किराना पसलजसरी पेट्रोल पम्प राख्न दिनुहुँदैन

देशैभरि वा उपत्यकाभित्र जति पेट्रोल पम्पहरु छन् प्रायः ती सरकारको मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भइरहेका छन् । अहिले भएका जति पेट्रोल पम्प सरकारको मापदण्डभित्र परेका छैनन् । पेट्रोल पम्प व्यवसायीहरुले सरकारले बनाएको मापदण्ड राजनीतिक आडमा दराजमा थन्क्याइदिएका छन् ।

सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग अर्थात् उद्योगमन्त्रीलाई पैसा खान दिएर गैरकानुनी काम गरिरहेका छन् । अहिले उद्योग मन्त्रालय शेरबहादुर देउवाले सम्हालेका छन् । सरकारले बनाएका ऐन कानुन पेट्रोल पम्प व्यवसायीहरुको महासंघले कार्यान्वयनमा लान दिएका छैनन् ।

जति पनि पेट्रोल पम्प छन् ती सबै सडकछेउ कि घनाबस्तीको बीचमा छन् । पेट्रोल पम्म सबै ३ देखि ४ आना जग्गामा सञ्चालित छन् । सरकारले भने ठूलो एरियामा पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्ने मापदण्ड बनाएको छ । एउटा पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्नको लागि ३ रोपनी जग्गाको मापदण्ड बनेको छ ।

घनाबस्ती र मानिसको बाक्लो चाप नभएको ठाउँमा पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्न दिने भनिएको थियो । पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल, डिजेल भर्न जाने गाडीले जाम गर्न पाउदैनन् । तर, अहिले भएका पेट्रोल पम्पको कम्पाउन्डभित्र दुईवटा गाडी पनि अट्दैनन् । ठूला गाडीहरुले त जाम गराउँदै सडकमै बसेर पेट्रोल, डिजेल भर्छन् ।

सडकको छेउमा पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्न दिँदाखेरि पैदल यात्रीलाई निकै हैरानी हुने गरेको छ । पेट्रोल, डिजेल भर्न आउने गाडी सबै बाटोभरि तेस्र्याइएको हुन्छ । पैदल यात्रीहरुलाई त्यही गाडीको बीचबाट बाहिर निस्कनुपर्ने बाध्यता छ ।

२०७१ सालमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मापदण्ड नपुगेका पेट्रोल पम्पहरुलाई हटाउने भनेका थिए । त्यस्तै, उपत्यकाभित्र भएका जोखिमपूर्ण पेट्रोल पम्प उपत्यकाबाहिर सार्ने भनिएको थियो । पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्नेहरुलाई नयाँ दर्ता र लाइसेन्स दिनको लागि आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, सडक विभाग र आयल निगमको संयुक्ततामा कमिटी गठन गरेका थिए । पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्नको लागि एक महिनाभित्र नयाँ मापदण्ड बनाएको प्रतिवेदन मन्त्री परिषद्मा पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । यो क्षेत्रमा पनि सिन्डिकेट कायमै छ ।

पेट्रोल पम्प व्यवसायीहरुले सिन्डिकेट लगाएर नयाँ व्यवसायी आउन दिएका छैनन् । यहाँ पनि एकाधिकार छ, खुला प्रतिस्पर्धा हुन सकेको छैन । पेट्रोल पम्प व्यवसायी र यसको महासंघले नयाँ व्यवसायी पनि आउन नदिने, सरकारले बनाएको मापदण्ड पनि नमान्ने, घनाबस्ती र बाटाको छेउमा पेट्रोल पम्प सञ्चालन गरेका छन् ।

पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल, डिजेल भर्न जाने सवारीसाधनसँग पैसा लिने तर तेलचाहिँ कम दिने गरेका छन् । मेसिन मिलाएर सवारीधनीलाई ठग्छन् । पेट्रोल पम्प व्यवसायीहरु जनताको ज्यान जोखिममा पारेर आफ्नो कमाउ धन्दालाई यथावत् राख्न चाहन्छन् । आफू कमाउँछन् अनि सडक जाम गराउँछन् । पेट्रोल पम्प र ग्यास डिपोहरु धेरै जोखिमपूर्ण ठाउँमा राखिएका छन् । केही कारणबस आगलागी भयो भने धनजनको ठूलो क्षति हुन्छ । जनता बचाउन र ट्राफिक जाम कम गर्नु छ भने यसलाई उपत्यकाबाहिर सार्नै पर्छ ।

यसमा जनता पनि अलिक चेतनशील हुन आवश्यक देखिएको छ । सडक विभाग, गृह मन्त्रालय र महानगरपालिकाले जति सक्दो चाँडो उपत्यकाबाहिर सार्नतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । सरकारको मापदण्ड नमान्ने पेट्रोल पम्पहरुको अनुमतिपत्र सरकारले खारेज गर्नुपर्छ ।

