न्यायालय कि ‘नेतालय’ ?

• पेशल आचार्य

लोकतन्त्रमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको शक्ति सन्तुलन एक–अर्कामा बराबरी स्थितिमा हेरिन्छ । तर अहिले नेपालको अवस्थालाई हेर्दा यी तीनवटै सुप्रिम अङ्गहरूलाई क्रमशः धमिराले खाइरहेको देखिन्छ । कहिले कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई आफ्नो अधिकार उछिनेर ओभरटेक गरेको छ भने कहिले न्यायपालिकाले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई छिर्के लगाएको पाइन्छ ।

यही गज्याङ्गुजुङको स्थितिमा यतिखेर न्यायपालिकाले कार्यपालिकामा दृश्य/अदृश्यरूपले खेलेका कारण चौतर्फीरूपमा न्यायपालिका विवाद र बहसको केन्द्रविन्दु् बन्दै गएको छ । वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कार्यशैलीका कारण नेपालको न्यायक्षेत्र बद्नाम हुँदै गएको छ । अहिले नेपाल बार एसोसिएसन प्रधान न्यायाधीशको एकसूत्रीय राजीनामा गराउनका लागि दैनिक आन्दोलनका कार्यक्रमहरू लिएर सडकमा उत्रिएको अवस्था छ भने उता प्रधानन्यायाधीश पनि ‘अनावश्यक दबाबका कारण आफूले कुनै हालतमा राजीनामा नदिने’ बताइरहेका छन् ।

एउटा दन्त्यकथा छ, कथामा एउटा व्यापारीको मृत्यु भएछ । यमराजका दूतहरूले उसलाई यमलोक पु¥याए छन् । पाप–धर्मको हिसाबकिताब राख्ने चित्रगुप्तका अघि हाजिर गराएर उसको बहीखाता पल्टाइयो । व्यापारीले उसको जीवनमा पाप–धर्म बराबरी गरेको हुनाले ऊ न नर्र्कको भागिदार भयो, न स्वर्गको हकदार । चित्रगुप्त असामञ्जस्यमा परे । उनको यत्रो लामो कार्यकालमा यस्तो केस कहिल्यै देखा परेको थिएन । उनलाई यो केस कसरी सुल्झाउने भन्ने ठूलो पिर पर्‍यो । अन्त्यमा व्यापारीले नै अघि सरेर चित्रगुप्तलाई समस्याको समाधान दिएछ । उसले भन्यो– ‘मुनिमजी, मैले मेरो जीवनमा पाप–धर्म बराबर गरेको रहेछु । यसर्थ म न स्वर्गको हकदार छु, न नर्कको भागिदार । म केवल स्वर्ग र नर्कको बीचमा रहनुपर्ने बाध्यता देखिएकाले आज्ञा भएमा बरू म स्वर्ग र नर्कको बीचमा भएको चोकमा पसल गरेर बस्छु ।’ यो सुनेर चित्रगुप्त मरी–मरी हाँसे । आफ्नो यत्रो लामो र जोखिम भरिएको कार्यकालमा यस्तो अनौठो केस नआएको र केसकै अभियुक्तले यस्तो उपाय सुझाएकोमा उनी छक्क परे । निर्णय सुनाउनुअघि उनले केही दिनको मोहलत मागे र मृतक व्यापारीलाई प्रतीक्षालयमा राख्ने आदेश दिएर नयाँ–नयाँ केसमा व्यस्त भए ।

कथाले खास के भन्छ भने, व्यापारीहरूको जीवनभर या मरेपछि पनि एकमात्र ध्याउन्न भनेको व्यापार गर्नु हो । ऊ आफ्नो व्यापारमा जसरी पनि लागिरहन चाहन्छ । भनाइ नै छ– व्यापार कि अपार । यो कथा अहिलेको न्यायालयको विवादमा ठ्याम्मै मिल्छ । हुन त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर मात्र विवादमा आएका हुन्, उनी अघि कोही पनि विवादास्पद प्रधानन्यायाधीश नै थिएनन् भन्ने होइन । देशको सुप्रिम कोर्ट भएर पनि हो न्यायालयको चिफको हरेक काम–कारबाहीको गणना क्षण–पलमा भैरहन्छ ।

