गाडीको नम्बरमा नयाँ शैली चलेन

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं ।

सवारीसाधनहरुको व्यवस्थापन गर्न सरकारले लागू गरेको डिजिटल प्रविधियुक्त इम्बोस्ड नम्बर प्लेटप्रति सवारीधनीको आकर्षण न्यून देखिएको छ ।

२५ लाख सवारीसाधनमा जडान गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ शुरू भएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट चार वर्षको अवधिमा ८ हजारमात्र जडान भएको छ । हाल जडान गरिएको सामान्य प्लेटभन्दा धेरै महँगो भएका कारणले पनि नागरिकको चासो बढ्न नसकेको हो । यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेपछि गर्नुपर्ने आरएफआईडी (डिजिटल) गेट निर्माणको प्रक्रिया समेत अगाडि बढाएको छ ।

सरकारले सबै प्रकारका सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न थाले पनि सवारीधनीहरू इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा आकर्षित देखिएका छैनन् । यातायात व्यवस्था विभागले गत साउनदेखि साना तथा ठूला सबै प्रकारका सवारीसाधनको सामान्य नम्बर प्लेटलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गर्न थाले पनि सवारीधनी आर्कषित हुन नसकेका हुन् ।

यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डा. लोकनाथ भुसालले सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा र कोभिडको कारण अपेक्षाकृत रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लडानको काम अगाडि बढ्न नसकेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘हालसम्म ८ हजार नम्बर प्लेट जडान भएको छ, अबको साढे दुई वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने तयारीमा छौं ।’

इम्बोस्ट प्लेट जडानसँगै गर्नुपर्ने डिजिटल गेट निर्माणको काम समेत पाँच वर्षको अवधिमा अझै प्रक्रिया नै अगाडि बढ्न सकेको छैन । आरएफआईडी स्टिकर वा ट्याग जडित सवारीसाधनको विद्युतीय अनुगमनका लागि काठमाडौं उपत्यकाको नागढुंगा, जगाती, नागार्जुन, फर्पिङ, जोरपाटी र काठमाडौं उपत्यकाबाहिर इटहरी, पथलैया, बुटवल, कोहलपुर र अत्तरिया गरी जम्मा १० स्थानमा आरएफआईडी गेट निर्माण गर्ने भनिए पनि विभागले अझै काम अगाडि बढाएको छैन । प्रवक्ता भुसाल नम्बर प्लेट रिड गर्ने डिजिटल गेट निर्माणका लागि प्रक्रियामै रहेको बताउनुहुन्छ ।

त्यसै गरी, विभागले सडकमा खटिने यातायात कर्मचारी वा ट्राफिक प्रहरीले अनुगमनमा प्रयोग गर्ने प्रयोजनका लागि १ सय थान हाते पीएफआईडी रिर्डर उपकरण दिनुपर्ने भए पनि अझै उपलब्ध गराएको छैन ।

हाल विभागले ठूला सवारी, साना तथा मझौला चारपाङ्गे्र सवारी, तीनपाङ्ग्रे सवारी र दुईपाङ्ग्रे गरी चार प्रकारमा इम्बिोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्दै आएको छ । विभागका अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्नलाई मोटरसाइकललाई २ हजार ५ सय, तीनपाङ्ग्रे सवारीलाई २ हजार ९ सय, चारपाङ्ग्रे सवारीलाई ३ हजार २ सय र हेभी सवारीलाई ३ हजार ६ सय रुपियाँ लाग्नेछ ।

सरकारले २०७३ वैशाखमा सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न भन्दै यातायात व्यवस्था विभागले अमेरिकी र बंगलादेशी संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगरसँग सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौताअनुसार करोड ९० लाख डलरमा पाँच वर्षभित्र २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिने उल्लेख गरिएको थियो । विभागले २०७४ भदौदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानसमेत शुरु गरेको थियो ।

प्लेटको नम्बर रोमनमा भएका कारण भाषाविद्हरूले देवनागरी लिपिमा नम्बर प्लेट हुनुपर्ने माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दामाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले २०७४ माघ १० गते तत्काल काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

उक्त आदेशसँगै विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको काम रोकेको थियो । पुनः सर्वोच्च अदालतले २०७६ मंसिर २७ गते रिटहरू खारेज गरेपछि २०७७ असारमा फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त भएसँगै रोमन लिपिमै नम्बर प्लेट जडान गर्ने बाटो खुलेको थियो । विभागले २०७७ साउन १ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको कामलाई पुनः निरन्तरता दिएको छ ।

विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटप्रति सवारीधनीको आकर्षण नबढेपछि नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्दा र सवारीसाधनको नवीकरण गर्दा अनिवार्यरूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालनमा मुद्दा परेका कारण प्रभावित भएको समय थपेर विभागले पुनः इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइ गर्ने कम्पनीसँग आगामी साढे दुई वर्षभित्र सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने सम्झौता गरेको छ ।

विभागले कम्पनीसँग २५ लाख प्लेट ५ वर्षभित्र छापिसक्ने गरी २०७३ मा सम्झौता गरेको थियो । उक्त अवधि गत भदौमा नै सकिएपछि सम्झौता नवीकरण गरिएको हो ।

पाँच प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य

सरकारले प्रदेशको नामकरण भएको पाँच प्रदेशमा अनिवार्यरूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोग गर्न राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ । सरकारले वागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अब अनिवार्यरूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको कामलाई अनिवार्य गर्न लागेको हो ।

प्रदेश–१ र प्रदेश २ को नामकरणको टुंगा नलागेका कारण तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको काम लागू नहुने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले प्रदेशको नामकरणपछि मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लडान गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकार गठन भएको चार बर्ष पुग्दा समेत अझै १ र २ नम्बर प्रदेश सरकारले प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानीको टुंगो लगाउन सकेको छैन ।