देउवाको सय दिन, हात लाग्यो शून्य

• विनोद पौडेल 

देउवा सरकारले ऐतिहासिक रेकर्ड बनायो ८८ दिनमा मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिएर । ८८ दिनमा मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिएको सरकारसँग सय दिनको उपलब्धी खोज्नु नै बेकार हुन्छ ।

जुन जोगी आए पनि कानै चिरीएको भने झैं को नेपाली उखानजस्तै भएको छ नेपाली राजनीति । दुई तिहाइको सरकार त निश्चित अवधिसम्म टिक्ने अनि टिकाउन नसक्ने नेपालका राजनीतिज्ञहरूबाट विकास र समृद्धि आशा राख्नु बेकार छ । दुई तिहाइका ओलीको सरकार ढलेपछि, नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेसलगायतको गठबन्धनको सरकार बन्यो । जसको नेतृत्व नेपाली कांगे्रसका सभापती शेरबहादुर देउवालले गरेका थिए र उनकै नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । असारको अन्त्यतिर प्रधानमन्त्री पदको सपथ खाएका देउवाको कार्यकालको सय दिन पूरा भएको छ । यस सय दिन अवधिमा देउवाले नेतृत्वमा के कस्तो तरिकाले अगाडि बढाए अनि उपलब्धि र आलोचना कति कमाए भन्नुभन्दा पहिले शेरबहादुर देउवा कसरी प्रधानमन्त्री बने भन्ने कुराको स्मरण गरौं ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पटक–पटकको प्रयास विफल गर्दै सर्वोच्चले पुनःस्थापना गरिदिएपछि शेरबहादुर देउवालाई २८ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु भनी सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्नाले नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले पार्टीको संयुक्त गठबन्धनमा बनेको केपी ओलीको सरकार ढली देउवाको सरकार बनेको थियो । नेकपा एमालेलाई बहुमतको सरकार चलाउनलाई ५ वर्ष ढुक्क थियो, जनताले विश्वास गरेर भोट हालेका थिए तर केपी ओलीले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो प्रहार गर्नाले सरकार परिर्वतनको अवस्थामा पुग्यो । साँढेको जुधाइको फाइदा देउवा लगायतले लिए । फलस्वरूप देउवा पाचौंपटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । प्रधानमन्त्री बन्न त सफल भए तर सरकार भने सफल भएको महसुस गर्न निकै गाह्रो अवस्था रहेको छ । राजनीतिको नेतृत्वमा निकै धक्कै धक्का मात्र खाइरहेको ओली सरकारले केही गर्न नसके पनि आफ्ना पालामा जनतालाई निकै सपना देखाएर गए । ओलीले बाँडेका सपना पूरा गर्ने हो र ती कार्यलाई निरन्तरता दिई पूर्णता दिन देउवा सरकारलाई फलामको चिउरा चपाएजत्तिकै चुनौती भने अवश्य छ । नेकपा एमाले माधव नेपाल पक्ष, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतको कृपामा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाए । तर, उनले अवसरलाई भरपुर उपयोग गर्न भने सकेनन् । देउवा प्रधानमन्त्री बनेको यो पहिलो अवसर भने होइन, हालसम्ममा उनी पाचौंपटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान भइसकेको छन् यस अर्थ कुनै आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था भने छैन । तत्कालीन नेकपा एमालेको सरकारमा तीन वर्ष खरो रूपमा प्रतिपक्षमा बसेको नेपाली कांग्रेस एकाएक सरकार चलाउने अवस्थासम्म आइपुगेको छ । यो कुनै जनादेशले कांग्रेस लगायतको पार्टी सरकारमा पुगेको भने पक्कै होइन यो भने सर्वोच्चको परमादेशले देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सु–अवसर प्राप्त गरे ।

दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टीको समर्थनमा विश्वासका मत पाएका देउवाले तत्कालीन एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल त्यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कृपाले प्रधानमन्त्री बने । प्रधानमन्त्री बन्न जतिसफल भए त्योभन्दा ठूलो उनले समयमानै मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकेनन् । जसमा देउवा सरकारको चर्को आलोचना भयो । फलस्वरूप देउवा सरकारले ऐतिहासिक रेकर्ड बनायो ८८ दिनमा मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिएर । ८८ दिनमा मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिएको सरकारसँग सय दिनको उपलब्धी खोज्नु नै बेकार हुन्छ । यद्यपि, यो सय दिनमा उपलब्धि देखाउन खोजेको भए देउवा सरकारलाई यो सय दिन पर्याप्त समय थियो ।