हिजो सिटरोल अभिलेखमा तीनथरी जन्ममिति भएका गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीशको पदबाट अवकाश हुने बेलामा विवादमा आएकै हुन् । एक–एकवटा विवादास्पद कार्य र फैसला नगरेका प्रधानन्यायाधीशहरूको कार्यकाल त थाहै नपाई सिनित्त बित्छ । जो विवादमा आएर कुचर्चित हुन्छन् अनि तिनीहरूलाई नै हो जनताले चिन्ने । नत्र जनतालाई काले आए नि के, गोरे आए नि के ? केही मतलब नै हुँदैन ।
राजनीतिक पार्टीको खिचातानीमा परेर मुलुककै पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई न्यायपालिकाको प्रशासन सञ्चालनमा सक्षम र जनमुखी फैसलाहरूको लोकप्रियताका कारणले समेत थेगेन । सरकारमा, संसद्मा र बाहिरफेर रहेका माफियाका एजेन्टहरूले उनलाई महाभियोग लगाइछाडे । वास्तवमा उनलाई न्यायालयमा लामो समयदेखि विरासतमा रहेका अनेकानेक प्रवृत्ति र आयामका कुँडाकर्कटहरू सफा गर्ने साहसी महिला प्रधानन्यायाधीशको कोटामा गन्ती गरिन्छ । यतिखेर मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गैसक्दासमेत न्यायालयमा जुन तवरले पार्टीहरूको भागवण्डा लगाएर न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कुलचन स्थापित भयो त्यसैले शनैःशनैः न्यायालय मात्र नभएर पूरै सिस्टमलाई नै खोकला बनाइदिने डर व्याप्त छ ।

अहिले मुलुकको शिशु गणतन्त्रमाथि चौतर्फी तवरबाट प्रहार भैरहेको छ । यो प्रहारले एकातिर गणतन्त्रको मेरुदण्ड नै कमजोर भएको स्थिति छ भने अर्कोतिर यो वा त्यो बहानामा निर्मूल भैसकेको राजतन्त्रलाई बिउँताएर पुनः आफ्नो हातमा डाडु–पन्यौ लिनका लागि मृत भैसकेका राजतन्त्रका प्रेतहरू मुलुकमा सल्बलाइरहेका छन् । उनीहरूले कहिले न्यायालयको विग्रहमा, कहिले संसद्का छिनाझप्टीहरूमा त कहिले मन्त्रिपरिषद्मा हुने निर्णयहरूमाथि टेकेर खेल्ने काम गरेका छन् । यो कुरा हाम्रा नेताहरूले बुझेर पनि किन आजसम्म बुझ पचाइरहेका छन् ? यसको जवाफ कुनै दिन सार्वजनिक समारोहमा नेताहरूले दिनै पर्ने हुन्छ ।

बाँकी रह्यो मुलुकलाई यही शासन व्यवस्थाभित्र सबै राजनीतिक दलहरू चलायमान भएर प्राप्त भएको शासन शैलीलाई अग्रगमन दिने रणनीति भने क्रमशः धरायशी हुँदै गएको भान हुन्छ । के–के न गरौंला या आकाशको तारा नै खसाऊँला भनेर वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जान भनी ब्याग कसेर ठिक्क परेका युवाहरूको सेन्टिमेन्टलाई क्यास गर्दै राजनीतिमा उदाएका विवेकशील साझाका नेता रवीन्द्र मिश्रले राजनीतिको छोटो समयमै आफ्नो बाउको दर्शनको चुरोलाई ‘विचारभन्दा माथि देश’ भनेर देखाइछाडे । उनको यो विचार नै वास्तवमा अवैचारिक राजनीतिक दर्शन हो । उनले राजसंस्था र धर्म निरपेक्षताप्रति प्रकट गरेका धारणाका आधारमा उनको पार्टी, पार्टी जनमानसमा पूर्णले स्थापित नहुँदै वा उनले भनेका वैकल्पिक शक्तिका रूपमा नउभिँदै पार्टी विग्रहका सङ्केतहरू देखिइसकेका छन् । उनले जति पनि राजनीतिक कुराहरू ल्याइरहेका छन् तिनीहरूले केही न केही विवादका शृङ्खलाहरू जन्माइरहेका छन् ।

