न्यायपालिकाको विचलनमा अपराधबोधको स्वीकार्यता

• बालकृष्ण मैनाली

देशमा मनाइने महत्वपूर्ण चाडहरुले आ–आफ्ना धर्मावलम्बीहरुबाट यो वर्षका लागि बिदा लिएका छन् । केही महिनापछि देशमा निर्वाचनको चाड शुरु हुनेवाला छ । दलहरु आ–आफनो तयारीमा जुटेका छन् । एक दलले अर्को दलको खोइरो खन्ने मात्र नभई व्यक्तिगतरुपमै गालीगलौज गर्ने क्रम रोकिएका छैनन् । चाडबाडमा पनि सुख पाएनन् गालीगलौजले । सदैव राजनीतिक व्यवसायीलगायत प्रायः सबै दलका आ–आफ्ना कुकृत्यका कर्तुतहरुबारे छताछुल्ल भैरहने देशमा यसपालि भने अर्कै विषयले प्राथमिकता पाइरहेको छ । हो, न्यायपालिकामा झाँगिएको विकृति र बेथितीहरुबारे कडा बहसहरुको निरन्तरता जारी छ । कुन अवस्थामा पुगेर न्यायिक विचलन समाप्त भई सुधारोन्मुखतिर उन्मुख हुन्छ वा हुँदैन, अहिले टुंगो भने लागिसेकेको छैन ।

पक्कै पनि विभिन्न आलेखहरुमार्फत आफ्ना विचार पस्केर जनतालाई सु–सूचित गराउने र सरकारबाट जानी–नजानी भएको गलत क्रियाकलापको समय छँदै सुर्धान सम्मानजनक आलोचनात्मक विचार सार्वजनिक गर्ने आलेखकर्ताहरुलाई ‘अब देशमा बेथिती छैन ढुक्क भए हुन्छ’, ‘सोचेभन्दा बढी न्यायको अनुभूति गर्छन् नेपाली जनता’, ‘खबरदार झुक्किएर पनि घूस खुवाउने कार्य कदापि नर्गनुहोस् कुनै बेला वा समय र परिस्थितिले कोल्टे फेरेछ भने खोरमा जाकिनुहोला’ भन्ने खालका शीर्षक राखेर लेख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने जति–जति भगवान्सँग प्रार्थना गर्दै गयो उति–उति यस्तै विषयको सेरोफेरोमै बसेर लेख्नुपर्ने र जनजनलाई सुसूचित गराउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुँदै गइरहेको छ । न्यायपालिका विचलनकोे विषयलाई लिएर अझैँ पनि दुई थरी धारमा बहस केन्द्रित हुन पुगेको छ । कोही २०४६ सालपछि नै अदालतमा विचलन शुरु भएको दाबी गर्छन् त कोही २०६३ पछि विचलनको शुरुवात भएको दाबी गर्छन् । वास्तवमा अदालतमा विचलनले प्रवेश पाएको २०४६ पछि नै हो, उग्ररुप लिन थालेको चाहिँ २०६३ पछि हो भन्ने जनमत अत्यधिक छ ।

तिहारको पूर्वसन्ध्यामा पनि सम्भवतः थुप्रै नागरिकले न्यायपालिकासम्बन्धी उठेका विषयहरुलाई विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा प्रकाशित एवं प्रसारित तर्क–विर्तकहरुलाई मनन गर्ने सुअवसर पाए । न्यायिक विचलनको विषयलाई लिएर आ–आफ्ना तर्कहरु प्रस्तुत गर्ने व्यक्तिहरुमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि लिएर सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीशहरु र पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेतका विचारहरु सार्वजनिक हुन पुगेका छन् । फरक–फरक धारका वकिलहरुका गन्थनहरु आफ्ना ठाउँमा छुट्टै छन् । विशेष गरेर वकिलहरुचाहिँ न्यायिक विचलनको मामिलामा आफूहरुचाहिँ दूधले नुहाएको तर्क प्रस्तुत गर्ने जमर्काे गरिरहेका छन् ।

