जनताको अधिकार खोस्न पाइँदैन

बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री फेरिएका केही दिन पूरा हुन नपाउँदै ट्याक्सी व्यवसायीले आफ्नो लबिङ शुरु गरिसकेका छन् । यातायात व्यवसायी र ट्याक्सी व्यवसायीहरुले एक सातादेखि बाग्मती अञ्चल, हेटौडास्थित रहेको यातायात मन्त्रालयमा आफ्नो डेरा जमाएका छन् । अहिले ट्याक्सी व्यवसायीहरुले मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेलाई नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्ने र बीसबर्से पुराना ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा सट्टाभर्ना गर्नको लागि पगाल्न खोज्दै छन् ।

स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्न पाउनुपर्छ भनी ट्याक्सी व्यवसायी प्रदेश सरकार धाइरहेका छन् । ट्याक्सी व्यवसायीको रणनीति ट्याक्सीको संख्या बढ्न नदिने, एकाधिकार जमाउने र जनता ठग्ने । २०४८ सालमा अटोशोरुमसँग २ लाखमा गाडी किनेर कालो प्लेटमा दर्ता गरेका ट्याक्सीले आफैंले चलाएर र भाडामा लगाएर करोडौं कमाइसके ।

२०४८ सालपछि जनसंख्या ह्वात्तै बढेको छ । तर, ट्याक्सीको संख्या ज्युँका त्युँ छ । एउटै ट्याक्सीले तीस वर्ष व्यवसाय गरिसकेको छ । अझै पनि बीस वर्ष पुराना ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर व्यवसाय गर्न खोज्दै छ । एकै जनाले पचास वर्षसम्म व्यवसाय गर्न खोजिरहेको छ । यता नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न दिने, उता पुराना ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ ट्याक्सी किनेर दर्ता गर्ने । जनतालाई पनि सस्तोमा सेवा सुविधा नदिने, बाटो कब्जा गर्ने, सरकारलाई पनि नयाँ ट्याक्सी खोलेर राजस्व लिन नदिने ।

यस रणनीतिमा ट्याक्सी व्यवसायी र यातायात महासंघका नेताहरु बाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि सामेल गराउन कदम चाल्दै छन् । ट्याक्सी व्यवसायीहरु नयाँ दर्ता खोल्न नदिन मरिहत्ते गरिरहेका छन् । हामी तपाईंकै पार्टीका कार्यकर्ता हौँ, तपाईंको पार्टीलाई के सहयोग गर्न पर्नेछ हामी गर्छौं तर नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न भएन भनेर मुख्यमन्त्रीलाई प्रलोभनमा पार्ने कोशिशमा लागिपरेका छन् । ट्याक्सी चालक मजदुर संगठन र मिटर ट्याक्सी सेवा प्रा.लि.का अध्यक्ष हरिकृष्ण बस्नेत यसका लागि जोडदारका साथ लागिरहेका छन् ।

सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका नेता भरत नेपाल हेटौडामा बसेर मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर नयाँ ट्याक्सी नखोल्ने सर्तमा काठ्माडौं फर्किएका छन् । काठ्माडौं आएर नेपाल र बस्नेतले हामीले मुख्यमन्त्रीलाई भेट्यौं, मुख्यमन्त्रीले दश वर्ष नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दिन भनेर हामीलाई वचन दिएका छन् भनी ट्याक्सी व्यवसायीलाई आश्वासन दिँदै हिँडेका छन् ।

मजदुर संगठनका नेताहरुले पनि यसमा सहमति जनाएका छन् । बीसबर्से पुराना ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेट अब १२ लाखसम्म बिक्री हुने निश्चित देखिएको छ । बीसबर्से पुराना ट्याक्सीको नम्बर प्लेटमा नयाँ ट्याक्सी किनेर दर्ता गर्न दिादा यसको मूल्य स्वाट्टै उकालो लाग्छ ।

कसैले ट्याक्सी किनेर व्यवसाय गर्ने सोच बनाउँछ भने उसले पहिले नै लाखौँ ठीक पार्नुपर्नेछ । पहिले नम्बर प्लेट १२ लाखमा खरिद गर्नुपर्‍यो । नयाँ ट्याक्सीको भने छुट्टै खरिद गर्नुपर्नेछ । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दियो भने जनताले सित्तैमा नम्बर प्लेट पाउँछन् । नम्बर प्लेट सित्तैमा पाउनेबित्तिकै ट्याक्सी चढ्ने यात्रुलाई भाडा सस्तो पर्छ । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दियो भने अटोशोरुमसँग २० लाखमा ट्याक्सी किनेर व्यवसाय गर्न सकिन्छ । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्दा ट्याक्सी किनेर व्यवसाय गर्छु भन्ने सर्वसाधारण महँगोमा पर्छन् ।

किनकि बीसबर्से पुराना ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटलाई १२ लाख तिर्नुपर्छ । ट्याक्सी व्यवसायीले सो १२ लाख जोडेर भाडा लिएका छन् । नयाँ ट्याक्सी खोल्दा २० लाख पर्ने गाडीको बजारभाउ ३२ लाख छ । कारण के भने, स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटको बेचबिखन ।

