नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
विवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई उनका निकटका न्यायाधीशले पनि साथ छोडेका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाका निकट मानिएका तेजबहादुर केसीले समेत आफू राणाको पक्षमा नरहेको बताएका छन् ।
न्यायाधीश केसीले बुधबारसम्म आफूलाई कुनै पक्षधरता नखुलाउनुभएका उहाँले बिहीबार भने आफूहरु आन्दोलनरत न्यायाधीशहरुको पक्षमा रहेको सन्देश दिएपछि प्रधानन्यायाधीश राणा थप संकटमा पर्र्नुभएको छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित २० न्यायाधीश रहेकोमा १९ जनाले प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त आग्रह गरेका छन् ।
यसअघि बिदामा बसेका न्यायाधीशहरु ईश्वर खतिवडा, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान, कुमार चुडाल र केसी अदालतमा हाजिर भएर प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिनुपर्ने बताएपछि घटनाले नयाँ मोड लिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा एकमात्र विकल्प भएको बताउँदै आउनुभएका कानुन व्यवसायी ओमप्रकाश अर्यालले न्यायलयभित्र देखिएको दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने हो भने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको बहिर्गमन आवश्यक भएको बताउनुभएको छ ।
न्यायीक इतिहासमा सबैभन्दा निकम्मा सावित भएका प्रधानन्यायाधीश राणाका कारण न्याय क्षेत्र नै अनिर्णय बन्दी भएको उनको राजीनामा अनिर्वाय भएको कानुन ब्यवसायी अर्यालले बताउनुभएको छ ।
हरेक क्षेत्रमा आफ्नो भाग खोजेर न्यायालयलाई नै बदनाम गराएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्च अदालतका सबै १९ जना न्यायाधीशले नै इजलास बहिस्कार गर्दै आए पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले भने आफैले पेशी तोकेर दुनियालाई हँसाउने काम गरेको कानुन व्यवसायी अर्यालले बताउनुभयो ।
नैतिक चरित्र नै कमजोर रहेका प्रधानन्यायाधीश राणाले हरेक मुद्दामा सेटिङ गर्ने र अन्य न्यायाधीशलाई साक्षी राखेर आफ्नो काम सोझ्याउने गरेको आरोप अर्यालले लगाउनुभयो ।
हरेक क्षेत्रमा भागवण्डा खोज्दै आएका न्यायाधीश राणाले राजनीतिक दलका नेतालाई शुरुमा फकाउने र आफू अनुकूलको निर्णय नभएको कानुनको डन्डा देखाएर तर्साउने काम गर्ने गरेको आरोपसमेत अर्यालले लगाउनुभयो ।
न्याय क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न संघ–संस्था पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु, न्यायाधीश तथा नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गरिरहेका बेला राजनीतिक दलका नेताहरु भने तै चुप मै चुपको अवस्थामा रहेका छन् ।
राजनीतिक दलका नेताहरुले प्रधानन्यायाधीश राणालाई महाअभियोग लगाउने वातावरण नबन्नुमा उनीहरुको पनि स्वार्थ जोडिएको कानुन व्यवसायी अर्याल बताउनुहुन्छ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानन्यायाधीश राणाबीच संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा भागबन्डा भएकाले ओलीले राणाको बचाउ गर्नु स्वाभाविक भएको तर्क अर्यालको छ । ओलीले संसद् विघटन गर्दा त्यसको साक्षी बसेका प्रधानन्यायाधीश राणाको पक्षमा ओली देखिनु अनौठो नभएको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो ।
कानुन व्यवसायी अर्यालले विधि र पद्धतिमा दलहरु नचल्दाको परिणाम अहिले न्यायालय सकसमा परेको टिप्पणी गर्दै सत्ता गठबन्धनका नेताहरु शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराईहरुलाई समेत प्रधानन्यायाधीश राणाले गुन लगाएका कारण महाअभियोगको कुरा नउठेको उहाँहरुले सार्वजनिक गर्नुलाई अनौठो मान्नुपर्ने ठाउँ नरहेको बताउनुभयो ।
