विद्यालय अब उद्योग बन्नुपर्छ

• पेशल आचार्य

नेपालमा यतिखेर प्रायः सबै क्षेत्रहरू धराशायी बन्दै गएका छन् । कोरोना महामारीले आर्थिक गतिविधिहरू प्रभावकारीरुपमा उठ्न सकिरहेका छैनन् । यो प्रतिकूल आर्थिक अवस्थामा एक अध्ययन अनुसार करिब ५ लाख नेपालीले आफ्नो कामबाट हात धुनुप-यो । फरक प्रकृतिका जागिरबाट विमुख हुने ती नेपालीहरू स्वदेश या विदेश चाहे जतासुकै हुन् एकजना बराबर ५ जना आश्रित परिवार संख्या भयो भने पनि कामबाट प्रभावित हुनेको संख्या २५ लाख हुनजान्छ ।

यसरी अर्थ व्यवस्थालाई नै प्रभावित पार्ने गरी २५ लाख नेपालीलाई पुनः रोजगारी सिर्जना गर्न हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रले सितिमिति पाराले सक्दैन ।
औपचारिक जीवनका सबै क्षेत्रहरू क्रमशः ओरालो लाग्दै गरेका देखिन्छन् । यो अवस्थालाई मिहीनरुपले मीमांशा गरेका खण्डमा वर्तमानमा देशले अख्तियार गरेको सिस्टम र तिनका नेता तथा कार्यकर्ताहरूकै कारण हरेक क्षेत्रमा पहिरो गएको स्थिति छ । अझ वर्तमान अवस्थामा आम नागरिकको चासो र चर्चाको विषय भएको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र थप धराशायी बन्दै गएका छन् । बर्सेनि सरकारले बजेट भाषणमार्फत ल्याउने केही थप सुधारका कार्यहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो आम नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयलाई प्रगतिशील र प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन ।

वर्तमान अर्थमन्त्री तथा माओवादी नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकर आफैँमा कुनै अर्थविद् त होइनन् तर तिनले ल्याएको प्रतिस्थापन बजेटले प्रभावकारीरुपमा केही क्षेत्रलाई गतिशील बनाउने चेष्टाचाहिँ गरेको पाइएको छ । प्रतिस्थापन बजेटमा शिक्षक अस्पतालका लागि थोरै बजेट छुट्याएर अस्पताल बनाउन जग्गा छान्न समिति नै गठन गरिएको जानकारी दिए । मुलुकका लागि यो खुशीको कुरा हो । यतिखेर मुलुकमा १६ थरीका भए पनि करिब २ लाख सरकारी शिक्षकहरू र करिब सवा लाख बोर्डिङ स्कुलका शिक्षकहरू गरी जम्मा सवा ३ लाख शिक्षकहरू क्रियाशील छन् ।मुलुकमा यतिखेर प्रहरी, सेना र निजामती कर्मचारीका लागि आ–आफ्ना जागिरे प्रकृतिका आधारमा भएका विशेष सहुलियतसहितका अस्पतालहरू सञ्चालनमा रहेका छन् तर तिनीहरू राजधानीमै केन्द्रित छन् । यतिखेरसम्म शिक्षकका लागि शिक्षक अस्पतालको व्यवस्था हुन सकेको थिएन ।

कम्तीमा भविष्यमा यो बन्यो भने अर्थमन्त्री शर्मालाई धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ । किनकि गर्ने भन्दा कामको नयाँ सोच ल्याउने मानिस महान् हो । सोचलाई पूर्णता दिनका लागि आगामी सरकारहरूले चासो दिनुपर्छ र यस कार्यमा नागरिक र पेसागतरुपमा शिक्षकहरूले समेत सरकारका विभिन्न तह र तप्कालाई घचघच्याइरहनुपर्छ । सुविधा र मर्यादा क्रममा समेत शिक्षकलाई विभेद गरिएको छ । अब त्यो पनि यही बेला अन्त्य हुनुपर्छ । भनिन्छ, अहिले संसारमा करिब १९ लाख प्रकारका पेसाहरू छन् । पेसाको यस्तो विविधतामा कुनै मानिस बाँधिएको हुन्छ । सीप, ज्ञान र बुद्धिले उसलाई आफूले गर्ने पेसामा पारंगत बनाइदिन्छ । झट्ट हेर्दा यति धेरै पेसाहरू छन् त भन्ने स्थिति हुन्छ । तर गौर गरेर हेरेको खण्डमा मानिसले गर्ने पेसालाई अझ विविधीकरण गर्दै लैजाने हो भने त्योभन्दा पनि धेरै प्रकारका पेसाहरू संसारमा हुन सक्छन् ।

