यातायात व्यवसायी खुशी पार्दा जनता मारमा

काठमाडौंमा देशको राजधानी, जहाँ लाखौं मानिसको बसोबास छ । अधिकांश सर्वसाधारणको रोजाइको क्षेत्र बनेको छ काठमाडौं ।

दशैँअघिदेखि नै उपत्यकाबाट गाउँघर जानेको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । कंलकीबाट विभिन्न जिल्लामा बाहिरिने गाडीहरु भरिभराउ भए । गाडी नपाएर गाडी कुरेर बसेका यात्रुहरु पनि प्रशस्तै देखिए । कंलकीबाट बुटवल घर जान जम्बो हायसको पर्खाइमा थिइन् एक महिला । पोहोरको तिहारमा ७ सय रुपियाँ तिरे पुग्थ्यो तर अहिले १२ सय भइसकेको उनले बताइन्

त्यस्तै, कंलकीबाट पोखरा जान लागेको सानुमैया कुँवर भाडाको गाडी नपाएर हरियो प्लेटको पर्यटक बसमा जान लागेको भन्थिन् । उनले भनिन्, यहाँबाट पोखरा गएको त हजार रुपियाँ तिर्नुप¥यो । गाडी नपाएर कुरेर बसेकाहरु कंलकीमा प्रशस्तै भेटिए ।

धेरै दिदीबहिनी बालबच्चा र झोला च्यापेर गाडी कुरिरहेका देखिन्थे । सरकारले कंलकीबाट पोखरासम्म यात्रा गर्दा तोकेको भाडा ४ सय ९५ हो, जुन कालो प्लेट बसमा लागू हुन्छ । हरियो प्लेटको पर्यटक बसले नेपाली बोक्न पाउँदैन । पर्यटक बोक्न भनेर ल्याएको गाडी सबै भन्सार र भ्याट छुटमा आएको हो । यी गाडीहरुले यसरी नेपाली जनता बोकेर पैसा लिन पाउँदैनन् । यसलाई गैरकानुनी मानिन्छ । साथै, हरियो प्लेटका गाडीले चार महिनामा तिर्नुपर्ने रोडपरमिट, छ महिनाको जाँचपास तिरेका हुँदैनन् । यिनीहरु कम्पनी र घरेलुमा गएर पञ्जीकरण पनि भएका छैनन् ।

त्यस्तै, टाटासुमोमा बल्खुबाट हेटौडा जान लागेका यात्रुहरुको टिकट काउन्टरमा गुनासा धेरै थिए । सरकारले तोकेको भाडा ४ सय ६५ रुपियाँ भए पनि टिकट काट्ने काउन्टरले ९ सय रुपियाँ लिइरहेका थिए । सरकारले छाडा छोडेको छ अनि ठगिहाल्छन् नि, एकजना टिकट काट्न आएका व्यक्तिले भने ।

गाडी पनि छैन, टिकट पनि पाइएन, अब कसरी घर जाने होला भन्ने चिन्ताले धेरै सर्वसाधारणलाई पिरोलिरहेको थियो । महँगो भाडा तिर्न सक्नेले टिकट पाउने रहेछन् भन्दै धेरै सर्वसाधारणले दुखेसो पोखिरहेका थिए । फितलो अनुगमनका कारण पनि जनता ठगिनुपरेको यात्रुहरुको आरोप छ ।

कोटेश्वरको जडीबुटीमा पनि घर जाने यात्रुहरुको भीड अत्यधिक थियो । कोटेश्वरबाट काभ्रेको तामाघाट जान लागेका कृष्ण महतका अनुसार सरकारले तोकेको १ सय ५० रुपियाँ छ । तर अहिले ३ सय रुपिँया तिरेर घर जान लागेको उनले बताए । उनले भने, ‘म सामाखुसीमा बस्छु । सामाखुसीबाट जडीबुटी आएको ट्याक्सीले हजार रुपियाँ लियो । के गर्ने ? यातायात क्षेत्रमा यत्रो लुट छ, सरकारलाई मतलब नै छैन’, उनले भने । सामाखुसीबाट जडीबुटी बढीमा सात कि.मि. होला तर सरकारले निर्धारण गरेको भाडासँग दाँज्ने हो भने ट्याक्सी व्यवसायीले आफ्नो मनोमानी भाडा असुल्दै आएका छन् ।

ट्याक्सी चढ्नेबित्तिकै १४ रुपियाँ तिर्नुपर्छ भने सरकारले तोकेअनुसार प्रत्येक कि.मि. ३९ रुपियाँ छ । तिहार लागेसँगै ट्याक्सीको ठगीधन्दा झन् मौलाएको थियो । धेरै सर्वसाधारण ट्याक्सी चढेर किनमेलमा जाने भएकाले ट्याक्सी मिटरमा हिँड्न नै मानेनन् । दशैं मान्न कति जनता घर जान्छन्, त्यसको आधा तिहारमा जान्छन् । दशैँमा घर जान नपाएकाहरु तिहारमा आफ्नो जन्मथलो फर्किन्छन् । गृह मन्त्रालय र ट्राफिक महाशाखाको कमजोरीले दशैँको अवधिभर १६५ जनाले सवारी दुर्घटनामा परी अकालमा ज्यान गुमाए ।

