पूर्वसचिव, नेपाल सरकार
काठमाडौं
वादी–प्रतिवादीको लामो प्रतीक्षापछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको पेशी चढ्छ, तीन÷चार महिनाको दौडधूपपछि पालो आउँछ । आम नागरिकको जीवनस्तर सबैलाई थाहै छ, ऋणपान गरेर सरोकारवाला व्यक्तिहरु खर्च जुटाएर काठमाडौं आउँछन्, वकिलको फि जुटाउँछन् । झन्डै एक महिना भयो, सर्वोच्च अदालत ठप्प छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा पनि हेरिएका छैनन् । दशैंको बिदामा समेत नरोकिने बन्दी प्रत्यक्षीकरण सेवा पनि बन्द हुँदा मानवअधिकारकै हनन भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा विकृति छ, बिचौलियाहरुको चलखेल छ, सेटिङका आधारमा न्यायाधीश तोक्ने र पहुँच भएको तथा स्रोतसाधनवाला व्यक्तिका पक्षमा मुद्दाको फैसला हुने अवस्था छ भन्ने आशयको प्रतिवेदन श्रीमान् हरिकृष्ण कार्कीको अध्ययनले देखाएको छ । त्यस प्रतिवेदनले उठाएका विषय आम नागरिकले महसुस गरेकै विषय हुन्, त्यसलाई छानबिन समितिले प्रमाणीकरण गरिदियो, कुरा त्यत्ति हो । कार्कीको प्रतिवेदनअनुसार सर्वोच्च अदालतको शुद्धीकरण आवश्यक छ । तर, प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा दिन लगाएर शुद्धीकरण हुन्छ ? के न्याय क्षेत्रका सबै विकृति वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले ल्याएका हुन् ?
अवश्य होइन, विकृतिपूर्ण पद्धतिका कारण न्याय क्षेत्र प्रदूषित भएको हो । त्यसैले, प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाका कारण केही व्यक्तिको कुण्ठा र रिसइबीका कुनै अभिष्ट पूरा होलान्, तर न्यायिक क्षेत्रमा कायम रहेको विकृति हट्दैन । यस क्षेत्रको विकृति प्रधानन्यायाधीश जबराले मात्र ल्याएको पनि होइन, श्रीमान् हरिकृष्ण कार्कीभन्दा करिब दुई दशकअघि वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले तयार पार्नुभएको अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि यस्तै विकृतिका सवाल उठाइएका थिए । नेपाल बार एसोसिएसनकै पहलमा गठन भएको अर्याल समितिको प्रतिवेदनलाई आजका बारका पदाधिकारी तथा अनुभवी वकिलहरुले पढ्नुभएको छैन भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? के २० वर्षअघिका विकृतिका लागि पनि वर्तमान प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनुपर्ने ?
मैलै अस्ति मात्र चितवनबाट नाङ्गै गोडा काठमाडौं आएका एक सेवाग्राहीलाई भेटें । उनको पेशीको पालो रहेछ । तर, बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाका लागि समेत बेन्चमा नजाने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले कात्तिकको चिसोले पटपटी फुटेका चितवनबासीका गोडा के हेरिरहन्थे ! आज १९ श्रीमान् करिब एक महिनादेखि बेन्च बहिष्कार गरिरहेका छन्, नेपाल बारको आन्दोलनलाई साथ दिइरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीशको पदमा आसीन एक व्यक्तिका विरुद्ध चलाइएको आन्दोलनका लागि आम नागरिकको मानवअधिकार हनन गरिरहेका छन्, उनीहरुकै राजस्वबाट जागिर खाएर उनीहरुकै मौलिक हक खोसिरहेका छन् ।
मैले नेपाल सरकारको विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर विशिष्ट श्रेणीको पद, सचिवबाट रिटायरमेन्ट लिँदासम्म कति उतार–चढाव देखें, सरकारी वकिल बनेर मैले आफ्नो जीवनको लामो कालखण्ड गुजार्दा आमनागरिकका समस्यालाई नजिकबाट बुझेको छु । तर, न्याय बुझेका व्यक्तिहरु नै यसरी नागरिकको हक–अधिकारका विरुद्ध मोर्चाबन्दीमा लागेको यसअघि कहिल्यै देखेको थिइनँ । मैले वकिलज्यूहरुको आन्दोलनलाई प्रमाणित गर्छु भनेर अनेक कोणले विश्लेषण गरें, तर सकिनँ । शुरुमा उनीहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्ना जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउन भागवण्डा खोजे, त्यसैले उनको राजीनामा चाहियो भने । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले नै भागबण्डा भन्ने कुरा केही होइन, नेपाली कांग्रेसमाथि हमाल परिवारको लामो योगदान रहेका कारण सम्मानस्वरूप उहाँलाई मन्त्री बनाएको हो भनेर स्पष्टीकरण दिएपछि वकिलहरुसँग अडान लिने विषय भएन । श्रीमान् हरिकृष्णको प्रतिवेदनको शरणमा पुग्नुपर्यो ।