अहिले उठाउन खोजिएको कुरो ‘स्कुलहरूलाई उद्योग बनाउनुपर्छ’ भन्ने अर्थमन्त्री शर्माको अभिव्यक्तिको विश्लेषण हो । शिक्षाक्षेत्रका एकसे एक विज्ञ र शिक्षाविद्हरूले लामो समयदेखि घाँटी सुकाएर भन्दै आएको कुरा– ‘व्यावसायिक शिक्षा’ हो तर सरकारले हरेक वर्ष करिब ६ लाख एसईई र करिब ४ लाख १२ कक्षा सकेर श्रमबजारमा जाँदासमेत उनीहरूका लागि प्राविधिक शिक्षाको जोहो गरिदिन सकेको छैन । यसमध्ये आधाजसो संख्यालाई मात्र रोजगारीको सिर्जना गरेर राष्ट्र विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न सक्ने कार्यक्रमहरू ल्याउने हो भने आर्थिक गतिविधिमा चलहपहल ल्याउन सकिन्छ । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला आफ्नो एक वार्तामा उत्साहित भएर भन्दै थिए– ‘अबको समयमा सैद्धान्तिक शिक्षालाई क्रमशः घटाउँदै प्रयोगात्मक शिक्षालाई बढाउँदै जानुको विकल्प छैन । हामीले प्रविधि र विधिलाई हरेक सिकाइका विषयहरूमा जोड्दै जानुपर्छ ।’

सरकारमा बस्नेहरूको पनि त्यही अभिमत रहेको हुन्छ । चुनावमा यस्ता गुलिया आश्वासनहरू धेरै बाँड्ने र चुनावपछि सबै निदाउने महारोग हाम्रो जस्तो देशमा धेरै भएको पाइन्छ । उद्योगपति विनोद चौधरी एउटा मोटिभेसन कार्यक्रममा युवा विद्यार्थीहरूलाई सुनाउँदै थिए– ‘संसारमा सबैभन्दा धेरै प्राइभेट ट्याक्सीबाट यात्रुहरूलाई सेवा दिने उभर कम्पनीको आफ्नो एउटै ट्याक्सी छैन । त्यसै गरी संसारभरि सस्तो होटलका कोठाहरू बुक गर्ने÷गराउने होटल कम्पनी ओयो इन होटलको आफ्नो न त कुनै एउटा होटल छ, न त कुनै कोठा । उसले अरूका खालि कोठाहरूको सूचनाका आधारमा आफ्नो ट्यागमार्फत अरूकै कोठाहरू बुकिङ गराउने हो । त्यसै गरी संसारभरि अनलाइन सपिङका लागि मसिहा मानिएको अलिबाबा डटकमको आफ्नो सो रूम र गोदाम छैन, जहाँ उसले बेच्ने सामानहरू राखिएका हुन् ।’ कस्तो राम्रो क्रिएसन रहेछ व्यापार र व्यावसायका यी क्षेत्रहरूमा ।