मन्त्रीमण्डलमा पूर्णता गराउन नसकेको देउवा सरकारले प्रधानमन्त्रीको पद सम्हालेको झण्डै तीन महिनामा सरकारको पूर्णता त दिलाय तर चर्को आलोचनासमेत भोग्नुप¥यो । मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिलाएको केही घण्टामै मन्त्री भएकाले पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको सिफारीसमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनेका गजेन्द्र हमालले एक दिन नबित्दै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो । बल्लबल्ल मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका देउवाले प्रधानन्यायाधीशको कोटामा मन्त्री बनेका गैरसांसद गजेन्द्र हमालको चर्को विरोधपछि राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । अयोग्य र प्रधानन्यायाधीशको सिफारीसमा मन्त्री बनाएको देउवा आफैंमा पनि असन्तुष्टि भएको स्पष्ट हुन्छ । त्यसैलाई आधार मानी गठबन्धनको सरकार हुनाले योग्य सांसदलाई मन्त्री बनाउन नसकेको कुरा त देउवाले स्वीकारेका समेत छन् । यसबाट पनि देउवालाई कति दबाब थियो भन्ने कुराको जानकारी हुन् कठिन हुदैन । एक त मन्त्रिपरिषद् पूर्ण गराउन प्रधानमन्त्री भएको तीन महिनापछि मात्र सम्भव भयो । दास्रो त मन्त्रीमण्डलले समयमा पूर्णता पाउन नसक्नाले मन्त्रालयबाट हुने महत्वपूर्ण विकास निर्माणका कार्यहरूसमेत ओझलमा परे । मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न देउवालाई सहज भने भएको थिएन । गठबन्धनको सरकार हुनाले समयमा पूर्णता दिलाउन नसकेको मान्न सकिन्छ । तर, नेतृत्वकर्ताको भूमिकामा रहँदा भने पद, मर्यादा तथा समय सीमाको पनि ख्याल गर्नुपर्ने थियो तर देउवाबाट त्यसो भएन, हुन सकेन । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई सरकारमा कति सकस तथा दबाब थियो भन्ने कुरा उनले तीन महिनापछि विस्तार गरेको मन्त्रीमण्डलबाट स्पष्ट हुन्छ ।

देउवाका सय दिन खासै उल्लासमय र उपलब्धिमूलक पनि रहेनन् । उनी यस्तो बेलामा सरकारमा इन्ट्री गरे, जति बेला ओलीले जनतालाई आशा मात्र देखाएर निराशा बनाएको समय थियो । अझ भनौं मुलुकमा कोरोना भाइरस कोभिड–१९ ले थाङथिलो बानाएको अवस्था थियो, अर्थतन्त्र चलायमान हुन कठिन भएको अवस्था थियो । त्यो बेलामा सरकारमा प्रवेश गरे जति बेला आम मानिस कोभिडविरुद्धको भ्याक्सिनको माग गरिरहेका थिए । त्यति बेला माग भएअनुसार समयमा नै भ्यासिनको परिपूर्ति गर्न सकेन । यद्यपि, देउवा सरकारले भ्याक्सिनलाई तीव्रता भने दिइरहेको छ । देउवा सरकारको खुलेरै प्रशंसा गर्न योग्य भनेकै कोभिडविरुद्धको खोप अभियानलाई मान्न सकिन्छ । यसका अलावा सरकारको प्रशंसा गर्न योग्य सायदै छैनभन्दा फरक पर्दैन ।

विपक्षीमा रहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली निरन्तर रूपमा सरकार कमजोर पार्न हर तरहले लागिरहेको देखिन्छ । सरकारको चर्को आलोचना गरिरहेका छन्, त्यस्तै प¥यो भने सरकार ढाल्नसमेत सक्ने चेतावनी दिएका छन् । लगातार संसद् अवरुद्ध छ, राम्रोसँग संसद् समेत चल्न सकेको छैन । सभामुखको विषयलाई लिएर नेकपा एमालेले राम्रोसँग सदनसमेत चल्न दिएको छैन् । यद्यपि, सभामुखले पलेरै भए पनि सदन चालु त गरिरहेका छन् । तर, सरकार त्यस विवाद अनि समस्याको समाधानको टुंगोमा पुर्‍याउन सकेन । अझ भनौं सरकार विपक्षी दलसँग संवादविहीनको अवस्थामा छ, अनि कसरी सरकार सफल हुन सक्छ । के विपक्षीको चर्को नाराबाजीकै बीचमा सदन चलाइराख्ने अनि विवादकै बीचमै कतिदिन सभामुखमार्फत सदनमा प्रस्ताव पेस गर्ने । यो गम्भीर विषयमा सरकार असफल भएको छ । नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक बजेट पारित नहुँदा बजेट होल्डिङसमेत भएको थियो । यो कुनै सामान्य अवस्था थिएन, बजेट पारित हुन नसक्दा सरकार बेखर्चीको अवस्थामा पुगेको थियो । जति बेला सरकारसँग खर्च गर्ने कुनै बजेट नै थिएन । त्यो अवस्था लामो समयसम्म रहेको भए नजिकिँदै गरेका नेपालका महान चाडमा निजामती कर्मचारी तथा सरकारका तर्फबाट तलब खाने राष्ट्रपती, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद लगायत सबै बेतलवी हुने पक्का थियो । यो देउवा सरकारको लज्जास्पद अवस्था हो ।

