फेरि चुनाव, फेरि तिनै अक्षम पात्र ?

• केशव अधिकारी

विगतको दशबर्से युद्धलाई विस्थापित गरेर शान्तिवार्तामार्फत प्रजातान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थालाई स्थापित गर्दै र स्थायी बनाउँदै लैजानका लागि तदनुसारको संविधानसमेत तयार गर्ने काम भयो । त्यही संविधानमा उल्लेख भएअनुसारको पेरिफेरिमा रहेर संसदीय एवं स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भयो । आम बालिग नेपाली जनताले एउटा उत्साह, विश्वास र भरोसाका साथ चुनावमा भाग लिए । चुनावमा बहुमत हासिल गरेका राजनीतिक कार्यकर्ताहरुले आफू विजयी बनेपछिको समयमा नेपाल देश र आम नेपाली जनताका पक्षमा काम गर्नेछौँ भनेर कसम पनि खाए । उनीहरुका कसम खुवाइले आम नेपाली जनताको उनीहरुमाथिको विश्वास अझै बढेर गयो । जनताले चुनेर संसद्मा पठाएको राजनीतिक कार्यकर्ता (नेता होइन, नेता भन्न सुहाउने कोही भएनन्) मध्येकै कोही प्रधानमन्त्री बने त कोही मन्त्री, राज्यमन्त्री आदि ।

यसरी उच्च पद हासिल गरिसकेपछिका दिनमा सबैले जोडदार भाषण गरे । केही महिनामा नै यो गरिब र पिछडिएको देशलाई कसैले सिङ्गापुर बनाउँछु भने त कसैले जापानजस्तै सम्पन्नशाली बनाउँछु भनी भएभरको बल लगाएर कुर्लिए । तिनलाई भोट दिने जनताले त्यो हावा कुरो पनि पत्याएर उनले गरेको भाषणको समर्थन गर्दै अन्धाधुन्ध ताली बजाएर समर्थन गरे ।

वास्तवमा चुनाव जितेर गएका ९८ प्रतिशत राजनीतिक कार्यकर्तासँग आफूले के काम गरेर आफूले तुलना गरेको अर्को देशजस्तो सम्पन्नशाली नेपाल बनाउने त भन्ने एक धर्को खाका कतै कोरिएको थिएन । उनीहरुसँग देश उन्नतिको लागि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने मानसिक खाकासमेत तयार थिएन होला । केवल सस्तो ताली र सस्तो लोकप्रियताका लागि उनीहरु हुनै नसक्ने वा असम्भव कुरासमेत बोल्दै थिए र बोल्दै छन् ।

विगतको चुनाव सम्पन्न भएताका मात्र होइन, हालको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पछिल्ला एकजना मन्त्री पनि यस्तै खालका असम्भव र नचाहिँदा कुरा बोल्दै थिए । उनी भन्दै थिए– अब कोही पनि नेपाली युवाले पैसा कमाउनका लागि खाडी मुलुक जानै पर्दैन, आफ्नै देश नेपालमा नै ४०–५० हजारको काम पाइन्छ वा सरकारले दिन्छ भनेर खोक्दै थिए । देउवा नेतृत्वको सरकारमा केही दिनअगाडि मात्र नियुक्त भएका मन्त्री हुन् । उनी मन्त्री बनेको एक हप्ता पनि बितेको थिएन, त्यस बेला उनले नेपालका कति धेरै नै विषयवस्तुमा विज्ञता हासिल गरेजसरी त्यति संवेदनशील कुरो बोलेर आमजनतालाई एउटा अभरिलो आश्वासन पस्कन भ्याइसकेका छन् ।

देउवा नेतृत्वको सरकारमै सामेल भएका ऊर्जामन्त्रीले आमनेपाली जनतालाई आह्वान गर्दै अब आमनेपालीको घरमा ग्यास चुल्होको साटो बिजुलीको चुल्हो प्रयोग गर्नको लागि अपिल गरेको पनि सुनिन्थ्यो र देखिन्थ्यो । जुन व्यक्तिलाई जुन मन्त्रालयको मन्त्रीको वा राज्य वा सहायकमन्त्रीको कार्यभार सुम्पेको हुन्छ, उसले केही दिनमै (एक हप्ता पनि बित्न नपाउँदै) त्यस मन्त्रालयको बारेमा सबै जानिसकेको वा बुझिसकेको हुँदैन । यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर आफूले सम्हालेको मन्त्रालयको बारेमा वास्तविक कुरा राम्ररी नबुझी अचानक बोल्नु सान्दर्भिक होइन । नबोली नहुने वा बोल्न मन लागे वास्तविकता थाहा पाएर मात्र बोल्ने बानी बसाउनु उपयुक्त हुनेछ ।

