इन्डिया न्युज नेटवर्क ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले वस्तुतः ढाँचामा आयोजितहुने शिखर सम्मेलनमा भारतसहित १ सय १० देशलाई निम्तो दिएका छन् । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको वेबसाइटअनुसार शिखर सम्मेलनमा निमन्त्रणा नगरिएका राष्ट्रमा चीन, टर्की र रूस पनिसमावेश छन्।
निम्तो गरिएकामुलुकमाअमेरिकाकापश्चिमी सहयोगीहरू, भारत, पाकिस्तान र इराक समावेश छन्। त्यस्तै, महत्वपूर्ण कार्यक्रमका लागि ताइवानलाई पनि निमन्त्रणा दिइएको छ जसले गर्दा अमेरिका र चीनबीचतनाव बढ्न सक्छ। यसैबीच, नेटोको सदस्य राष्ट्र टर्कीलाई पनि निमन्त्रणा दिइएको छैन। दक्षिण एसियाली क्षेत्रमाअफगानिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकालाई निमन्त्रणा दिइएको छैन।यसअघि, अगस्ट महिनाको ११ तारिखमा जारी गरिएको ह्वाइट हाउसको विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति जो बाइडेनले डिसेम्बर महिनाको ९–१० तारिखमा सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रका नेताहरूको लागिवस्तुतःशिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने घोषणा गरेका थिए।
‘सम्मेलन लोकतन्त्रले सामना गर्नुपर्ने चुनौती र अवसरहरूमा केन्द्रितहुनेछ र नेताहरूलाई व्यक्तिगत र सामूहिक प्रतिबद्धता, सुधार र लोकतन्त्र र मानवअधिकारको रक्षाकालागि स्वदेश तथा विदेशमा भएका पहलहरू घोषणा गर्ने मञ्चप्रदान गर्नेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । राष्ट्रपतिको लागि उम्मेदवार हुँदा जो बाइडेनले यस कार्यक्रम को आयोजना गर्ने वाचा गरेका थिए। यसको मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार, अधिनायकवाद र मानवअधिकार प्रवर्धन गर्न समानविचारधारा भएका राष्ट्रहरूलाई एकजुट ल्याउन मञ्च प्रदान गर्नु हो। अन्तिम सूचीमा नेटो सदस्य टर्कीजस्ता केहीमुलुकलाई अमेरिकाले निम्तो दिएन। यसले बाइडेन–ह्यारिस प्रशासनले सामना गरिरहेको चुनौतीलाई छर्लङ्ग पारेको छ।
ताइवानलाई समावेश गर्नु सम्भवतः यस प्रशासनले गरेको सबैभन्दाविवादास्पद निर्णय हो। यद्यपि, यो टापु एसियाको सबैभन्दाजीवन्त र उदार लोकतन्त्रमध्ये एक हो।किनभने केवलमुट्ठीभर देशहरू(अमेरिका तिनीहरूमध्ये होइन) ले ताइवानलाई एक सार्वभौम देशको रूपमा मान्यता दिएको छ। चीनले यस टापुलाई स्वतन्त्र संस्थाको रूपमाव्यवहार गर्ने देशहरू, व्यवसायहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई घेरामा हाल्ने गरेको छ। हालसालै, ताइवानले बाल्टिक देशमा कूटनीतिक कार्यालय खोलेपछि बेइजिङले लिथुआनियाली सरकारसँग सम्बन्ध तोडेको छ।
चीनले ताइवानलाई आफ्नै क्षेत्रको रूपमादाबीगर्दै आएको छ। त्यसकारण अमेरिकाले ताइवानलाई निम्तो दिएर यस टापुप्रति आफ्नो सहयोगीभावना त प्रदर्शित गरेको छ। तर,अर्को ठाउँमा चीनसँग तनावकम गर्ने अमेरिकाको प्रयास बिथोलिने सम्भावनापनि रहेको छ। चीनले ताइवाननजिकै सैन्य उडानहरू बढाएको छ र केही विश्लेषकहरूले राष्ट्रपति सिजिन पिङले आगामी वर्षहरूमा आक्रमणको तयारी गरिरहेको हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। बाइडेनको लोकतन्त्रको शिखर सम्मेलनको योजना पनि चुनौतीपूर्ण सावित भएको छ किनभने प्रशासनले कुन देशलाई आमन्त्रित गर्ने र कुनलाई बहिष्कार गर्ने भन्ने प्रश्नहरूको सामना गरिरहेको छ।
अन्तिमअतिथि सूचीले यो चुनौतीलाई प्रतिबिम्बित गर्दछः अतिथिहरूमा ब्राजिल, फिलिपिन्स र पोल्यान्ड, प्रजातन्त्रमा फर्किएका सबै देशहरू समावेश छन्। अन्तमा, केही आमन्त्रित देशहरू ‘लोकतन्त्र वर्गमा पर्दैनन्। अंगोला, पाकिस्तान र सर्बिया पनि अन्तिम सूचीमा परेकाले लोकतान्त्रिक सिद्धान्तहरू स्थापित गर्न प्रोत्साहनको रूपमा तिनलाई सूचीमा समावेश गरिएको हो।अर्को पीडादायी स्थान मध्यपूर्व थियो, जहाँ अमेरिकाले इजरायल बाहेक अन्यलाई निम्तो दिन संघर्ष गरिरहेको थियो। अन्तिम समयमा इराकलाई पनि निम्तो दिइएको थियो। बाइडेनले प्रायः निरंकुश शासनहरू विरुद्ध लोकतन्त्रको लडाइलाई २१ औं शताब्दीको महत्वपूर्ण भूराजनीतिक चुनौतीको रूपमा वर्णन गर्दछन्।
प्रतिक्रिया