प्रधानन्यायाधीशसँगै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा किन नमाग्ने ?

डा. सुन्दरमणि दीक्षित, काठमाडौं ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई जुन आरोपमा राजीनामा दिन दबाब दिइएको छ, त्यही दोष प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि गरेको देखिन्छ । जबराले सर्वोच्च अदालतको भाग खोजेर आफ्ना जेठान गजेन्द्रबहादुर हमाललाई मन्त्री बनाउन देउवालाई दबाब दिएका हुन् भन्ने आरोप मान्ने नै हो भने पनि यसका प्रमुख दोषी प्रधानमन्त्री देखिन्छन् । तर, प्रधानमन्त्री हमाललाई आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसमा अतुलनीय योगदानका कारण मन्त्री बनाएको, कुनै दबाब र भागबन्डाको कुरा होइन भनिरहेका छन्, तर नेपाल बार भने प्रधानन्यायाधीशकै राजीनामामा अड्डी लिएर बसेको छ । यो न्यायिक भएन ।

हमालको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीको घाँटी जोडिएको छ, विष खाएकै हो भने दुवैलाई समान रूपले असर गर्नुपर्छ । जबरालाई मात्र दबाब दिनु सन्तुलित व्यवहार मान्न सकिन्न । मुलुकमा व्यक्तिवादी, दलीय तथा गुटगत चिन्तनले सीमा नाघेको छ । कसैले त्यही काम गर्दा सराहनीय हुने तर अर्कोले गर्दा दण्डनीय मानिने प्रवृत्तिका कारण लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै समाप्त हुने त होइन भन्ने त्रास बढेर गएको छ । यही प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहने हो भने राजनीतिक ‘कू’ भएमा मलाई कुनै आश्चर्य हुनेछैन ।

ओली सरकारको उत्तराद्र्धदेखि आजसम्म मुलुकमा राज्यका तीनवटै अंग निकम्मा सावित भएका छन् । आज न्यायपालिका नचलेको विषयले महत्व पाएको छ, तर कार्यपालिका र व्यवस्थापिका पनि नाकाम देखिएका छन् । सभामुख बनेका अग्निप्रसाद सापकोटाले एक मिनेट मात्र पनि कुर्सीमा बस्न मिल्छ ? एकातिर ज्यानमाराको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ, त्यो मुद्दा छिटो किनारा लगाऊ, मलाई मुक्ति देऊ भनेर माग गर्नुको सट्टा उनी त्यसलाई दबाउन, मुद्दालाई किनारा नलगाउन कुर्सीको शक्ति खर्च गरिरहेका छन्, अर्कातिर एमालेले १४ जना सांसदलाई कारबाही गर भनेर नियमसंगत ढंगले सिफारिस गरेपछि त्यसलाई रोकेर राख्न मिल्छ ? सभामुखजस्तो गरिमायुक्त पदमा बसेको व्यक्तिले आफ्नो पार्टीको अंकगणित बिग्रिन्छ, दलीय राजनीतिक स्वार्थ पूरा हुँदैन भनेर एमालेको पत्र मुल्तबीमा राखेको होइन ? के यस्ता सभामुखको नेतृत्वमा रहेको संघीय व्यवस्थापिका हेरेर हामीले गौरवको अनुभूति गरिदिनुपर्ने ?

पाँच दलीय गठबन्धनका प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार गठन गर्न नै तीन महिना लगाए । आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेस र गठबन्धनका अन्य चार दलका योग्य सांसद हुँदाहुँदै जनप्रतिनिधि नरहेका हमाललाई उनले मन्त्री बनाए । हमाललाई मन्त्री बनाएकै कारण आज न्यायपालिकामाथि अभूतपूर्व अविश्वास बढेको छ । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले क्याबिनेटमा नै ‘के गर्ने, सर्वोच्च अदालतले सरकारमा भाग खोज्यो’ भने भनेर कुरा बाहिर आएको छ, तर देउवा यसको समर्थन वा विरोधमा जसरी बाहिर आउनुपथ्र्यो, आउँदैनन् । ‘गजेन्द्र हमालको सबालमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्नु बेकार छ, यो मेरो निर्णय हो’ भनेर देउवाले बोल्ने हो भने न्यायिक क्षेत्रमा जुन अस्थिरता र अवरोधको स्थिति सिर्जना भएको छ, त्यो अन्त्य हुने थियो ।