हाम्रो देशमा सशक्तरुपमा राजनीतिक सुधार र देश उन्नतिका लागि आउने बाधा–अड्चन फुकाउने काममा जुझारु भएर लाग्न सक्ने राजनीतिक दलको खडेरी परेको छ भन्दा फरक नपर्ला । धेरैवटा राजनीतिक दलहरु अस्तित्वमा रहेका भए पनि तिनीहरु अर्धनिद्राको अवस्थामा रहेका छन् । ती हरेक राजनीतिक दलका केन्द्रदेखि लिएर स्थानीय स्तरसम्म कतै पनि देश उन्नतिका सूत्रहरुका बारेमा कहिल्यै छलफल भएको पाइँदैन । केवल पैसा कताबाट कमाउने र भोगविलासपूर्ण जीवनयापन कसरी गर्ने भन्ने मानसिक सोच बोकेर हिँडेका पाइन्छन् । यही खराब सोचका कारणले गर्दा सत्ताको कुर्सीमा आसीन भइसक्न पाएको हुँदैन भ्रष्टाचारका तानाबाना बुन्न थालिहाल्छन् । विगतको स्थानीय स्तरको चुनावमा निर्वाचित उम्मेदवारले म त जनताको सेवा गर्नका लागि निर्वाचित भएको होइन, वडामा आउने करोडौँ रुपियाँमध्ये केही करोड कसरी हात लाउने भन्ने उद्देश्य बोकेर आएको छु भनी मुखै भन्ने गरेका थिए ।

कोही पनि मान्छे कुनै वस्तुको लोभमा फस्छ भने उसले तोकिएको काम वा उसको कर्तव्यको भूमिका निर्वाह गर्ने काममा असफल हुन्छ । लोभलालसका पछाडि लाग्न थालेपछि त्यहाँ नातावाद, कृपावादको जन्म हुन्छ । नातावाद, कृपावादले गर्दा सही निर्णय गर्न वा उचित स्थानमा उचित व्यक्तिलाई स्थापित गराउन सफल बनिदैन । एक व्यक्ति वा एक स्थानको असफलताले गर्दा सबै कर्महरु असफल बन्न पुग्छन् । आमनिर्वाचनपछिका दिनमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पनि यस्तै नातावाद र कृपावादका कारण भ्रष्टाचारको आहालमा पौडी खेल्न पुगेको थियो । नातावाद हबाी भएपछि चाहेरै पनि आफूले सोचेजति काम गर्न सामथ्र्यवान् बनिदैन । काम सफल पार्न नसकेपछि व्यक्ति स्वयं असफल बन्न पुग्छ । असफल बनेर पनि त्यही स्थानमा वा आसनमा टाँसिइरहनाले असफलताका चाङहरु थुप्रँदै जान थाल्छन् । असफलतका यी चाङले बर्बादी निम्त्याउन थाल्छन् ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारको स्थानमा शेरबहादुर देउवा आए । तर देउवा एमसीसी पास गराएर यति सुन्दर र शान्त देशलाई बर्बादीतिर धकेल्न उद्यत् देखिए । उनी अहिले पनि भन्दै छन्– एमसीसी नेपालको हितमा छ, कसैले पनि विरोध नगरौँ । यसरी नेपाली जनतासामु उनी एमसीसीको पक्षमा अपिल गर्दै छन् । त्यस्तै देउवा अफ्ताव आलमजस्तो अपराधीलाई जेलमुक्त गर्ने मिसन बोकेर आए । कम्तीमा ओली नेतृत्वको सरकार अक्षम भयो भने अर्को विकल्पको खोजी गरिएको हुनाले देउवा सरकार त जनपक्षीय सरकार बन्नुपर्ने हुन्थ्यो नि । तर देशको माया र कर्तव्यबोध बेगरको नेतृत्वले देशको उन्नति गर्ने होइन रहेछ, देशलाई अझै बर्बादीतिर पो धकेल्ने रहेछ भन्ने कुरा नेपाली जनतालाई अलिकति भए पनि ज्ञान भएको छ ।

