न्युज अफ नेपाल, ललितपुर ।
उच्च अदालत पाटनले आवास क्षेत्रमा विधुतीय शव दाहगृह निर्माण गर्ने ललितपुर महानगरपालिकाको कार्य तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
अदालतले महानगरपालिकासंगै मेयर चिरिबाबु महर्जन लगायतको नाउँमा सो आदेश दिएको हो।महानगरपालिका– ११ स्थित वाग्मती फाँट जग्गा एकिकरण आयोजना अन्तर्गतको घनाबस्तीभित्र विधुतीय शवदाह बनाउने योजना अघि सारेको छ । सो को लागि कित्ता नम्बर १०५७ जग्गा महानगरपालिकाले स्थानीय एक व्यक्तिसंग किनिसकेको छ । सो जग्गाको क्षेत्रफल एक रोपनी तीन आना रहेको छ ।शव दाह गृहको लागि र्भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि महानगरपालिकाले असोज २५ गते पहिलो पटक टेण्डरको सूचना प्रकाशित गरेको थियो। यस अवस्थामा न्यायाधीश किरणकुमार पोखरेलको एकल इजलासले सो आदेश जारी गरेको थियो ।
सो आदेशमा विधुतीय शवदाह गृह निर्माण गर्न प्रकाशित टेण्डरको सूचना र सो सम्बन्धि निर्माण कार्य नगर्नु र नगराउन भनिएको छ।अदालतले उच्च अदालत नियमालवी २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।सो दफामा कुनै निवेदन पत्रका सम्बन्धमा अदालतले उचित र आवश्यक देखेमा त्यस्तो निवेदनपत्रको टुंगो नलागेसम्मको लागि आवश्यक र उपर्युक्त आदेश जारी गर्न सक्ने भनिएको छ ।
अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सम्बन्धमा यही मंसिर ८ गते पेशी तोकेको छ।दुवै पक्षसंग छलफलपछि अन्तिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने निक्यौल गर्ने पनि आदेशमा भनिएको छ ।त्यसका लागि अदालतले ललितपुर महानगरपालिका, मेयर महर्जनलाई सूचना पाएको मितिले १५ दिनभित्र बाटाका म्याद बाहेक आफै वा कानून बमोजिम आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पठाउन भनेको छ ।
प्रतिवादीका तर्फबाट अधिवक्ताहरु षट्कोण श्रेष्ठ,नरेश श्रेष्ठ, युद्धमान महर्जन, जुजुकाजी महर्जन, राजु शाक्य, रीना डंगोल, सुनील महर्जन र अर्जुन महर्जनले बहस गर्नुभएको थियो ।मणिडोल टोल सुधार समितिका तर्फबाट सो निर्माण कार्यले वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावली २०७६, नगर विकास ऐन बर्खिलाप रहेको जिकिर गरिएको छ ।आवास क्षेत्रभित्र विद्युतीय शवदाह गृह राख्ने महानगरपालिकाको निर्णयको विरोधमा स्थानीयले दुई वर्षदेखि लगातार संघर्ष गर्दै आएका छन् ।
महानगरपालिकाले स्थानीयसंग कुनै सरसल्लाह र छलफल नगरी सो ठाउँमा शवदाह राख्ने निर्णय गरेको भन्दै स्थानीयहरु संघर्षमा उत्रिएका हुन् । अनेक संघर्ष, धर्ना दिएपनि स्थानीयबासीको भावना, संवेदना र माग कुनै सुनुवाई नभएकोले न्यायका लागि अदालतको ढोका ढकढक्याउनु बाहेक अर्कोे विकल्प नभएको स्थानीयबासी नारायण तण्डुकारले बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया