आतंकवादीलाई सुरक्षित आश्रय र आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने राष्ट्रहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ: भारत

इन्डिया न्युज नेटवर्क । 

भारतले आतंककारीहरूलाई जानाजानी सहयोग र सुरक्षित आश्रय दिने राष्ट्रहरूलाई बोलाउन र तिनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपिल गरेको छ ।

बिहीबार आयोजित संयुक्त राष्ट्रको बैठकमा भारतले आफ्नो अडान प्रस्तुत गरेको थियो । जहाँ भारतका प्रतिनिधिले आतंकवादी समूहहरूको निरन्तर विस्तार सबैका लागि वास्तविकता जाँच भएको टिप्पणी गरेका थिए ।संयुक्त राष्ट्रका लागि भारतका स्थायी नियोगका प्रथम सचिव राजेश परिहारले आतंकवाद विरोध समिति र आईएसआईएल (दाएस) र अल–कायदा प्रतिबन्ध समितिको ‘आतंकवाद–वित्त पोषण र खतराहरू’ विषयक बैठकमा भारतको धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

उनले भनेका छन् – ‘आतंकवादी समूहहरूको निरन्तर विस्तार हामी सबैको लागि वास्तविकता जाँच हो । आतंकवादको वित्तपोषण (सीएफटी) विरुद्ध सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव २४६२ को बावजुद, सदस्य राष्ट्रहरूद्वारा यसको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावलगायतका कारणहरूले गर्दा यो चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।आतंकवादको वित्त पोषण विरोध (सिएफटी) प्रति भारत प्रतिबद्ध छ । विगत केही दशकहरूमा सिएफटीका लागि आवश्यक क्षमताहरू, कानुनी ढाँचाहरू, संस्थाहरू, उत्कृष्ट अभ्यासहरू विकास गरेको छ । भारतले आफ्ना वित्तीय क्षेत्रहरूलाई एएफटीएफ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूमा ल्याउनका लागि उपायहरू अबलम्बन गरेको छ ।

भारत आर्थिक सहयोग प्रदान गरेर सिएफटी क्षमता नभएका सदस्य राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छ । यसका साथै संयुक्त राष्ट्र संघको प्रयासलाई समर्थन र सुदृढ गर्न पनि भारत दृढ छ । त्यसकारण हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आतंकवादीहरूलाई सुरक्षित आश्रय दिने राज्यहरूलाई बोलाउन र उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन आग्रह गर्दछौं ।हालका प्रवृतिहरू – आतंककारी वित्तपोषणको परम्परागत तरिकाहरू बाहेक – अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराध, बेचबिखन, आदिमार्फत् नयाँ वित्तीय र भुक्तानी प्रविधिहरू र विधिहरूको उदयले आतंकवादी समूहहरूलाई धन संकलन र स्थानान्तरण गर्न सक्षम बनाएको छ ।

ब्लकचेन प्रविधिको दुरुपयोग, भर्चुअल÷क्रिप्टो मुद्राहरू, डिजिटल क्राउड सोर्सिङ, प्रिपेड फोन कार्डहरू आदिले सिएफटी प्रयासहरूमा नयाँ जोखिम खडा गरेको छ। कोभिड महामारीको समयमा नक्कली परोपकारी संस्थाहरू र नक्कली गैर–लाभकारी संस्थाहरू (एनपीओ) को प्रसारले यो जोखिमलाई अझ बढाएको छ।सिटिसीद्वारा नोभेम्बर महिनाको ४ तारिखमा अपनाएको संकल्प १३७३ को विश्वव्यापी कार्यान्वयन सर्वेक्षण, र एफएटीएफ को पछिल्लो प्रतिवेदन (अक्टोबर २०२१) ‘वृद्धि अनुगमन अन्तर्गत क्षेत्राधिकार’ मा हाम्रो छिमेकी देश द्वारा कारबाहीको कमीको कारण आतंकवादको जोखिम बढेको छ ।

सिएफटीलाई आवश्यक प्रभावकारी बहुपक्षीय दृष्टिकोण, पीपीपीमा निर्मित नयाँ आतंक–वित्तसम्बन्धी जोखिमहरू पहिचान गर्नु र न्यूनीकरण गर्नु, एफटीएफजस्ता वित्तीय निगरानीकर्ताप्रति समर्थनलाई बलियो बनाउन सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्ना आतंकवाद वित्त पोषण विरोधी संरचनाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू अनुरूप ल्याउनु आजको समयको आवश्यकता हो ।