यसै प्रसंगमा प्रस्तुतकर्ताहरुमध्ये दुई विभिन्न व्यक्ति जो देशको न्यायिक सुधारको निमित्त आ–आफ्नो भूमिकामा अब्बलरुपमा देखा पर्दै आएका छन्, तिनीहरुका विचार र गम्भीर आत्मबोधलाई जनजनले प्रशंसा गरेका छन् । ती मध्ये एक हुनुहन्छ सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती र अर्का हुनुहुन्छ पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौला । उहाँहरुमध्ये पहिलो सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीले एभिन्युजमा अदालतमा भएका र देखिएका त्रुटिहरुलाई समयमै जनसमक्ष ल्याउन नसक्नु आफ्नो कमी–कमजोरी भएको स्वीर्कानुभएको छ भने अर्का पूर्वमहान्यायाधीवक्ता प्रा.डा. युवराज संग्रौलाले आफू महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त भएकोमा विरोध जनाउने खेमनारायण ढुंगानालाई न्यायपरिषद्मा लान आफूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकोमा पश्चात्ताप गर्नुभएको छ । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौला आफूले गरेको त्यो कार्य पनि वर्तमान न्यायिक विचलनको कारक तत्व रहेकोमा आफूलाई अपराधबोध भएको विनाहिचकिचाहट खुलेआम बताउनुभएको छ । सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौला दुवैजनाको यस कार्यलाई जनजनले साह्रै सराहनीय कार्यको रुपमा लिएका छन् । यससँसँगै जनजनको के आवाज पनि उठ्न थालेको छ भने, उच्च प्रतिशतमा नेपाल बार, सर्वोच्च बार र फरक–फरक दलीय कित्ताका न्यायाधीशहरु यो वा त्यो नाउँमा सर्वोच्चदेखि उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको लागि जानी–नजानी जिम्मेवार भएका छन्/देखिएका छन् । यो कुरा पनि विगतमा के–कसरी त्यस्तो कार्य हुन पुग्यो र त्यसमा को–को जिम्मेवार थिए भन्ने सबै कुरा जनसमक्ष ल्याइनुपर्दछ । साथै जिम्मेवार रहेका सबैबाट प्रायश्चित्तको लागि भए पनि अपराधबोधको स्वीकार्यता अनिवार्य देखिएको छ । यदि यसो हुन सक्यो भने न्यायपालिका आफ्नो पुरानै स्थानमा फर्किन सक्ने आधार तयार हुन सक्छ । सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशले पनि प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर आफ्ना कुरा लागू भए चुप बस्ने र लागू नभए बेथितीको भण्डाफोर गरिदिने भन्ने खालका कुराहरु जुन खबर बजारमा सार्वजनिक भैरहेका छन् यदि त्यो सत्य हो भने यी गलत माध्यममार्फत आफ्नो पद केही समयको लागि सुरक्षित राख्नुभन्दा राजीनामा दिनुपरे पनि सम्पूर्ण कुरा जनसमक्ष सप्रमाण राखिदिएर पदबाट बाहिरिनु उपयुक्त हुनेछ ।
नेपालको न्यायपालिकामा रहेको बेथिती देशको सामु मात्र होइन सारा विश्वको सामु छर्लंग भैसकेको अवस्थामा आफू न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश हुँदा न्यायपालिकाभित्र भए/रहेको बेथितीहरु समयमै पर्दाफास गराएर दोषीलाई कार्यवाहीको कठघरामा उभ्याइएको भए वर्तमानमा न्यायपालिकाले यो हबिगत भोग्नुपर्ने थिएन । आफू पदमा रहेका बेला भए/गरेका कुरा अनि इजलासभित्रै उठेका कतिपय कुरा र मुद्दाहरुका विषयमा आलेखमार्फत वा सामाजिक सञ्जालमार्फत छरपस्ट पार्नचाहिँ मिल्ने तर पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश वा पूर्वमहान्यायाधिवक्ताको हैसियतले चाहिँ भन्न नमिल्ने भन्ने प्रश्नलाई त्यति बेला केही आलोचकहरुले किन खरोरुपमा उठाइएको रहेछ भन्ने मूल कारण तैँ चुप मै चुप गरेर मूल विषयलाई विषयान्तर गर्दै जनजनको आँखामा छारो हाल्ने प्रयास भएको रहेछ भन्ने कुरा आज उदाङ्गो भएको छ । आज अपवादको रुपमा भए पनि पूर्वन्यायाधीश र पूर्वमहान्यायाधिवक्ताले न्यायपालिका यो अवस्थामा आइपुग्न आफूहरुबाट पनि जान–अन्जानमा त्रुटि रहेको स्वीकारोक्तिलाई सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।

न्यायालयलाई जनता र सेवाग्राहीहरुले आफ्नो आस्थाको धरोहरका रुपमा हेर्ने गर्दछन् । सबैबाट बहिष्कृत र तिरष्कृत हुँदा पनि न्यायालयमा पुग्न सकियो भने न्याय प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने गरिन्छ न्यायालयलाई । न्यायालयमा विकृति र विचलन आयो भने जनताको आस्था र भरोसा टुट्न जान्छ । न्यायालयमाथि जनताको आशा र भरोसा टुट्न गयो भने त्यो देशमा अराजकताले स्थान ओगट्छ । अराजकताले ओगटेको देशमा कानुन र विधिको शासन भनेर मुखले मात्रै वकालत गर्नुको अर्थ केही रहँदैन । राज्यको महत्वपूर्ण अंग मानिएको अदालतमाथि जनताको आशा र भरोसा कहिल्यै नटुट्ने गरी स्थिर राख्न राज्य सञ्चालकहरुले जिम्मेवारीसहित कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्दथ्यो । विडम्बना राजनीतिक व्यवसायीहरुले न्यायपालिकालाई आफ्नो दुनो सोझ्याउने काममा हदैसम्मको दुरुपयोग गर्ने कार्यले निरन्तरता पाइरह्यो, जसको कारण न्यायपालिकाले आजको यो दुर्दिन सहन बाध्य हुनुपर्‍यो ।