उनले त्यो युवालाई पक्रने सेन्टिमेन्ट ल्याए जो आफैँ आफू र परिवार पाल्नका लागि विदेश नगई सफलै हुँदैन । अब त्यो पुस्तासमेत अहिले राजतन्त्र र धर्म सापेक्षताको भूतले तर्सियो भने विदेशमा गएर दुःख–सुख गरेर कमाइ गर्नेहरू या कुस्त कमाइ गरेर विदेशमा स्थापित भएकाहरू जो स्वदेश फर्केर समेत स्थापित हुने हैसियत राख्न सक्छन् ती र तीहरूसमेत रवीन्द्र मिश्रको बोलीले तर्सिसकेको अवस्था छ ।

नेपालमा हारिजिती सेन्टर लेफ्ट र सेन्टर राइटका रूपमा दुई विचारधाराका पार्टीहरू र मधेसमा जातीय राजनीतिलाई सेन्टिमेन्टका रूपमा प्रयोग गरिँदा जनता समाजवादी पार्टी र सिके राउतको जनमत पार्टीहरू केही समयका लागि अस्तित्वमा रहने देखिन्छन् । यसरी क्रियाशील सबै पार्टीहरूलाई आफ्ना समर्थकहरू, कार्यकर्ताहरू र नेताहरूलाई भरसक लाभको भनिएका पदहरू राजदूत, न्यायाधीश, संवैधानिक आयोग, समिति र संघसंस्थाको चिफ बनाउने मनसाय हुन्छ, भएको छ । यसरी नै नेपालको राजनीति घिसिपिटी गर्दै घस्रिरहेको छ ।

अहिले अदालतभित्र हेर्दा सर्वोच्चका २० जना न्यायायाधीशरुमा कुनै न कुनै पार्टीको पुच्छर नपक्रीकन न्याय प्रशासनको उपल्लो तहमा गएर बस्ने भन्ने कल्पन नै गर्न सकिन्न । विगतमा पनि न्यायाधीशहरूले आफ्नो पद र गोपनीयताको शपथग्रहणपश्चात् तात्तातै तत्कालीन नेकपा एमालेको बल्खु दरबार र नेपाली कांग्रेसको सानेपा दरबारमा नेता भेट्न गएका समाचारहरू रेडियो र टेलिभिजनमा ब्रेकिङ न्युजका रूपमा आएकै थिए ।

थोरबहुत राजनीतिक चेतना भएका सबैमा जगजाहेर नै छ । अहिलेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा हिजो नेकपाका प्रिय पात्रका रूपमा, न्यायालयको सुप्रिम व्यक्तिका रूपमा नियुक्ति पाएका महसुर व्यक्ति हुन् । रहँदाबस्दा जति–जति वाग्मतीको पानी बग्दै गयो उति–उति उनले नेपाली राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको नाडी छाम्ने काम गर्दागर्दै संवैधानिक परिषद्मार्फत संंवैधानिक नियुक्ति हुने पदहरूमा भाग खोजेकै रहेछन् भन्ने कुरा जब गजेन्द्र हमाल केस सतहमा आएपछि मात्र थाहा भएको हो ।

