन्धी कार्य गत वैशाखमा स्थगित गरेको थियो । यसले घरपायक सरुवा हुन पाउने, स्थानीय तहमा कामकाजीमा विविध समस्या देखिएपछि पुनः सुचारु गरिएको प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्द्वारा स्वीकृत कर्मचारी व्यवस्थापन मापदण्डअनुसार अन्तर स्थानीय तह कामकाजमा खटाउन दुवैतर्फका स्थानीय तहका प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतको हस्ताक्षर भएको दोहोरो सहमति पेस गर्नुपर्नेछ । २०७५ सालमा कर्मचारी समायोजनमा हुँदा स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीहरु आफूलाई पायक हुने स्थानीय तहमा जाने खोजिएकाले सो निर्णय गरिएको पनि प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ रहेको छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा मन्त्रालयले अन्तर स्थानीय तह सरुवा सम्बन्धमा एउटा मापदण्ड बनाएको थियो । ‘अर्को व्यवस्था नभएसम्म यस्ता कर्मचारीलाई स्थानीय तहको दोहोरो सहमति र निवेदनका आधारमा कामकाजमा खटाउने गरिएकाले समस्यामा परिरहेका कर्मचारीहरुको तत्कालीन व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिएका छौं ।’ –प्रवक्ता अधिकारीले भन्नुभयो ।
ती कर्मचारीलाई हाजिरी गराउने, रमाना दिनेजस्ता प्रशासनिक प्रक्रियाहरु प्रचलित कानुनबमोजिम सहज र निर्वाध रूपमा गरिदिन सबै स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । खटाइएका कर्मचारीलाई हाजिर गराउने, निर्बाध रूपमा कामकाज गराउन पनि मन्त्रालयले सम्बद्ध स्थानीय तहमा अनुरोध गरेको छ ।
सरुवामा कर्मचारीलाई कुनै भेदभाव नगरिने मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठको भनाइ रहेको छ । ‘यो तत्कालको व्यवस्थापनका लागि गरिएको हो । सधैंका लागि यस्तो गर्नु ठीक हुन्न ।’–मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो । मन्त्रालयका अनुसार हाल स्थानीय तहमा कुल कर्मचारी संख्याको ४० प्रतिशत रिक्त रहेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन त्यसकै आधारमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरिएपछि कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या समाधान हुने पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । कर्मचारीको सरुवा र बढुवा पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्ने खा“चो रहेको पनि मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ रहेको छ ।
प्रतिक्रिया