न्यायिक क्षेत्रमा सुधारको प्रश्न उठाउनु त ठीक छ तर त्यसकै आधारमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्नु ठीक होइन । किनभने सुधार तत्काल हुने विषय होइन, समय लाग्छ । न न्यायिक क्षेत्रको विकृति एक दिनमा भएको हो न त सुधार नै एक दिनमा सम्भव छ । वादी–प्रतिवादीबाट घूस खाएर प्रधानन्यायाधीशले सेटिङमा बेन्चका लागि न्यायाधीश तोक्ने जुन विकृतिको विषय बाहिर आएको छ, त्यसमा तत्काल विद्युतीय मसिन वा राफल चिठ्ठाका आधारमा न्यायाधीश छान्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । यसका लागि समय नलाग्ला, तर सुधारका अधिकांश पक्षमा काम गर्न समय लाग्छ नै ।

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको आरोप थियो, संसद् ब्युँताउने कार्य सर्वोच्च अदालतले सेटिङबाट गरेको हो । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्नु उनैलाई समर्थन गर्नु सरह हो । संविधान र कानुनको प्रावधानअनुसार सर्वोच्च अदालतले संसद् ब्यँुताइदिएको हो भन्ने जुन विश्वास लोकतन्त्रवादीमा छ, त्यो खण्डित हुने भएको छ । जनताका प्रतिनिधि रहेको संसद्लाई दुई–दुई पटक बलपूर्वक विघटन गर्ने ओलीलाई ठीक र त्यसलाई पुनर्जीवित गरिदिने सर्वोच्च अदालतलाई बेठीक ठह¥याउनुपर्ने भयो । खै सिद्धान्त, खै प्रतिबद्धता र जनताले विश्वास गर्ने आधार खै ? सर्वोच्च अदालतभित्रका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र वकिलहरुका कारण यसको प्रतिष्ठा र विश्वसनीयता आज जुन रूपमा धराशयी भएको छ, इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन । सँगसँगै, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले पनि जनविश्वास गुमाएका छन् ।

पद र कुर्सीका लागि आम नागरिकलाई जस्तोसुकै कष्ट दिन पनि हाम्रो राज्यका तीन अंग तयार देखिए । प्रधानन्यायाधीशले आजै राजीनामा दिए प्रधानन्यायाधीश हुने अवसर पाउने तर उनले पूरै समय पद बहाली गरे त्यस अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने ‘पाइपलाइन’ का न्यायाधीश, व्यक्तिगत सम्पर्क, दलीय स्वार्थ र गुटका वकिलका कारण पनि चोलेन्द्रशमशेरको राजीनामामा अडान लिइएको सुन्नमा आएको छ । यसरी एक थान पद र खास कुर्सीमा आफ्नो मान्छे ल्याउने स्वार्थका कारण सिंगो लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बदनाम गराउने काम हुन्छ भने, आम जनता निरास नभए को हुन्छ ?

सर्वोच्च अदालतमा दलीय राजनीति हाबी भएका कारण जो विकृति देखिएको छ त्यो कुनै न्यायाधीशको राजीनामाबाट सम्बोधन हुन सक्तैन, यसका लागि न्यायाधीश नियुक्त गर्ने निकाय र संयन्त्रमै सुधार हुनुपर्छ । न्यायपरिषद्लाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त गराउनुपर्छ । त्यसमा नेपाल बारको पहुँच र प्रभाव हुनुप¥यो । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने कार्यमा पहुँच बनाएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन । जनताका मुद्दा नहेर्ने, बेन्चमा नजाने न्यायाधीशका कारण न्यायमूर्तिहरुप्रति जनताको आस्था चकनाचूर भएको छ । समस्याको जडमा लागौं, पातमा होइन ।

अन्त्यमा, आफू एक चिकित्सक भएका नाताले मैले भन्नैपर्छ । सबै दलहरु यतिखेर महाधिवेशनमा लागेका छन् । तर, कोरोना संक्रमणबाट बचेर महाधिवेशन गर्न म सुझाव दिन्छु । मेरो पार्टीको विधानमा यस्तै छ भनेर पुरानै विधि र प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने छैन । कोरोना जीवित रहेको विधानले बुझ्दैन । कि महाधिवेशनको मिति पछि सार्नुहोस् कि त छोटकरी वा सानो उपस्थितिबाट काम सक्नुहोस् । शुभकामना !

प्रस्तुति : कपिल काफ्ले