नेपालमा ट्याक्सीले हत्तु पारेका निम्न–मध्यम वर्गका मानिसहरूलाई अहिले प्रमुख शहरी क्षेत्रहरूमा पठाओ, टुटल र इन ड्राइभरजस्ता कम्पनीले मज्जाले हार्ड एन्ड फास्ट सेवा दिएका थिए तर यी पनि बन्द गराइयो भन्ने सुनिन्छ ।मानिसले आफूले नै आइडियाहरू जेनेरेट गर्ने रहेछन् । सम्भावनाको अन्त्य कहिल्यै नुहुने रहेछन् । अक्सर अवसरहरू नै रूप फेरेर चुनौती बनी मानिसका सामु आउँदा रहेछन् । मानिस लागिरहनु मात्र पर्छ परिवर्तनका झीना–मसिना नै सही, कामहरू भैरहने रहेछन् । अहिले सरकारी स्कुलहरूमा सरकारले ‘नमुना विद्यालय विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्नका लागि वार्षिकरूपमा केही करोड बजेट थप गरिदिएको छ । त्यसले अर्को नयाँ कार्यक्रमसमेत सरकारी नमुना विद्यालयहरूमा सुचारू गरेको छ, त्यो हो ‘एक विद्यालय ः एक नर्स कार्यक्रम’ । यो कार्यक्रमलाई स्थानीय पालिकामार्फत बजेट, कार्यक्रम र अनुगमनको व्यवस्था मिलाइएको छ । जनचेतना बढाउनका लागि र स्कुलमा आउँदा हुने सामान्य चोटपटक एवं बिरामीका लागि ती विद्यालय नर्सहरूले राम्रा असर देखिने गरी काम गरिरहेका छन् । यसले नयाँ रोजगारको सिर्जनासमेत गरेको छ भने अर्कातिर स–साना स्कुले विद्यार्थीले स्कुलमै प्राथमिक उपचार सुविधा पाएका छन् । यो कार्यक्रम ल्याउने काम विगत ती–चार वर्षअघिदेखि मात्र भएको हो ।

२०२८ सालदेखि नेपालमा नयाँ शिक्षा पद्धतिको योजना शुरु भयो । यसले धेरै कुरामा परिवर्तन गरे पनि शिक्षाको जुन मोडेल देशमा स्थापित गरिदियो त्यसले हिजोको समयमा व्यावसायिकरूपमा चलेका स्कुलहरूलाई बन्द गर्ने काम मात्र गरेन कि सैद्धान्तिक शिक्षाको रटानमा सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन प्राप्त भएका र प्राविधिक शिक्षा पढाइ भएका स्कुलहरूबाहेक सामान्य शिक्षामा कक्षा ९–१२ मा साधारण घोकन्ते शिक्षा लाद्ने काम भयो । यो कुरालाई कसै न कसैले चिर्नुपर्दथ्यो । वर्तमान अर्थमन्त्रीले त्यो कामको सोच ल्याए, अतः उनी बधाईका पात्र छन् ।अहिले देशैभरिका केही नमुना स्कुलहरूले व्यावसायिकतालाई आफ्नो सैद्धान्तिक सिकाइसँगै अघि बढाएर लगेका छन् । यसै सन्दर्भमा सुर्खेतको बडहरा तालस्थित जनज्योति माध्यमिक विद्यालयले विगत केही वर्षदेखि अँगालेको ‘कमाउदै पढ्दै’ भन्ने सोचअनुरूप आफ्ना विद्यार्थीलाई उनीहरूका रूचिका आधारमा थोरै–थोरै ऋण दिएर कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रम व्यावहारिकरूपमै सफलतापूर्वक अघि बढाइरहेको छ ।