‘नैतिक चरित्र कमजोर रहेका प्रधानन्यायाधीश राणाले विगतको न्यायिक इतिहांसलाई नहेरेको बताउँदै यदि राणासँग नैतिकता भएको भए देश नै उनको विरुद्ध गोलबन्द हुँदा आफैंले आफ्नो इजलासमा मुद्दाको पेशी तोकेर नौटंकी गर्ने थिएनन्’, –नेपाल समाचारपत्रसँग लामो कुराकानी गर्दै कानुन व्यवसायी अर्यालले भन्नुभयो– ‘यसअघि विवादमा परेका प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी र गोपाल पराजुलीले नैतिकता देखाएर राजीनामा दिनुभएको थियो तर प्रधानन्यायाधीश राणामा त्यती पनि नैतिकता रहेन ।’
सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले न्यायपालिका संकटको मोडमा पुगेकाले प्रधानन्यायाधीश राणाले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने भन्दै बारले निर्णय गरेकाले प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिनुको विकल्प नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
जनआस्था र जनविश्वाससमेत गुमाउँदै जानुभएका राणाले अहिले नैतिकता देखाउने समय आएको उहाँको भनाइ छ ।
सत्तापक्ष मौन
प्रधानन्यायधीश चालेन्द्रशमशेर जबराले मन्त्रीमा आफ्नो कोटा माग गरेको विषयसँगै न्यायालयभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु, नेपाल बार एसोसियसन, कानुनविद्, कानुन व्यवसायी सबैले तत्काल जबराले राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
तर, जबरा स्वयं भने कसैले माग्दैमा राजीनामा नदिने अडानमा अडिक रहनुभएको छ । प्रधानन्यायधीशमाथि सर्वत्ररूपमा अहिले प्रश्न उठिरहेको छ ।
सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा जबराको जेठान नाता पर्ने गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएपछि उहाँ विवादमा तानिनुभएको थियो । गैरसांसद हमाललाई मन्त्री बनाएपछि सत्ता गठबन्धनसँगै नागरिक स्तरबाट सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो । आलोचना थेग्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री हमाललाई राजीनामा दिन आग्रह गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको आग्रहलगत्तै हमालले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा थप विवादमा तानिँदै आउनुभएको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायधीशहरुले न्यायालयको गरिमा बचाउन पनि जबराले राजीनामा दिनुको विकल्प नभएकोमा जोड दिँदै आएका छन् । जबराले राजीनामा नदिएको अवस्थामा हटाउने बाटो भनेको महाअधियोग हो । तर, महाअभियोग लगाउन सत्ता पक्ष तयार छैन । दोस्रोपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रधान्यायधीश जबरासहितको पाँच न्यायाधीशको इजलासले परामादेश जारी गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभपाति शेरबहादुर देउवालाई २४ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । सोही परमादेशअनुसार देउवाको नेतृत्वमा अहिले सरकार सञ्चालन भइरहेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले प्रधानन्यायाधीश जबरासँगै परमादेश दिने पाँचैजना न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने माग अगाडि सारेको छ । जबराले राजीनामा नदिने अडान राखिरहेका बेला सत्ता पक्षले भने महाअभियोग दर्ता गराउने विषयमा मौनता देखाएको छ । सत्ता गठबन्धनभित्रै जबरालाई महाअभियोग लगाउने कि नलगाउने भन्ने विषयमा दुई समूह देखिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले जसरी पनि जबरालाई हटाउनुपर्ने अडान अगाडि सारेको छ भने कांग्रेसका पार्टी सभापतिसमेत रहेका देउवाले अहिलेसम्म जबराको विषयमा मौनता देखाउँदै आउनुभएको छ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले न्यायालयभित्रको विवादको विषयमा अहिले बोल्न आवश्यक नरहेको बताउभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सदनमा नआउँदासम्म न्यायालयभित्रको विवादको विषयमा हामीले बोलिरहनु आवश्यक छैन ।’
प्रतिक्रिया