‘विग्रहको बाटो छोडी संवादको मार्ग रोजौं’

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरूलाई ‘हृदयको गहिराइ’ बाट संवादमा आउन आग्रह गर्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यमान गतिरोध तत्काल अन्त्य गर्दै न्याय निरूपणको वातावरण सिर्जना गर्ने एकमात्र विकल्प संवाद भएको बताउनुभएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘विधिको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै न्यायपालिकाको एकै परिवारभित्र देखिएका समस्याको हल गर्न विग्रहको बाटो छोडी संवादको मार्ग रोजौं भनी पुनः सबैमा हार्दिक आह्वान गर्दछु ।’ प्रधानन्यायाधीश जबराले संवादमा आउन गरेको आग्रहलाई सर्वोच्च अदालतमा अवरुद्ध न्यायिक निरूपणको प्रक्रियालाई फेरि गति दिन चालिएको पहिलो पाइलाका रूपमा लिइएको छ ।

कानुन व्यवसायीहरूको आन्दोलन र न्यायाधीशहरूको इजलास बहिष्कारतर्फ संकेत विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘आज न्यायपालिकाभित्र उत्पन्न भएको गतिरोधका कारण नागरिकका प्रश्नहरू हामीतर्फ नै सोझिएका छन् । जनताले विश्वासको शिरमा राख्दै आएको यस संस्थाको गरिमा र सम्मानलाई जोगाउनु न्यायपालिकाभित्रका सबै अवयवहरूको साझा दायित्व हो ।’

उहाँले कानुन व्यवसायीको जारी आन्दोलनले न्यायपालिकालाई मात्र नभई लोकतन्त्रको आधारलाई पनि कमजोर बनाउने धारणा राख्दै भन्नुभयो– ‘सबै सरोकारवाला पक्षले आफ्ना जिम्मेवारीको सिंहावलोकन गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वलाई अझ सम्मानपूर्ण रूपमा अघि बढाउनुको विकल्प देखिँदैन ।

मैले अत्यन्त दुःखका साथ भन्नुपर्दछ, विगतका केही हप्ता हाम्रो न्यायपालिकाको इतिहासमा कहिल्यै हुन नहुने वा हुन नपर्ने घटनाहरूको कारणबाट स्मरण गरिनेछन् ।’ प्रधानन्यायाधीश जबराले पारस्परिकता र हार्दिकताको क्रम जहाँबाट टुटेको छ, त्यहींबाट समाधानको सम्भावना खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले दुई सातादेखि बन्दीप्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दा हेरेका छैनन् । त्यसैलाई लक्षित गर्दै विज्ञप्तिमा लेखिएको छ– ‘विद्यमान गतिरोधलाई तत्काल अन्त्य गरी बन्दी प्रत्यक्षीकरणसहित नागरिकको न्याय प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकार तथा न्याय निरूपण गर्ने हाम्रो कर्तव्यलाई निरन्तता दिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ भन्ने कुनै दुईमत रहनुपर्ने विषय होइन ।’

यसअघि प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालय सडकको दबाबमा नचल्ने बताउँदै सबैलाई आ–आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँले आफ्नो नियुक्ति संविधानअनुसार भएको जिकिर गर्दै आफ्नो बहिर्गमन पनि संविधानबमोजिम नै हुने धारणा राख्दै आउनुभएको छ ।

आन्दोलनतर कानुन व्यवसायीहरुले न्यायालयको शुद्धीकरणका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामालाई पहिलो सर्त बनाएको भए तापनि विज्ञप्तिमा राजीनामाको प्रसंग उल्लेख गरिएको छैन । विज्ञप्तिमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायपालिकाको सुधारका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनसहित विभिन्न समयमा न्यायपालिका स्वयंले गठन गरेका आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा खुला हृदयका साथ अग्रसरता लिन आफू तयार रहेको बताउनुभएको छ ।

यसैबीच प्रधानन्यायाधीशले विज्ञप्तिमार्फत वार्ताका लागि गरेको आग्रहलाई नेपाल बार एसोसियसनले अस्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशको पछिल्लो अडान, बारको अडान र आन्दोलनको अवस्थाबारे आफूहरूले न्यायाधीशहरुलाई भेटेर जानकारी गराएको बताउँदै बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘प्रधानन्यायाधीशको आग्रह अस्वीकार गर्दै हामीले राजीनामाको माग गरेका छौं ।’

प्रधानन्यायाधीशको आग्रहमाथि नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी र प्रधानन्यायाधीशसँग असन्तुष्ट सर्वोच्चका १३ जना न्यायाधीशबीच छलफल भएको थियो । तर, उक्त छलफलमा पाँच जना न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार चुडाल, कुमार रेग्मी, मनोज शर्मा अनुपस्थित रहनुभएको थियो । उहाँहरूले बेन्च भएकाले उपस्थिति हुन नसकेको जानकारी गराएको बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बताउनुभयो । अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘अरू के कारण हो, हामीलाई केही भनेको छैन ।’