यो कुराले चोलेन्द्रमार्फत हाम्रो न्यायालयको गरिमा मटियामेट मात्र हुन पुगेन कि मुलुकमा न्यायालय राजनीतिक घटना–परिघटनाहरूमा एकाएक मुछिनाले न्याय प्रवाहमा समेत असर पुग्यो । छिटो सम्पादन हुनुपर्ने न्याय ढिला सम्पादन हुनमात्र पुगेन कि जनताले औँलो उठाएका एक र अनेक मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालत न्याय दिन असफल रहेको पाइयो । यसरी तोकेरै भन्दा एनसेल लाभकर, ललिता निवास प्रक्ररण, यती, वाइडबडी, ओम्नी, ३३ किलो सुन प्रकरणका मुद्दाहरू एकाएक निस्तेज भएजस्ता भए/पारिए ।

यतिखेर दुःखको कुरा जनताको न्यायालयप्रतिको सेन्टिमेन्ट मरिसकेको अवस्था छ । राज्यका उपल्लो तहमा आसीन केही सुप्रिम व्यक्तिहरूप्रति पनि आम भुइँमान्छेको विश्वास रहन सकेको छैन । अझ यस्तो स्थितिमा मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयले राजनीतिक पार्टीबाट आशीर्वादस्वरूप टीका लगाएर प्राप्त गरेका न्यायाधीश पदहरूलाई राजनीतिक पार्टीहरूले मसक्क आँटेर त्यस्ता न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्ति गर्ने परम्परा नल्याउँदासम्म नेपालको न्यायालय सुध्रिने छाँट छैन ।

अहिले वकिलहरूले जारी राखेको प्रधानन्यायाधीश हटाऊ मुद्दाको आन्दोलनले कथं सम्झौतामा गएर टुङ्गिने परिस्थिति आयो भने जनमानसका तारो बनेका चोलेन्द्रको शक्ति झन् एकाएक नबढ्ला भन्न सकिन्न । अनि त्यो स्थितिमा उनले न्यायालयलाई नै आफ्नो अहंको तुष्टिका लागि थप क्षतविक्षत नपार्लान् भन्न सकिन्न । यो इस्युको समूल निराकरणका लागि मुलुकमा क्रियाशील ‘ठूलाठालु पार्टीहरू’ नै सकारात्मक परिणाम आउने गरी तात्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ । तर अहिलेसम्म पाँचदलीय गठबन्धन र प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले यसबारेमा जमेर बोलेकै छैनन् । जति बोलेका छन् ती पनि एकापसमा परस्पररूपले बाझिने खालका छन् । यस्तो अवस्थामा चोलेन्द्रका दिमागमा आन्दोलनकारी कानुन व्यवसायीको रूपमा देखिएको शक्तिलाई पेल्नका लागि अनेक ताल÷तिकडममा थप नयाँ–नयाँ खुरापाती रणनीतिहरू अख्यियार नहोलान् भन्न सकिन्न ।

यो कुरा मुलुकको मेन स्ट्रिमको राजनीतिलाई नै ओझेल पार्ने गरी संसद्मा आएर थुप्रिएको एमसीसी नामक घातक र राष्ट्रघाती सन्धिलाई ठिनु बनाएर अहिलेको न्यायालयको विवाद समाधानको सेतु बनाइन सक्छ भन्नेजस्ता तर्कहरूसमेत राजनीतिक मण्डीमा गाइँगुइँ चल्न थालेका छन् । यदि यसो भयो भने नेपालको शासन व्यवस्थामा क्रियाशील हुने सरकारका तीनवटै प्रमुख अङ्गहरू नेपालीहरूले कम र विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले बढी सञ्चालन गरेको कुरा थप पुष्टि भएर जानेछ । त्यसै त धर्मका बारेमा प्रमुख पार्टीका नेताहरूले बेला–बेलामा देखाउने नाटकले समेत यो कुरा स्पष्ट भैसकेको छ । त्यसैले अहिले जनताले व्यङ्ग्यपरक भावले ‘न्यायालय’ लाई ‘नेतालय’ भनेको कुरा सोह्रै आना ठीक रहेछ ।