‘कू’ को कुरो

राज्यका तीनवटै अंगले आज जनतालाई अभूतपूर्व रूपमा निरास पारेका कारण राजनीतिक सत्तामाथि ‘कू’ हुन सक्छ भन्ने विश्लेषण वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी डा. सुन्दरमणि दीक्षितले सार्वजनिक गर्नुभएको छ । कुनै पनि राजनीतिक दलमा नलागेका र पुरानो सामन्ती राजतन्त्रका पनि विरोधी रहेका नागरिक समाजका अगुवा व्यक्तिबाट यस प्रकारको चिन्ता व्यक्त गरिनु सामान्य विषय होइन । विश्वमा जहाँ पनि राजनीतिक ‘कू’ हुन्छ, यस्तै सत्ताधारीहरूप्रति आम जनता विरक्त भएको अवसर कुरिन्छ । लोकतन्त्रप्रति आम जनताको आस्था भए पनि राज्य जसरी सञ्चालन भइरहेको छ, त्यसप्रति कसैको आस्था छैन । यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका हिमायतीहरुका लागि साँच्चिकै गम्भीर सवाल हो ।

ओली सरकारको उत्तराद्र्धदेखि आजसम्म मुलुकमा राज्यका तीनवटै अंग निकम्मा सावित भएको विश्लेषण डा. दीक्षितको छ । आज न्यायपालिका नचलेको विषयले महत्व पाएको छ, तर कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले पनि जनतालाई निरास पारेका छन् । सभामुख बनेका अग्निप्रसाद सापकोटा एकातिर ज्यानमाराको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका छन्, त्यो मुद्दा छिटो किनारा लगाऊ, मलाई मुक्ति देऊ भनेर माग गर्नुको सट्टा उनी त्यसलाई दबाउन, मुद्दालाई किनारा नलगाउन कुर्सीको शक्ति खर्च गरिरहेका छन्, अर्कातिर एमालेले १४ जना सांसदलाई कारबाही गर भनेर नियमसंगत ढंगले सिफारिस गरेपछि त्यसलाई रोकेर राख्ने कार्य पनि उनैले गरे । सभामुखजस्तो गरिमायुक्त पदमा बसेको व्यक्तिले आफ्नो पार्टीको अंकगणित बिग्रिन्छ, दलीय राजनीतिक स्वार्थ पूरा हुँदैन भनेर एमालेको पत्र मुल्तबीमा राख्नु ठीक थिएन । यस्ता सभामुखको नेतृत्वमा रहेको संघीय व्यवस्थापिका हेरेर आम नागरिकले गौरवको अनुभूति गर्न सक्तैनन् पनि । पाँच दलीय गठबन्धनका प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार गठन गर्न नै तीन महिना लगाए । आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेस र गठबन्धनका अन्य चार दलका योग्य सांसद हुँदाहुँदै जनप्रतिनिधि नरहेका गजेन्द्र हमाललाई उनले मन्त्री बनाए । हमाललाई मन्त्री बनाएकै कारण आज न्यायपालिकामाथि अभूतपूर्व अविश्वास बढेको छ । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागिएको छ ।

लामो समयदेखि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामाको आन्दोलनका कारण सर्वोच्चका बेन्चहरु बस्न सकेका छैनन्, तर प्रधानमन्त्री देउवा यसको समर्थन वा विरोधमा जसरी बाहिर आउनुपथ्र्यो, आउँदैनन् । उनी बोल्ने हो भने न्यायिक क्षेत्रमा जुन अस्थिरता र अवरोधको स्थिति सिर्जना भएको छ, त्यो अन्त्य हुने थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको आरोप थियो, संसद् ब्युताउने कार्य सर्वोच्च अदालतले सेटिङबाट गरेको हो । संविधान र कानुनको प्रावधानअनुसार सर्वोच्च अदालतले संसद् ब्युताइदिएको हो भन्ने जुन विश्वास लोकतन्त्रवादीमा छ, त्यो खण्डित हुने अवस्था आएको छ । जनताका प्रतिनिधि रहेको संसद्लाई दुई–दुई पटक बलपूर्वक विघटन गर्ने ओलीलाई ठीक र त्यसलाई पुनर्जीवित गरिदिने सर्वोच्च अदालतलाई बेठीक ठहर्‍याउनुपर्ने भएको छ । सर्वत्र अन्योल र स्वार्थले राज गरेको यस्तो बेला कतैबाट राजनीतिक ‘कू’ नहोला भन्न सकिन्न । हिजो मौन बसेका राजतन्त्रवादी र छरछिमेकी शक्ति अनि एमसीसी पास नगरेकोमा असन्तुष्ट ‘सहयोगी’ हरू पनि ‘कू’ का सहायक नहोलान् भन्न सकिन्न ।