विवादित एमसीसी घुमिफिरी देउवा सरकारकै पालामा आइपुगेको छ । योभन्दा अगाडि देउवा सरकारमै हुँदा प्रस्ताव भएको एमसीसीको विषयमा सवाल जवाफ चल्दैछ एमसीसीका प्रतिनिधि नेपाल आई विभिन्न पार्टीका प्रमुख नेतासँग छलफलसमेत गरिसके तर सत्ता गठबन्धन नै एमसीसीबारे अलमलमा छन् । जनता सडकमा एमसीसीको विरोध गरिरहेका छन् तर देउवा एमसीसी नेपालको संविधानभन्दा माथि नभएको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यसको मतलब एमसीसी पास गर्ने पक्षमा छन् ।

भारतको नेपालप्रति गरेका अवाच्छित गतिविधितर्फ पनि सरकार मौन छ, त्यसतर्फ कुनै ठोस निर्णयतर्फ अग्रसरता नदेखाउँदा देउवा सरकार बारम्बार कमजोर र आलोचित बन्दै गएको छ । तुइन प्रकरणमा भारत पक्षकै गल्ती भएको सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख पेस गर्दा पनि सरकार मौन कै अवस्थामा छ । यसतर्फ सरकारका प्रतिनिधिले अग्रसरता नदेखाउने नै हो भने आगामी दिनमा सरकार थप कमजोर बन्दै जाने र भारत पक्षले थप पेल्दै जाने पक्का छ । यसबाट यो प्रष्ट हुन्छ कि, यो घटनाप्रति सरकार ढाकछोप गर्दै घटनालाई अझै लुकाउन खोज्दै जानुमा पनि सरकार आलोचित हुन पुगेको छ ।

देउवा रोवर्टको भूमिकामा रहन्छन् र त्यो अहिलेको अवस्थाले प्रस्ट्याउँछ पनि जसको रिमोर्ट दाहाल र नेपालले संयुक्त रूपमा चलाउँछन् । यिनले चलाएको रिमोर्टले मुलुक समृद्धि र विकासतर्फ कत्तिको अगाडि बढाउन मद्दत पुग्छ समयले पक्कै बताउँदै जाला तर सरकारको सय दिनको अवधिबाट मुलुक जस्ताको त्यस्तै रहेको छ । न माथि उठाउन सके बरू उल्टै तल झार्ने अवस्थासम्म पुगिसेको छ ।

देउवाले सरकारमा टिक्नविश्वासको मत लिन जति सहज थियो त्यति नै मतको कदर गर्न सहज भने पक्कै छैन । यदि यस्तै सुस्त कछुवा गतिमा सरकार अगाडि बन्ने हो भने प्रतिपक्षको चर्को आलोचना मात्र खेप्नुको विकल्प देउवा सरकारसँग छैन । सरकारको सय दिनसम्ममा कुनै उपलब्धि नभएको यो सरकारसँग आगामी पूर्णकार्यकालमा के कुराको अपेक्षा गर्ने र । हुन त सरकारले झण्डै तीन महिनामा पूर्णता पाएको अवस्थामा उपलब्धी खोज्नु नै एक हिसाब बेकार मात्र हो । यस्तै गति र अवस्थामा आगामी यात्रा देउवा र गठबन्धनको सरकारलाई निकै कठिन छ । सरकार चलाउन सहज भने पक्कै छैन तर कुशल व्यवस्थापकीय गरियो भने प्रशस्त मार्गहरू छन् त्यो ढंग र उत्साह देउवा सरकारमा देखिँदैन । मन्त्रीमण्डलको पूर्णता दिलाउन समयमा नसक्ने देउवा सरकारसँग विकास निर्माणको आश भने राख्नु मात्र हो । सकसै सकसका बीच प्रधानमन्त्री भएका देउवालाई राजनीतिमा थप सकस छ । यस्तै गतिमा बढ्ने हो भने सरकार पूर्ण कार्यकालसम्म रहन्छ या रहँदैन भन्ने विषयमा नै प्रश्न चिह्न खडा हुन्छ ।