नगेन्द्रराज पौडेल
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको महाधिवेशनमा कार्यकर्तालाई अधिवेशनस्थल लक्षित गरी भोज दिने समाचार बाहिरिएको थियो । यसो त सँगसँगै महाधिवेशनका सहभागीका लागि माछा–मासुसहितको भव्य खानाको ‘मेनु’ पनि सामाजिक सञ्जालमा बाहिरिएको थियो । सम्भवतः यो आलेख प्रकाशन हुँदाका दिनसम्म एमालेको भोजभतेर सकिइसकेको हुनेछ । यसै पनि हाम्रा धेरैजसो राजनीतिक नेताको जीवनशैली विलासीपूर्ण नै देखिन्छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको विगत र आजको जीवनचर्यामा भारी अन्तर छ । शेरबहादुर देउवा यसै पनि राजसी शैलीका अनुयायी नै भए । सामान्य जीवन उनका लागि कल्पनाबाहिरको विषय हो ।
हाम्रा मै हुँ भन्ने राजनीतिक दल र तिनका नेताले विलासी जीवनशैली अपनाउँदै गर्दा कमिसनको खेलले हुम्लामा आफ्नैै पार्टीका कार्यकर्ताहरुसहित त्यहाँका ६० हजार जनता खाद्य संकटका कारण भोकभोकै छन् । खाद्य संस्थानको ४ करोड कमिसनको खेलका कारण त्यहाँ खाद्यान्न ढुवानी हुन सकेको छैन । जनता भोकभोकै छन् । कतिजना त चामल पठाइदेऊ भन्न ४–५ दिन लगाएर सदरमुकाम सिमीकोट आएका छन् । तर त्यहाँबाट समस्या समाधान नभएपछि आफ्ना प्रतिनिधिलाई पहल गरिदिन सिंहदरबार पठाएर आफूहरु रित्तो हात घर फर्केका छन् ।
नुनमा पनि झेल:
सरकारले आयो नुनमा अनुदान दिने नीति अख्तियार गरे पनि त्यसको उपादेयता लक्षित वर्गसम्म पुग्न पाएको छैन । दुर्गममा आयोडिनयुक्त नुन पु¥याउन सरकारले ढुवानीका लागि मात्र यस वर्ष १७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, सरकारी अनुदानको नुन नपुग्दा र पुगेर पनि लक्षित वर्गको पहुँचमा नहुँदा दुर्गमका बासिन्दा सात गुणा मूल्य बढी तिर्न बाध्य छन् । सरकारले २२ जिल्लामा नुन ढुवानी गर्न हरेक वर्ष अनुदान दिँदै आएको छ । अनुदान मिलानपछि दुर्गममा प्रतिकिलो ९ रुपियाँमा बेच्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर अनुदानको नुन नपुग्दा व्यापारीले भने ६० रुपियाँमा बेच्दै आएका छन् । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले नै आयोडिनयुक्त नुन बिक्री वितरण गर्ने जिम्मा लिएको छ । अनुदानको १७ करोड रकम पनि उसैले खर्च गर्छ । तर, दुर्गमका गाउँपालिकाको केन्द्रमा वर्षको एक वा दुईपटक शिविरजस्तै बिक्री केन्द्र खोलेर नुन बिक्री गरिन्छ । केही दिन मात्रै रहने बिक्री केन्द्रमा सबै सर्वसाधारण पुग्न सक्दैनन् । बाँकी नुन व्यापारीले सस्तोमा किनेर महँगो मूल्यमा बेच्छन् । यसरी सरकारले नुनमा दिएको अनुदान पनि सदुपयोग हुन सकेको देखिँदैन ।
राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई देशको यो अवस्थाले किन गिजाउँदैन ? आफ्नै कार्यकर्ता एक ठाउँमा खाद्य संकटमा पर्दा अर्को ठाउँमा ऐस–आराम र विलासी जीवनमा रमाउन कसरी मन मानेको छ ? मानवीय संवेदना कहाँ गयो ? यो त मलामीबाट फर्केपछि मासु–भात खाएर रमाएजस्तो भएन र ? निर्दयी हुनुको पनि हद हुन्छ नि ।
उठेन राजस्व:
दलहरुको विलासी जीवनमा रमाउँदै गर्दा उता आन्तरिक राजस्व विभागले गत ०७८ को असार मसान्तसम्म १ खर्ब ७१ अर्ब बराबरको राजस्व उठ्न बाँकी रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । कर परीक्षण नहुनु, कर नै उठाउन नसक्नु, सरकारको नीति कडा नहुनुजस्ता कारणले कर नउठेको हुन सक्छ । अर्कोतिर करको मामिलामा गरिबसँग निर्दयी हुने र पुँजीपतिसँग उदार हुने सरकारी नीतिका कारण पनि सरकारले कर उठाउन सकेको छैन ।
बेरुजुमा कीर्तिमान:
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रकाशित गरेको आफ्नो ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरुजु रकम ६ खर्व ७६ अर्व ४१ करोड पुगेको देखिन्छ । यो चित्रले आर्थिक अनियमितताको थप पुष्टि गर्दछ । राज्यको कुल बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड छ भने कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम २ खर्ब ५७ अर्ब ५६ करोड रुपियाँ छ । देशमा आर्थिक अनियमितता र दण्डहीनता फस्टाउँदै गएको छ भन्नका लागि योभन्दा अर्को उदाहरण के होला ?