कार्यक्रमको सफलता देखेर सो स्कुलका प्रधानाध्यापक नारायण सिग्देललाई अर्थ मन्त्रालयले १५ दिन काजमा बोलाएर स्कुलले अवलम्बन गरेको पद्धतिलाई शेयर गर्न लगाएको, सोही कन्सेप्टबाट सरकार प्रभावित भई स्कुलाई उद्योग बनाउने सोच ल्याएको भन्ने कुरा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूले गरेका छन् । यो धेरै राम्रो काम हो । नेपालको हिमाल, पहाड र तराईमा रहने हावापानीमा विविधता छ । विद्यार्थीहरूको चेतना, स्वास्थ्य, लगाव र उत्पादन हुने कुराहरूमा पनि विविधता भेटिन्छ । यो स्थितिलाई बल्ल सरकारले बुझ्ने प्रयास ग¥यो । अब कार्ययोजना नै बनाएर हाम्फाल्नुपर्छ ।नामका रूपमा उद्योग भने पनि विद्यालयमा उद्योग नै सञ्चालन गर्न सकिन्न । कृषिसँग सम्बन्धित ५०÷१०० प्रकारका उत्पादनलाई ‘एक विद्यालय एक उत्पादन कार्यक्रम’ भनेर नामकरण गरी स्कुललाई नै योजना छनोटको अधिकारसहित काम गराउने हो भने प्रयोगात्मक कक्षाका सवालमा साना–ठूला सबै कक्षाका विद्यार्थी सानैदेखि कामकाजी हुने, तिनीहरूले श्रमलाई माया गर्ने र आफूसमेत भोलिका दिनमा गएर जागिरभन्दा व्यवसायमा लाग्ने सम्भावना सतप्रतिशत बढी हुन्छ ।

हिजोका दिनमा यस्ता कुराहरू स्कुलमा नभएका चाहिँ होइनन् । २०३६ सालअघि अहिले पढाइ हुने कार्यालय सञ्चालन, सर्टह्यान्ड र टाइपिङजस्ता विषयहरू ४०० पूर्णाङ्कको व्यावसायिक विषयका रूपमा पढाइ हुने व्यवस्था थियो । यो क्रम पछि क्रमशः २०० मा झरेर अहिले १०० मा टुङ्गिएको छ । यसतर्फ अब जुनसुकै विषयको व्यावसायिक क्षेत्र छान्दा पनि ४०० को व्यावसायिक विषय र ३०० को सैद्धान्तिक विषय बनाएर कुल ७०० पूर्णाङ्कको विद्यालयीय पाठ्यक्रम बनाउनै पर्छ । त्यो ३०० पूर्णाङ्कमा चाहिँ नेपाली, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक र जीवनोपयोगी शिक्षाजस्ता विषयहरू टुक्रे बनाएर ५०÷५० पूर्णाङ्कमा लैजानुपर्छ । अब नाराकै रूपमा यसलाई स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रबाट शुरु गर्न ढिलो भैसकेको छ । अनि मात्र शिक्षाको अर्को क्रान्ति शुरु हुन्छ । नत्र राजनीतिक पार्टीका झोले, भरौटे र कार्यकर्ताहरू मात्र हाम्रो शिक्षा पद्धतिले उत्पादन गरिरहने हुन्छ । यो क्रमलाई क्रमभङ्ग गर्नका लागि विद्यालय स्तरमा राजनीतिक पार्टीहरूका भ्रातृ संगठनहरू च्याउसरि गठन गरिएका छन्, तिनीहरूलाई बन्द गर्नुपर्छ ।

सीपयुक्त शिक्षाले मात्र अबको नेपाललाई अघि बढाउन सक्छ । यो कुरा आफूलाई मूलधारको राजनीति गर्ने हौं भन्ने ठालु पार्टीहरूले बुझेर काम थालिहाल्नुको विकल्प छैन । तरकारी खेती, फलफूल खेती, माछापालन, मौरीपालन, पशुपक्षीपालन र स्थानअनुसारका संस्कृति प्रवद्र्धन विषय छानेर पर्यटनसमेतलाई समेटी लैजाने खालका विषयले स्कुलका पाठ्यक्रममा प्रवेश पाऊन् भन्ने आजको समयको माग हो । यसो भएमा दैनिक १८ सय युवायुवती विदेश जाने क्रममा ब्रेक लाग्छ र देशको भविष्य थप उज्ज्वल बन्छ । यस्ता कुरामा कसैले विमति गर्न सक्दैनन् । अर्थमन्त्रीजी, तपाईंको कार्यकालमा यो कार्यक्रम कुनै हालतमा नरोकियोस्, पछिका सरकारहरूले बाध्य भएर यसलाई अघि बढाउनेछन् ।