सरकारी कार्यालयको खर्च कटौती गर्दै मापदण्ड जारी

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं ।

सरकारले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि क्यालेन्डर र डायरी प्रकाशन गरिरहेको सूचना तथा प्रसारण विभागबाहेक अन्य सरकारी कार्यालयलाई क्यालेन्डर र डायरी प्रकाशन गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । प्रायः हरेक सरकारी कार्यालय तथा सरकारी निकायले क्यालेन्डर, डायरी र नोटबुक प्रकाशन गर्ने गरेका छन् ।

सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन सरकारले जारी गरेको मापदण्ड, २०७८ मा यस्तो व्यवस्था उल्लेख गरिएको हो । यससम्बन्धमा सरकारले तीन दिनअघि अर्थात् असोज १५ गते राजपत्रमा सूचना जारी गरिसकेको छ । सरकारी कार्यालय भन्नाले संवैधानिक अंग र निकाय, अदालत, मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा सो मातहतका अन्य सबै निकायलाई भनिएको छ ।

त्यस्तै संगठित संस्थाका रुपमा रहेका आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, विकास समिति, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रलाई समेटिएको छ । ती सबै निकायमा सरकारले जारी गरेको मापदण्ड लागू हुने भएको छ ।

कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र खोप खरिदका लागि खर्च व्यवस्थापन गर्न जारी १८ बुँदे मापदण्डमा शिथिल अर्थतन्त्र पुनस्र्थापन गर्न, सहुलियत तथा राहत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अन्य खर्चमा मितव्ययीता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । मापदण्डमा विभिन्न किसिमका अनावश्यक पुस्तक खरिदमा समेत रोक लगाइएको छ । पत्रपत्रिकाको हकमा भने कामसँग सम्बन्धित पत्रपत्रिका मात्र खरिद गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

सरकारी निकायले मासिक, द्वैमासिक, त्रैमासिक, चौमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक प्रतिवेदन र बुलेटिन वेवसाइटमा मात्र प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा उल्लेख छ । मापदण्डमा प्रतिवेदन लेखाइ र तयारी गर्न भत्ता लिन पाउने व्यवस्था पनि हटाएको छ ।

सरकारी निकायबीच सम्भव भएरसम्म इमेलबाट पत्राचार गर्नुपर्ने, लेडरप्याड छपाइ कम गर्ने, तालिम गोष्ठी र अन्तरक्रिया गर्दा भर्चुअल माध्यबाट गर्नुपर्ने, कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकभर आफ्नै कार्यालयको हल प्रयोग गर्ने विषय मापदण्डमा समावेश गरिएको छ । नेपाल सरकारको स्रोत र वैदेशिक ऋणबाट खर्च बेहोर्ने गरी आवासीय गोष्ठी वा कार्याशाला आयोजन गर्न नपाइने पनि मापदण्डमा उल्लेख छ ।

देउवा नेतृत्वको सरकार आएलगत्तै मितव्ययीता अपनाउने धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । सोही अवधारणाअनुसार राजपत्रमै सूचना प्रकाशित गरी खर्च गर्ने मापदण्ड तोकिएको हो । मापदण्डअनुसार विदेश भ्रमण जाँदा कार्यालयलाई आर्थिक बोझ थुपार्न नपाइने, अनुगमन वा वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा ३ जना मात्रै जानुपर्ने उल्लेख छ ।

सवारीसाधनको हकमा एक जना उच्च कर्मचारीले एउटा मात्र सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाइने, सवारीसधानमा १० प्रतिशत इन्धन कटौती गरी सोहीअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, २० वर्षे पुराना सवारीसाधनलाई तत्काल लिलाम गरी विद्युतीय सवारीसाधनमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । पुराना सवारीसाधन विस्थापन गर्न र विद्युतीय सवारी खरिद गर्ने विषयमा २ महिनाभित्र निर्णय लिन समेत म्याद तोकिएको छ ।

मापदण्डमा प्रोत्साहन, अतिरिक्त समय काम गरेबापत, जोखिम, विशेष खाजा र खानालगायत सबै किसिमको भत्ता अबदेखि प्रदान नगरिने उल्लेख छ । त्यस्तै नियमित प्रकृतिका कामलाई कार्यक्रम खर्चमा राख्न रोकिएको छ । विद्युत्, पानी र टेलिफोन शुल्क तोकिएकै समयमा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । जरिवाना लाग्ने गरी बिल तिरेमा जरिवानाबापतको रकम कार्यालय प्रमुखले बेहोर्नुपर्ने समेतको कडाइ गरिएको छ । जारी मापदण्ड पालना गरे नगरेको विषयमा अनुगमन गर्न मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा ५ जना सचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।