थोरै जग्गामा सञ्चालन भएका पेट्रोल पम्पहरुलाई सरकारले बन्द गर्नुपर्छ । आजभन्दा करिब ४ दशकअगाडि उपत्यका आजको जस्तो थिएन । जनसंख्यादेखि लिएर सवारी साधनसमेत कम थियो । आवासीय क्षेत्रहरु पनि यत्रो बनेका थिएनन् भने खालि जग्गा प्रशस्तै थिए । त्यतिखेरको अवस्थालाई नियाल्दै सरकारले थोरै जग्गामा पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्न दियो । तर, अहिले खालि जग्गा पाउनै मुस्किल छ । बस्ती, जनसंख्या र सवारीसाधनको चाप कमिलाको ताँतीजस्तै छ । चालीस वर्षअघि दर्ता भएका पेट्रोल पम्पहरु जनता र राष्ट्रको लागि खतरापूर्ण भइसकेका छन् ।

पेट्रोल पम्प व्यवसायीहरु जनताप्रति जिम्मेवार नहुँदा र सरकारको ऐन कानुन नमान्दा जनता डरमा बाँच्नुपर्ने स्थितिको सिर्जना भएको छ । राजनीतिक दललाई पैसा दिएर आफ्नो व्यवसायलाई बढावा दिएका छन् । सरकारले बनाएको मापदण्ड पूरा नगरेका व्यवसायीलाई सरकारले नै हटाउन सकेको छैन ।

सरकारभन्दा शक्तिशाली पेट्रोल पम्प व्यवसायी भए । देशैभरका पेट्रोल पम्प व्यवसायीहरुले गैरकानुनी तवरले पेट्रोल पम्प खोलेका छन् । जनसंख्या तीव्ररुपले बढिरहेको छ । पेट्रोल पम्प सञ्चालन भएको ठाउँदेखि यति किमिको दूरीसम्म बस्ती बसाल्न नदिने भनेर सरकारले नीति बनाउनुप¥यो ।

आयल निगमले पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्नको लागि नयाँ दर्ता खुलाएको छैन । यसमा वर्षौंदेखि सिन्डिकेट छ । देशैभरि ६ सय ३४ वटा पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा छन् । यी पनि सरकारको मापदण्डभित्र पर्दैनन् । सरकारले अनुगनम ग¥यो भने यी सबै पेट्रोल पम्प बन्द हुन्छन् । अहिलेसम्म त भनसुन र आर्थिक लेनदेनमा टिकेका छन् ।

जति पनि पेट्रोल पम्प सरकारको नियम विपरीत सञ्चालन भएका छन्, यिनीहरुलाई अनुगमन गरेर कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । सरकारले नयाँ मापदण्डअनुसार लाइसेन्स खोलिदिन आवश्यक देखिन्छ । सरकाले यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न ढिलो भइसकेको छ ।
सिलिन्डर ठोक्किएर, पुराना भएर, लिक भएर ग्यास डिपोमा आगलागी भयो भने छेउछाउको पूरै बस्ती नष्ट हुन्छ । पेट्रोल पम्पको छेउछाउमा बस्ने जनतालाई पनि यही चिन्ताले पिरोलिरहेको छ । कुन बेलामा के घटना घट्न सक्छ भन्न सकिँदैन । बाटोको छेउमा पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्न दिँदा ट्राफिक जाम बढेको छ । ट्राफिक प्रहरीलाई जाम व्यवस्थापन गर्न निकै गाह्रो हुने गरेको छ ।

हाम्रो देशमा त अधिकांश समय पेट्रोल, डिजेलको हाहाकार भइरहेको हुन्छ । रातिदेखि नै पेट्रोल, डिजेल भर्नको लागि लाइन बस्न जान्छन् । सडक पूरै गाडीले ढाकिन्छन्, सर्वसाधारणलाई सास्ती । उपत्यकामा जनसंख्या पनि धेरै छ, घरहरु जोडिएर बनेका छन् भने पेट्रोल पम्पहरु जथाभावी सञ्चालन भएका छन् । उपत्यकामा भुइँचालो आयो वा पेट्रोल पम्प र ग्यास डिपोमा आगलागी भयो भने यो नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्न । सरकारको यसतर्फ चाँडो ध्यान जाओस् ।

जनताले पनि आष्फ्नो सुरक्षा गर्नको लागि आवाज उठाउन जरुरी छ । ग्यास डिपो र पेट्रोल पम्पको विरोधमा अब जनता आफैँ उत्रिनुपर्छ । पेट्रोल पम्प व्यवसायीसँग पैसा खाएर, ऐन कानुनलाई दराजमा थन्क्याएर सुतेको सरकार अब उठ्नुपर्छ ।

सरकारको प्राथमिकता जनता हो, व्यवसायी होइनन् । पैसाको लोभमा जनता मार्न पाइँदैन । आफ्नो वडा, टोलमा भएका पेट्रोल पम्प हटाउनको लागि जनता आफैं पनि लागिपर्नुपर्छ । हामीले पैसा तिरेर ग्यास र पेट्रोल किनेका हौँ । तर, पैसा कमाउने नाममा जनताको ज्यान जोखिममा पार्न पाइँदैन । किराना पसल थापेजसरी पेट्रोल पम्प राख्न दिनुहुँदैन ।
– सुमन गुरागाईं, काठमाडौं ।