केन्द्रीय र प्रदेश प्रतिनिधिबाट मात्र दुई करोड उठाइँदै

रामकृष्ण चापागाईं, काठमाडौं । 

 अधिवेशनको दौरानमा उम्मेदवारी दर्ताबाट मात्र करोडाै रुपियाँ संकलन गरिरहेको सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसले मंसिर २४ देखि २६ सम्म हुने महाधिवेशनमा भाग लिन आउने प्रतिनिधिबाट मात्रै करिब १ करोड ३५ लाख रुपियाँ संकलन गर्ने भएको छ ।

महाधिवेशनका लागि १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट २५ जनाको दरले ४ हजार १ सय २५ जना प्रतिनिधि आउँदै छन् । ७७ जिल्ला सभापति, केन्द्रीय समितिका सबै जना, भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संघ–संस्थाबाट आउने प्रतिनिधि र विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिबाट आउने प्रतिनिधि गरी महाधिवेशनमा करिब ४ हजार ५ सय जना प्रतिनिधिको नामावली दर्ता हुन्छ ।आइतबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिले नामावली दर्ता शुल्कबापत ३ हजार रुपियाँ बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेपछि थप १ करोड ३५ लाख रुपियाँ संकलन हुने भएको हो । अधिवेशनमा नेतृत्वमा दाबी गर्ने उम्मेदवारले १ सय रुपियाँदेखि ३० हजार रुपियाँसम्म शुल्क तोकेर करोडौं रुपियाँ उठाएको कांग्रेसले प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिले समेत नामावली दर्ताबापत २ हजार रुपियाँ बुझाउनुपर्ने भएको छ ।

प्रदेश अधिवेशनमा ५ हजार २ सय ८० भन्दा बढी प्रतिनिधि हुन्छन् । अधिवेशन प्रतिनिधिले नामावली दर्ताबापत २ हजार शुल्क बुझाउँदा प्रदेश अधिवेशनमा प्रतिनिधिबाट मात्र १ करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम संकलन हुने देखिएको छ । अधिवेशनका लागि भन्दै केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म संकलन हुने चन्दाको हिसाबकिताब नै हुने गरेको छैन ।उम्मेदवारी दर्ताको सन्दर्भमा कांग्रेसको निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार वडा कार्यसमितिमा सदस्यको उम्मेदवारका लागि १ सय रुपियाँ तोकेको थियो भने केन्द्रीय सभापति उम्मेदवारका लागि ३० हजार रुपियाँ शुल्क तोकेको छ । वडा सभापति उम्मेदवारका लागि ५ सय शुल्क तोकिएको छ भने उपसभापति, सचिव र सहसचिवका लागि ३ सय शुल्क तोकेको छ । प्रदेशसभा क्षेत्रीय प्रतिनिधिका लागि ५ सय शुल्क छ भने वडा कार्यसमिति सदस्य उम्मेदवारका लागि १ सय रुपियाँ शुल्क तोकिएको छ ।

वडा कार्यसमितिमा मनोनितबाहेक सभापति उपसभापति सचिवसहित कम्तीमा १५ जनाको कार्यसमिति निर्वाचित हुनेछ । १ सय ५० भन्दा कम क्रियाशील सदस्य भएको वडामा कम्तिमा ९ जना क्षेत्रीय प्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । वडा कार्यसमिति निर्वाचनबाट मात्र कांग्रेसको करोडौं रुपियाँ संकलन भएको छ ।कांग्रेसको गाउँ-नगरपालिका अधिवेशनबाट पनि उम्मेदवारबाट ठूलो धनराशी संकलन भएको छ । गाउँपालिका कार्यसमिति निर्वाचनमा सभापतिका लागि २ हजार शुल्क तोकिएको छ भने उपसभापति, सचिव र सहसचिवका लागि १ हजार शुल्क तोकिएको थियो ।

गाउँपालिका कार्यसमिति सदस्यका लागि ५ सय शुल्क तोकिएको थियो । नगरपालिका कार्यसमितिमा अझ बढी रकम तोकिएको छ । निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार नगरपालिका कार्यसमिति सभापतिका लागि ४ हजार तोकिएको थियो भने उपमहानगरपालिका, महानगरपालिकाको सभापतिका लागि ५ हजार तोकिएको थियो । उपसभापति र सचिवको उम्मेदवारका लागि नगरमा ३ हजार तोकिएको थियो । सहसचिवका लागि २ हजार रुपियाँ शुल्क तोकिएको थियो भने कार्यसमिति सदस्यका लागि १ हजार रुपियाँ तोकिएको थियो । ७ सय ५३ स्थानीय तहमा हुने अधिवेशनबाट उम्मेदवारी दर्ता शुल्कबाट मात्र करोडौं रुपियाँ संकलन हुन्छ । गाउँ नगर कार्यसमितिमा पनि कम्तीमा १५ जनाभन्दा बढी निर्वाचित हुन्छन् ।