अनियन्त्रित बजार:
हामीकहाँ नागपञ्चमीबाट शुरु भएको चाडपर्व यतिखेर लगभग सकिएको छ । चाडपर्वलक्षित गरी सरकारले आम नागरिकलाई दिनुपर्ने सेवा–सुविधा भने यसपटक मात्र होइन कुनै बेला पनि दिएको देखिँदैन । अझ कतिपटक नागरिकको ढाड सेक्ने गरी वास्तविक महँगी त कतिपटक कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर महँगीको भार बोकाउने गरेको देखिन्छ ।यसपटक तिहारको मुखैमा सरकारले सर्वसाधारणको चुलो निभाइदियो । चुलो यस कारण निभायो कि ३ बर्से कार्यकालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ११ पटकसम्म खाना पकाउने ग्यासमा मूल्य वृद्धि गराए । जनताको चुलो–चुलोमा ग्यास पाइप पु¥याइदिने उनको सपनालाई ११ पटकसम्म गरिएको मूल्यवृद्धिले राम्रै चुनौती दियो । कथनी र करणीबीचको अन्तर बुझ्न थप सहजता प्रदान ग¥यो । देउवा सरकारले आफ्नो मधुमास अवधिमा नै तिहार र छठ पर्वको मौका छोपी ग्यासमा दुई–दुईपटक गरी १ सय २५ रुपियाँ भाउ बढायो । जनताको अगेनामा १२ दिनको अन्तरालमा (कार्तिक १२ र २४ गते) १ सय २५ रुपियाँ वृद्धि हुनु भनेको सामान्य कुरो होइन ।
खाद्यान्न पनि मूल्य बढ्दै:
यसपटक फलफूल, तरकारीका साथै दैनिक प्रयोगमा आउने खाद्य पदार्थको मूल्यमा पनि अप्रत्यासितरुपमा वृद्धि भएको देखिन्छ । कतिपय सामान होलसेलमै मूल्य बढेपछि खुद्रा पसलमा पनि मनपरी मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ । होलसेल र खुद्रामा प्रतिकिलो ५०–६० रुपियाँ फरकमा बिक्री भइरहेको छ । तर, सरोकारवाला निकायहरुले भने अनुगमनमा चासो दिएका छैनन् । कालीमाटी तरकारी बजारको नियमन गर्ने मुख्य दायित्व कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, कृषि विभागको हो । मूल्यको सन्दर्भमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अनुगमन गर्नुपर्छ । तर, यी निकायबाट प्रभावकारीरुपमा अनुगमन हुन सकेको छैन । काठमाडौंकै यो हालत भएपछि मोफसलमा मूल्य आकाशिने नै भयो ।
राजनीतिक कारण:
यति बेला मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता छ । प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनापश्चत् ५ राजनीतिक दलको गठजोडका कारण यो सरकार बनेको हो । सरकारलाई काम गर्ने उत्साहभन्दा पनि संसद्लाई पूरा कार्यकाल कसरी लैजाने भन्ने मात्र चिन्ता छ । अर्कोतर्फ सबै राजनीतिक दलहरु आ–आफ्ना दलको महाधिवेशनमा व्यस्त छन् । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीसविरुद्ध आन्दोलन जारी छ । प्रतिनिधिसभा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सभामुखको राजीनामा माग गरी चल्न नसक्दा प्रयोजनविहीन छ ।यो विषम परिस्थितिको फाइदा यति बेला मुलुकका सम्भ्रान्त व्यापारीहरुले उठाइरहेका छन् । रातारात जनताका दैनिक उपभोग्य सामानमा अप्रत्यासितरुपमा मूल्य बढाएर जनताको ढाड सेक्ने काम गरिरहेका छन् ।