यातायात व्यवसायीले २० वर्ष नाघेका थोत्रा गाडी चलाउँदा र सिटभन्दा बढी यात्रु हाल्दा यत्रो मान्छे मरे । यातायात व्यवसायीले सरकारले बनाएको ऐन कानुन नमान्दा र आफ्नो कमाउ धन्दा हेर्दा हरेक वर्ष सवारी दुर्घटनामा पर्ने गरेको छ । गृह मन्त्रालयले गाडीको कागजपत्र चेकजाँच गरेन । यता, ट्राफिक महाशाखाले पनि सिटभन्दा बढी यात्रु हाल्नेलाई कारबाही गरेन । सरकार र यातायात व्यवसायी मिलेर दशैंमा १६५ जना मारे । कति जल न थलको बने । दशैं मान्न गएकाहरुको घरमा रुवाबासी चल्यो ।

सरकार र यातायात व्यवसायीले यसपालि जे गरे अर्को वर्ष फेरि पनि त्यो नदोहोरियोस् । सवारीसाधन दुर्घटनामा परेर कसैले पनि ज्यान गुमाउन नपरोस् । यसको लागि यातायात व्यवसायी यात्रुप्रति जिम्मेवार हुनुप¥यो । सरकारले पनि अनुगमनमा कडाइ गर्नुप¥यो । जनतालाई दुर्घटनामा पारेर मार्ने अधिकार कसैले पनि पाएका छैनन् । न राज्यले जनता मार्न पाउँछ, न त यातायात व्यवसायीले । पैसा तिरेर यात्रा गर्न परेको छ तर सकुशल घर पुगिन्छ कि पुगिन्न भन्ने ठेगान छैन । डराई–डराई यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

एकैठाउँमा ३२ जनाले ज्यान गुमाएका घटना पनि हाम्रै आँखाअगाडि छ । तर सरकार र यातायात व्यवसायी सुध्रिने नाम नै लिँदैनन् । जनताप्रति राज्य र यातायात व्यवसायी दुवै जिम्मेवार देखिएनन् । दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि कुनै ठोस कदम चालिएको देखिँदैन । यातायात क्षेत्रका सम्पूर्ण निकायहरुलाई पैसा भए पुग्ने रहेछ । यातायात व्यवस्था विभागलाई जनताको अलिकति पनि ख्याल छैन । यातायात मन्त्रालयलाई यातायात व्यवसायीहरुसँग आर्थिक लेनदेन गर्दै ठिक्क छ ।

ट्राफिक महाशाखालाई अनुगमन गर्न अल्छी लाग्छ अनि मर्ने को भन्दा सर्वसाधारण । सरकारले यातायात व्यवसायीको सहमतिविना केही निर्णय गर्न सक्दैन । यसको एउटा गतिलो उदाहरण ः यातायात व्यवस्था विभागका डिजी नमराज घिमिरेलाई नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न टिप्पणी उठाएर पठाइस् भने हामी सरुवा गरिदिन्छौं मात्र के भनेका थिए । यति भने घिमिरे पछि हटे, नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नको लागि टिप्पणी उठाएर मन्त्रालय पठाउने उनीमा आँट नै आएन । यातायात व्यवसायी कति शक्तिशाली रहेछन् भन्ने यो उदाहरणबाट प्रस्टै हुन्छ । यहाँ पनि आर्थिक चलखेलले ठूलो भूमिका निभाएको छ ।

‘म कर्मचारी हँु, मन्त्रीले जे भन्यो मैले त्यही गर्ने हो’, घिमिरेले बताए । मन्त्रीले नै नयाँ ट्याक्सीको टिप्पणी उठाउन जरुरी छैन भनेका छन् । यता, यातायात कार्यालयका प्रमुख भन्छन्, ‘मैले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न माग गरेको हो । त्यही भएर यातायात व्यवसायी मलाई नै सरुवा गर्न खोज्दै छन् । सिन्डिकेट हटाउन खोज्दा र जनतालाई सेवा दिन खोज्दा यातायात व्यवसायी मन्त्री भएकोतिर पुगिहाल्छन् ।

राज्यको ढुकुटीमा राजस्व ल्याउन खोज्दा आफैँ नराम्रो भइन्छ । के गर्ने, सतीले सरापेको देश राम्रो काम गर्न खोज्यो तर नराम्रो देख्छन् ।’
यातायातमन्त्री पनि यातायात क्षेत्र सुधार गर्नमा खासै चासो दिँदैनन् । सिन्डिकेट हटाउनतर्फ ध्यान नै जाँदैन । भ्रष्टाचारीहरुले राज गरेको देशमा विकास र सुधारको कल्पना गर्न सकिन्न । यातायातमन्त्रीले चाहेमा यातायात क्षेत्रको सुधार पनि हुन्थ्यो, नयाँ ट्याक्सीको दर्ता पनि खुल्थ्यो । तर पैसाको आडमा यो सम्भव छैन ।

यी दुई उदाहरणले स्पष्ट हुन्छ– यातायात क्षेत्रमा कहिल्यै पनि सुधार हुनेछैन । यातायात क्षेत्रमा भएको एकाधिकार तोडिँदैन भने जनताले पैसा तिरेर पनि सेवासुविधा पाउनेछैनन् । न जनताले भनेको बेला गाडी पाउँछन्, न राज्यले राजस्व नै । देशको यातायात क्षेत्र यसरी नै जीवित रहने भो । यातायात व्यवसायीको कारणले जनता मरिदिनुपर्ने स्थितिको अन्त्य कहिले हुन्छ ?

– शमशेर थपलिया, कलंकी, काठमाडौं ।