ट्याक्सी व्यवसायीहरुले आफूले ट्याक्सी किनेर भाउलाई आधार मानी सरकारलाई भाडा निर्धारण गर्न लगाएका छन् । सरकारले सिन्डिकेट हटाउन नसक्दा र नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्दा, सट्टाभर्नामा नयाँ ट्याक्सी दर्ता गर्न दिँदा जनता मारमा परेका छन् । ट्याक्सीको बेथितीको जरा नै यही हो । सरकारले ट्याक्सीमा भएका बेथिती हटाउने हो भने नयाँ ट्याक्सीको दर्ता तत्कालै खोल्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । बीसबर्से पुराना ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेट खारेज गरिदिनुपर्छ । ट्याक्सी चालकहरुले एकदिनमा पाँच हजारसम्म कमाउँछन् ।
ट्याक्सी चालकले साहुलाई दिनरात गरेर, पेट्रोल हालेर एक हजार नौ सय रुपिँया बुझाउँछन् । ट्याक्सी साहुले चालकबाट मासिक ५७ हजार पाउँछन् । महिनाको ५७ हजारको दरले साहुले एउटा ट्याक्सीबाट एक वर्षमा ७ लाख कमाउँछन् । आफैँ चलाउनेले मासिक डेढ लाखसम्मको आम्दानी गर्दछ । ट्याक्सीमा लगानी गरेको पैसा पाँच वर्षभित्रमा उठ्छ । त्यो गाडी बीस वर्ष चल्छ । अनि त्यही पुराना नम्बर प्लेटमा अर्को ट्याक्सी किनेर दर्ता गर्छ । एकै जनाले ४० वर्ष व्यवसाय गर्छ । ४० वर्षसम्म ट्याक्सीको संख्या बढ्दैन । जनसंख्या भने कहाँ पुगिसक्छ ।
ट्याक्सी चढ्नेबित्तिकै फोगटमा १४ रुपियाँ तिर्नुपर्छ । प्रतिकिमि ३९ रुपियाँ छ । १४ को दरले दिनमा करोडौं रुपियाँको जनताबाट ठगिरहेका छन् । ट्याक्सी चालकले साहुलाई बुझाउने रकम पनि जनता ठगेरै आएको हो । यता, जनताबाट बढी भाडा असुलेर दैनिक पाँच हजारसम्मको आम्दानी गरेका छन् । राति ९ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म डेढी हिर्काउँछ । १४ र ३९ को डेढी हान्छ । यो हटाउनुप¥यो । ट्याक्सी व्यवसायीको जनता ठग्ने र राज्य ठग्ने कारण यही नै हो । एउटा ट्याक्सी साहुले मिटर ट्याक्सी सेवा प्रालिलाई मासिक ५ सय रुपियाँ लेबी बुझाएका छन् ।

उपत्यकामा हाल ९ हजार ट्याक्सी गुडिरहेका छन् । ती ट्याक्सीबाट मासिक ५ सय उठाउँदा ४ लाख ५० हजार लेबी उठ्छ । लेबीकै आडमा ट्याक्सी व्यवसायी अहिलेसम्म जोगिएका छन् । मिटरमा नहिँड्ने, बढी भाडा लिने ट्याक्सी चालकलाई मिटर ट्याक्सी सेवा प्रालिले संरक्षण गरेको छ । ट्राफिक महाशाखा र यातायात व्यवस्था विभागलाई कारबाही गर्न दिँदैन । प्रालिले राजीनतिक दल र विभागका कर्मचारीहरुलाई आर्थिक सहयोग गरेको हुनाले पनि यिनीहरु कारबाहीबाट जोगिएका छन् । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न नदिन र जनता ठगे पनि कारबाहीमा नपरियोस् भनेर ५ सय बुझाएको प्रस्ट देखिन्छ ।

नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिने हो भने अहिले भएको ट्याक्सीको आम्दानी र खरिद–बिक्रीको मूल्य ओरालो लाग्छ । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दा अहिले भएको ट्याक्सीको बिक्री गर्दा ५ लाखको दरले मूल्य घट्छ । दिनमा ४ हजार कमाउने ट्याक्सीले २ हजार मात्र कमाउँछ । ट्याक्सी साहुहरु नयाँ ट्याक्सीको दर्ता १० वर्षसम्म रोक्नको लागि मासिक ५ हजार बुझाउन पनि तयार छन् । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्छ कि भन्ने डर ट्याक्सी साहुमा छ । बरु महिना दिनसम्म ट्याक्सी सडकमा ल्याएर तेस्र्याउन यिनीहरु राजी हुन्छन् ।

विगत ३० वर्षदेखि ट्याक्सीमा सिन्डिकेट छ । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न माग गर्दा पनि चासो नदिएको यातायात कार्यालय, एकान्तकुनाले जनायो । नयाँ ट्याक्सीको आवश्यकता छ भनेर आवाज उठाउँदा पनि बाग्मती प्रदेश सरकार मौन बसेको छ । ट्याक्सी व्यवसायीसँग पैसा खाएर बाग्मती प्रदेश कार्यालय चुप लागेको हो । अहिले भएका ट्याक्सीबाट जनता कायल छन् । पैसा तिरेर राम्रो ट्याक्सी जनताले चढ्न पाएका छैनन् । सबै थोत्रा, पुराना र कबाडी छन् । आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा हेरेर मुख्यमन्त्रीले जनताको अधिकार खोस्न पाउँदैनन् ।

– प्रिया रुपाखेती, ललितपुर ।