यसै पृष्ठभूमिमा हाम्रो देशमा अब केही महिनापछि स्थानीय र संसदीय निर्वाचन हुनेवाला छ । ती दुवै निर्वाचन एकै समयमा गराउने कि भनेर राजनीतिक दलका जिम्मेवार कार्यकर्ता छलफलमा जुट्न थालेका छन् । विडम्बना के छ भने, अब करोडौं, अर्बौं रुपियाँ खर्च गरेर निर्वाचन गराउनु अनि तिनै अक्षम वा असफल भनेर बिल्ला भिराइएका राजनीतिक कार्यकर्तालाई अनेक षडयन्त्र गरेर भए पनि विजेता बनाउनु अनि तिनै अक्षमहरु अलि सुध्रेर आए कि भनेर अपेक्षा राख्दै पर्खेर हेर्नु गर्ने प्रक्रिया कहिलेसम्म दोहोरिएर जाने होला ?

आखिर भोलि हुने दुवै तहका चुनावको मैदानमा भिड्ने र षड्यन्त्र गरेरै भए पनि विजेता बन्ने भनेका आज आमजनताको नजरमा अक्षम ठहरेका तिनै ओली, तिनै देउवा, तिनै प्रचण्ड, तिनै बाबुराम, प्रवृत्तिका व्यक्ति नै हुन् । हिजोका दिनमा नेपाली जनताले आशा गर्दा–गर्दा पनि आखिर निराशको खाडलमा धकेलेर विदेशीका एजेन्ट बन्ने र धोका दिने तिनै पात्रलाई अर्बौं खर्च गरेर विजेता बनाई उभ्याएर तिनबाट के कुराको अपेक्षा गर्ने होला ?

आउँदो चुनावमा आमनेपाली जनताले के आशा र के भरोसाको आधारमा कुन उत्साहले मतदान गरेर चुनाव सम्पन्न बनाउने होला ? देशले सबल र सक्षम नेतृत्वको खोजी गरेकै छ तर देशले अपेक्षा गरेनुसारको नेतृत्वबेगरको चुनावलाई के चुनाव भन्ने ? चुनाव हुने दिन जति नजिक हुँदै जान्छ, त्यति नै सचेत नेपाली जनलाई यो प्रश्नले घोच्न थाल्छ । त्यसैले संविधानमा जनताको चुनाव बहिष्कारको अधिकार पनि प्रस्ट उल्लेख हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भ पनि उठेको थियो ।

आजभन्दा चार वर्षअगाडिको चुनावमा जो–जो विजेता बनेर सत्ताको स्वाद चाख्दै देशको ढुकुटीमा हालिमुहाली गरी लुछेर खाँदै छन्, यदि अबको चुनावमा पनि तिनैलाई विजेता बनाएर पठाउने हो भने सम्पत्तिजति चुसेर खाक्रो पारेको देश नै विदेशीको हातमा बेचेर खान बेर लाउने छैनन् । त्यसैले अर्बौं रुपियाँ खर्चेर गराइने चुनावले सबल, शासन चलाउन सक्षम, देशमा व्याप्त रहेको भ्रष्टाचार उन्मूलन गरेर सदाचारी शासन व्यवस्थाको थालनी गर्न सक्ने, मुखले मात्र होइन यो विपन्नता र पछौटेपनले जकडिएको देशलाई सम्पन्नताको शिखरमा पुर्‍याउने कामको लागि अगुवा बनेर बाटो देखाउन सक्ने अनि आम राजनीतिक कार्यकर्ता तथा कर्मचारीलाई साँचोरुपमा सदाचारी बन्न सिकाउन सक्ने नेतृत्वको चयन गर्न सकियो भने मात्रै आउँदो निर्वाचनको औचित्य पुष्टि होला । होइन भने तिनै अक्षम र भ्रष्टाचारी पात्रलाई उभ्याउनको लागि किन फेरि चुनावको मञ्चन गर्ने ?