श्रीमान् हरिकृष्णको प्रतिवेदनमा देखाइएका विकृतिको सम्बोधन यथाशीघ्र हुनुपर्छ । यो बेग्लै कुरा हो । तर, ती विकृतिका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा सुनियोजित विकृत तर्क मात्र हो । न्यायिक क्षेत्रका विकृतिको निराकरणका लागि कति कानुन संशोधन गरेर, नयाँ ऐन ल्याएर र कति व्यवस्थापकीय निर्णयका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि १९ न्यायमूर्तिले बेन्च बहिष्कार गरेर होइन, ‘फुलकोर्ट’ डाकेर प्रधानन्यायाधीशलाई तत्काल सुधारका कदम चाल्न दबाब दिनुपर्छ । व्यवस्थापकीय कदमबाट समाधान हुने विकृतिको सम्बोधन तुलनात्मकरूपमा छिटो होला, तर अन्य नीतिगत विकृतिका लागि ऐन–कानुन बनाउन समय त लाग्छ नै । हतारमा राजीनामा दिए पनि त्यसखाले विकृतिको सम्बोधनका लागि बाटो त अर्को छैन ।
न्यायपालिकामा दलीय राजनीतिक प्रभाव अति भयो, सबैभन्दा विकृतिको स्रोत नै यही हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ भन्दा पनि नेपालको संविधान–२०७२ न्यायाधीश नियुक्तिका सवालमा कमजोर सावित भयो । पहिला, पाँच सदस्यीय न्याय परिषद्मा तीन जना सर्वोच्चका न्यायाधीश, एक जना बारबाट मनोनित र एक कानुन मन्त्रीले नियुक्त गर्ने गरी समिति बन्थ्यो, कम्तीमा सर्वोच्चको बहुमतबाट फैसला हुने अवस्था थियो । तर, पछिल्लो व्यवस्थामा सर्वोच्चको भागमा दुई सदस्य मात्र राखियो, प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने एक जना थपेर पाँच सदस्यीय रहने व्यवस्था हुनासाथ राजनीतिक नियुक्तिले प्रधानता पायो । न्यायाधीशहरुको छनोट प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण भएपछि राजनीतिक दलको प्रभाव बलियो बन्यो । ‘मेरिटोक्रेसी’ होइन, नाता–घूस–चन्दा–गुट आदि तत्वहरु हाबी भए । संसदीय सुनुवाइ समिति पनि दलीय राजनीतिक प्रभावभन्दा बाहिर रहेन । अब यस खाले नीतिगत संरचनाभित्र बनेका प्रधानन्यायाधीशको थाप्लोमा दोष थोपरेर शुद्धीकरणको सपना देख्ने वकिलहरुको आन्दोलनलाई कसरी जायज भन्ने ?
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफ्नो किताबमा न्याय क्षेत्रमा कसरी राजनीतिक दलको भागवण्डा हाबी भएको छ, प्रस्ट शब्दमा लेख्नु नै भएको छ, न्यायाधीशहरु दलका कार्यकर्ता भए भन्नुभएकै छ । त्यसैले रोग राजनीतिक दलको नियतमा छ, त्यसको मतियार बन्ने न्यायाधीश र वकिलमा पनि होला, तर निराकरण एक व्यक्तिको राजीनामाबाट खोज्ने दृष्टिदोषलाई पनि दलीय राजनीतिक विकृतिकै एक उपज मान्नुपर्ने हुन्छ ।
व्यवस्थापिकामा न्यायपालिकाले भाग खोज्दै हमाललाई मन्त्री बनाएको सन्दर्भलाई एकातिर प्रधानमन्त्रीले नै खण्डन गरिसके, अर्कातिर हमालकै राजीनामाले पूर्णविराम लगाइसक्यो । संसद पुनःस्थापनाको फैसला वा परमादेशबाट बनेको सरकारको सन्दर्भको पेरिफेरिमा पो जबराको राजीनामाको तुष लुकेको छ कि– म मनन गरिरहेको छु । संसद् पुनःस्थापनाको फैसला सर्वप्रशंसित कार्य नै थियो । देउवालाई नै प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री बनाउने गरी फैसला गर्नु भने अलिकति बढी भएकै हो । तर पनि संविधानको धारा ७६.५ को आशयअनुसार सार्वभौम जनप्रतिनिधिकै मतका आधारमा सरकार बनेको हो । यसरी हेर्दा संसद् पुनःस्थापनाका कारण प्रधानन्यायाधीश जबरा र उनका अन्य चार साथीलाई लोकतन्त्रवादीले प्रशंसा नै गरेका छन् । आश्चर्य लाग्छ, कहाँबाट आयो संसारकै अगाडि लाज मान्नुपर्ने गरी लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै असफल बनाउने किसिमले राजीनामाको रटान !
(कुराकानीमा आधारित, नेपाल समाचारपत्र)