सबैका मुखारविन्दबाट प्रस्फुटित भैरहने वाक्य हो– कानुनी शासनको स्थापना अथवा विधिको शासनको स्थापना । यो वाक्य न्यायिक कर्मचारी, न्यायाधीश र वकिलको मुखबाट मात्र निस्कने वाक्य होइन, यो सर्वसाधारण जनतालगायत स्वतन्त्र विश्लेषकदेखि लिएर राजनीतिक व्यवसायमा रुचि राख्ने सबै वर्ग, तह, तप्काका मुखहरुबाट सुनिने वाक्य हो । राजनीतिक व्यवसायमा रुचि राख्ने विभिन्न वर्गहरुमध्ये वकिल, पत्रकार, न्यायाधीश, प्राध्यापक, डाक्टर, विद्यार्थी, शिक्षक, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारी तथा पदाधिकारी, विदेशी नियोगहरु पनि छन् । तिनीहरुका पनि आ–आफ्नै रुचि र अभिष्ट पूरा गर्न प्रयोग गरिने वाक्य हो विधिको शासन । वास्तवमा जनजनले बुझ्ने विधिको शासन भनेको राज्यको संविधान र प्रचलित कानुनमा जे–जति लेखिएको हुन्छ त्यसलाई नबंग्याई सरलरुपमा जे भनेको छ त्यही मर्मअनुसार क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने कार्य हो । जबसम्म यी कुरालाई आत्मसात् गरी कार्यको शुरुवात र सञ्चालन हुँदैन र गरिँदैन तबसम्म कानुनी वा विधिको शासनको नारा खोक्रो मात्र साबित हुन जान्छ । जनजनले वर्तमानमा त्यही अनुभूति गरिरहेका छन् ।

देशको प्रधानन्यायाधीशदेखि न्यायाधीश नियुक्तिसम्म बेला–बेलामा देखिएको र भोगिएको लफडाबाजीलाई विश्वले कसरी हेरिरहेको होला ? नेपालको न्यायपालिकासम्बन्धी उनीहरुको अवधारणा कस्तो होला भन्ने कुरामा न त सरकार चिन्तित देखिएको छ, न त न्यायालय, न त अन्य सरोकारवालाहरु नै । यस्ता विषयमा सरकारको चासो नपुगे पनि सरकारलाई झकझक्याउने दायित्व बोकेका सर्वोच्च बार र नेपाल बार पनि मुकदर्शक बनेर बसेका छन् । नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट गरिएको अन्दोलन पनि राजीनामाको आन्दोलनमा मात्र सीमित रहन पुग्यो भने न्यायिक सुधारको अपेक्षा नगरे हुन्छ । न्यायिक सुधारका लागि यो लरतरो अन्दोलनले खासै धक्का दिन सक्ने अवस्था विद्यमान नरहेको विज्ञहरु बताउँछन् । अब न्यायालयमा नै न्यायिक छानबिनको लागि न्यायिक निरुपण अनुसन्धान आयोग आवश्यकता रहेको बताउँछन् विज्ञहरु । कारण अख्तियारले वर्तमान न्यायपालिका न्यायाधीश र कर्मचारीलाई छुन त के हेर्नसमेत डराउँछ ।

यस्तो विषयमा समयमै जुर्मुराउनुपर्ने वकिलहरु डीएलए र पीएलमा विभाजित भएर बसेका छन् । कहाँनिर त्रुटि भएको छ, त्यो त्रुटिलाई समयमै कसरी सम्बोधन गर्ने, कसैको पनि चासोको विषय बन्न सकेको छैन । न्यायालयभित्र छिराइएको राजनीतिक घुसपैठको परिणति हो यो आजको अवस्था । देशको न्यायपालिका राजनीतिक व्यवसायीहरुको चक्रव्यूहमा फसेको छ । कठिन र डरलाग्दो चक्रव्यूहमा फसेको न्यायपालिका त्यहाँबाट उम्किन लरतरो प्रयासले हुँदैन । प्रायः सबै ठूला दल र ती दलका सरकारहरु अदालतलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने सपना बुनेर बसेका छन् । सोही अनुसार आफ्नो कदमलाई अगाडि बढाउँदै लाने धृष्टता अहिले पनि भइरहेको छ । बेलैमा सचेत होऔँ । न्यायपालिकाको साख जोगाऔँ ।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)