कांग्रेसले प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिअन्तर्गत सभापति पदका लागि ५ हजार, उपसभापति र सचिव पदका उम्मेदवारलाई ३ हजार, सहसचिव पदका लागि २ हजार ५ सय र कार्यसमिति सदस्य पदका लागि २ हजार रुपियाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ । कुल ३ सय ३० प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशनमा पनि उम्मेदवारबाट लाखौं रुपियाँ संकलन हुनेछ ।

प्रदेशमा सभापति, उपसभापति, दुई सचिव, दुई सहसचिव, एक कोषाध्यक्ष र प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि १६ जना निर्वाचित हुनेछन् । साथै कुल संख्याको २० प्रतिशत मनोनित हुनेछन् ।प्रतिनिधिसभा क्षेत्रको अधिवेशनबाट पनि उम्मेदवारहरुबाट उल्लेख्य रकम संकलन हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशनमा सभापतिका लागि ७ हजार रुपियाँ शुल्क तोकिएको छ भने उपसभापति र सचिवका लागि ५ हजार रुपियाँ तोकिएको छ । त्यसै गरी, सहसचिव पदका लागि ४ हजार र सदस्य पदका लागि २ हजार तोकिएको छ । अधिवेशनमा १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा ३ हजारभन्दा बढी उम्मेदवार हुनेछन् ।

कांग्रेसको जिल्ला अधिवेशनबाट पनि मनग्य आम्दानी हुने भएको छ । निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार जिल्ला सभापतिको उम्मेदवारका लागि १० हजार शुल्क तोकिएको छ भने उपसभापति र सचिव पदको उम्मेदवारका लागि ७ हजार शुल्क तोकिएको छ । जिल्ला अधिवेशनमा सहसचिव पदका लागि ६ हजार र कार्यसमिति सदस्य पदका लागि ३ हजार शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।जिल्लामा सभापति, दुई उपसभापति, दुई सचिव र दुई सहसचिव एक कोषाध्यक्ष निर्वाचित गरिने व्यवस्था छ । साथै, कार्यसमिति सदस्यका लागि प्रत्येक गाउँपालिकाबाट एक महिलासहित दुई जना, प्रत्येक नगरपालिकाबाट एक महिलासहित ३ जना, उपमहानगरपालिकाबाट दुई महिलासहित ५ जना र महानगरपालिकाबाट ३ महिलासहित ७ जनाको प्रत्यक्ष निर्वाचित गरिने व्यवस्था छ ।

कांग्रेसले प्रदेश कार्यसमिति निर्वाचनका लागि पनि उम्मेदवारी दर्तामा चर्को शुल्क राखेको छ । प्रदेश कार्यसमिति सभापतिको उम्मेदवारका लागि १५ हजार रुपियाँ राखिएको छ भने उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीका लागि ११ हजार रुपियाँ राखिएको छ । प्रदेश कार्यसमिति सदस्यको उम्मेदवारले ५ हजार रुपियाँ बुझाउनुपर्ने निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।मंसिर २४ देखि २६ सम्म महाधिवेशन गर्न लागेको कांग्रेसले केन्द्रीय सभापति उम्मेदवारका लागि ३० हजार रुपियाँ तोकिएको छ ।

उपसभापति र महामन्त्री पदको उम्मेदवारका लागि २५ हजार तोकिएको छ भने सहमहामन्त्री पदका लागि २० हजार रुपियाँ तोकिएको छ । यो अधिवेशनमा उपसभापति दुई र महामन्त्री दुई निर्वाचित हुनेछन् भने ८ जना सहमहामन्त्री निर्वाचित हुनेछन् । केन्द्रीय सदस्य पदका लागि १० हजार शुल्क तोकिएको छ । केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यको उम्मेदवारका लागि १० हजार शुल्क राखिएको छ । १४औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यमा विभिन्न क्षेत्रबाट १ सय २१ जना प्रत्येक्ष निर्वाचित हुनेछन् ।

निर्वाचन समितिले प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधिको उम्मेदवारका लागि ३ हजार शुल्क तोकेको छ भने महासमिति सदस्य उम्मेदवारका लागि ७ हजार रुपियाँ तोकेको छ । महासमिति केन्द्रीय समितिभन्दा माथिल्लो निकाय हो । महाधिवेशन प्रतिनिधि उम्मेदवारका लागि ५ हजार रुपियाँ तोकिएको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमिति प्रतिनिधि र प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधिका उम्मेदवारबाट मात्र कांग्रेसले ५ करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम संकलन गर्ने अनुमान गरिएको छ ।