नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको मुद्दा स्थानीय निकायमा पर्ने गरेको स्पष्ट पारेको छ । आयोगले सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा आयोगमा दर्ता भएको मुद्दामध्ये ३२ प्रतिशत स्थानीय निकायमा गडबढी भएको सम्बन्धमा रहेको उल्लेख छ ।
गत आर्थिक वर्षमा आयोगमा परेको १४ हजार ४ सय २५ र आर्थिक वर्ष २०७६–७७ बाट जिम्मेवारी सरेर आएको ८ हजार २ सय गरी जम्मा २२ हजार ६ सय २५ मुद्दा दायर भएकोमा ३२ प्रतिशत शिक्षा (स्थानीय तहसमेत), १५ दशमलव ६१ प्रतिशत भूमि, ९ दशमलव ९ प्रतिशत प्रशासन, वन तथा वातावरण ५ प्रतिशत र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासँग सम्बन्धित ३ दशमलव ९३ प्रतिशत मुद्दा रहेको छ ।
त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातको ३ दशमलव ७६ प्रतिशत, गृह प्रशासन ३ दशमलव ४७ प्रतिशत, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ ३ दशमल ९ प्रतिशत, अर्थ २ दशमलव ९ प्रतिशत, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ५ दशमलव ६१ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन ३ दशमलव ३८ प्रतिशत र अन्य मुद्दा १२ दशमलव रहेको अख्तियारका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले जानकारी दिनुभयो ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको ३१औं प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी उजुरी २ नम्बर प्रदेशमा परेको छ । प्रदेशगत उजुरीलाई आधार मान्ने हो भने २४ प्रतिशत २ नम्बर प्रदेशमा परेको छ । त्यस्तै, वागमती प्रदेशमा २२ दशमल ५९ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा १३ दशमलव ७२ प्रतिशत, १ नम्बर प्रदेशमा १२ दशमलव ५४ प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ११ दशमलव ४५ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ७ दशमलव १६ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशमा ७ दशमलव ८९ प्रतिशत उजुरी परेको छ ।
आयोगले गत आर्थिक वर्षमा ४ सय ८८ वटा मुद्दालाई अनुसन्धानपछि टुंगोमा पु¥याउने काम गरेकोमा १ सय १४ वटा मुद्दा दायर गरेको छ भने २ सय ६४ वटा मुद्दालाई तामेलीमा पठाएको छ । ८८ वटा उजुरीमा विभिन्न सुझावसहित कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ भने ५ वटा मुद्दा मुल्तवीमा पठाएको छ ।
आयोगले विषेश अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दामा घूस रिसवतसम्बन्धी ७० वटा, झूटा शैक्षिक प्रमाणपत्र ३ वटा, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी १ सय ६१ वटा, गैरकानुनी लाभ वा क्षति पु¥याएको १ सय २ वटा, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन १७ वटा, राजस्व चुहावट ८ वटा र विविध खाले २८ वटा मुद्दा दर्ता गराएको पनि प्रवक्ता रिसालले जानकारी दिनुभयो ।
आयोगले विभिन्न अभियोगमा १ सय ६५ जना सरकारी अधिकृतमाथि मुद्दा दायर गरेको छ भने सहायक सरकारी कर्मचारी ९६ जना, स्थानीय निकायका निर्वाचित जनप्रतिनिधि २२ जना, विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी १ जना, बिचौलिया १ सय ५९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले अभियोग दर्ता गरिएकाबाट १ अर्व ८९ करोड ४७ लाख ३५ हजार ४ सय ३४ रुपियाँ बिगो मागदाबीसमेत गरेको छ । आयोगले कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो समय सोचेजति प्रगति गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतचले.स्टिङ अपरेसन गर्दा आयोगले आफैँ पैसा दिएर पक्राउ गर्ने कामलाई गैरकानुनी भन्दै आदेश दिएपछि त्यसले पनि आयोगको सक्रियतामा केही कमी आएको महसुस गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता रिसालले अधिकांश सेवाग्राही घूसबापतको रकम दिन अक्षम हुने गरेकाले पनि यस अभियानमा केही समस्या आएको बताउनुहुन्छ ।
आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा विद्यमान खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने, मन्त्रिपरिषद्बाट गरिने नीतिगत निर्णयको स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने, सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उक्त निकायका प्रमुखलाई नै उत्तरदायी बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
प्रतिक्रिया