खानेतेलदेखि चामल हुँदै अण्डासम्मको मूल्यदर एकाएक आकाशिएको छ । शहरका ठूला व्यापारीहरुले यी सामान या त लुकाउँछन्, या त अधिकतम् मूल्य लिएर आफै बेच्छन् । साना तथा खुद्रे व्यापारीसम्म यी सामान पुुग्न पाएकै छैनन् । यसले गर्दा सर्वसाधारण सामानको उपभोग गर्नबाट मात्र होइन बढी मूल्य तिरेर पनि सामान पाउनबाट वञ्चित देखिन्छन् ।सरकारको ध्यान अन्यत्र गएको, कर्मचारी वर्गमा जागरुकता नदेखिएको जस्ता कारणले बजार अनुगमन हुन नसक्दा यस प्रकारको मूल्यवृद्धि र असन्तुलित सामानको वितरण हुन गैरहेको देखिन्छ । मुलुकमा मूल्यवृद्धि हुुनलाई कुनै चाडपर्व कुर्न पर्दैन । राजनीतिक अस्थिरता देखिए मात्र पनि बजार भाउ ह्वात्तै बढिहाल्छ । त्यसको मारमा भने आम उपभोक्ताहरु पर्दछन् । अहिलेको बढ्दो अस्वाभाविक महँगी देशको राजनीतिक अवस्था तरल हुनुकै परिणाम हो ।
मनासिव कारण नै छैन:
यति बेला मूल्य अत्यधिकरूपमै बढ्नुको मनासिव कारण भने देखिँदैन । व्यापारीहरूले मिलेमतोमा भाउ तोकेका छन् । बजार स्वतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक नहुनुको कारण पनि यसरी मनपरी भाउ बढेको हुन सक्छ । व्यापारीले जति मूल्य तोक्यो, त्यति नै तिर्नुको विकल्प उपभोक्तासँग छैन । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग यति बेला मौन छ । उपभोक्ता अधिकारवादीहरु पनि मूल्यवृद्धिविरुद्ध बोलेका छैनन् ।अहिले सबै ठाउँको बजार अनियन्त्रित र असामान्य छ । सामान्यको पहुँचमा बजार छँदै छैन भन्दा हुन्छ । प्रत्येक मालमा मोलमोलाइ हुन्छ । निश्चित दरभाउ कुनै पनि सामानको छैन । एकाध डिपार्डमेन्टलहरु, भाटभटेनी, सेल्वेजहरु पनि सम्भ्रान्त लक्षित छन् ।
सर्वसाधारणका लागि पहुँचयोग्य छैनन् । कुनै पनि पसल यस्ता छैनन्, जहाँ निश्चित दरभाउ होस् । यसले गर्दा उपभोक्ता दिनहुँ ठगिने र अनावश्यक महँगीको चेपुवामा पर्न बाध्य छन् । दैनिक प्रयोगका खाद्यान्नदेखि लत्ताकपडा, भाँडावर्तन सबैमा एकभाउ छँदै छैन । यसैले जति सौदाबाजी गर्न सक्यो त्यति नै मूल्यमा किनबेच हुने गर्छ । यसले गर्दा बजार भाउ नघटाउने वा भनेको मूल्य तिर्ने जोसुकै ग्राहक पनि ठगिने तथा अनावश्यक मूल्यमा कमसल वस्तु लैजान बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ । एकप्रकारले सबै ठाउँको बजार अनियन्त्रित र अनिश्चित छ ।सरकार सधैँ सुस्त बनेर हुँदैन । कम्तीमा पनि जनताका दैनिक उपभोग्य वस्तु र चुलोसँग परिचित हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरु पनि जनताका दैनानुदिनका समस्यासँग परिचित भई समाधानका लागि पहल गरिदिनुपर्छ । जनताका समस्या एकातिर र राजनीतिक दल तथा सरकारको ध्यान अर्कोतिर हुनुहुँदैन । रोम जल्दा बाँसुरी बजाएर तमासा देखाउने ‘निरो’ हुने छुट न सरकारलाई छ, न राजनीतिक दललाई नै ।