- चिरञ्जीवी मास्के
नेकपा एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनमा नेताहरुले सांसद जित्नको लागि पैसा खर्च गर्नुपर्ने गलत परम्परा बसेको भन्दै गुनासो गरे ।
१० वर्ष जनयुद्ध गरेर खुला राजनीतिमा देखिएका पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले आफूलाई नेता–कार्यकर्ताले पैसा मागेर हैरान गरेको अभिव्यक्ति दिए । चुनावमा उम्मेदवारी दिन पैसा मागेर हैरान बनाएको प्रचण्डको गुनासो थियो ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा नेकपा एस पार्टीको तर्फबाट मन्त्री बन्ने चर्चामा रहेको मेटमणि चौधरीले पैसा नभएकै कारण आफू मन्त्री बन्न नसकेको गुनासो सुनाए ।
नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनको क्रममा नेपाली कांग्रेस दोलखाको निर्वाचनमा भाग लिन चाहने नेताहरुले उम्मेदवारी दर्ताको लागि चर्को शुल्क बुझाउनुपर्ने नियम बनाएपछि यो विषयले राष्ट्रिय चर्चा पायो ।
माथिका यी प्रसंगले राजनीतिमा धनवाद मौलाएको स्पष्ट सङ्केत गरेको छ । पार्टीको निर्वाचन होस्, संसदीय निर्वाचन होस् या मन्त्री तथा अन्य लाभको पद प्राप्तिको कुरा नै किन नहोस्, मोटो रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता र त्यसरी खर्च गरेर प्राप्त भएको पदको दुरुपयोग गरेर कमाउनुपर्ने बाध्यताले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ, हामी सबैलाई स्पष्ट छ ।
राजनीतिमा धवनाद हाबी हुँदै गर्दा मैले २०४६ सालको जनआन्दोलनपछिको दोलखाको पहिलो निर्वाचन (२०४८ साल) सम्झिएँ । दोलखामा त्यति बेला दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र थियो । क्षेत्र नम्बर १ मा इमानदार नेता इन्द्रबहादुर खड्का उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो । उहाँले राम्रो मत ल्याएर निर्वाचन जित्नुभयो । त्यति बेला उहाँको व्यक्तिगत खर्च एक हजार रुपियाँ भयो रे । संघीयतापछि दोलखामा एउटा निर्वाचन क्षेत्र छ । पछिल्लो निर्वाचन (२०७४ साल) मा प्रतिनिधिसभा सदस्यले ६–७ करोडसम्म खर्च गरे भन्ने चर्चा भयो ।
पछिल्लो समय मुलुकको हरेक निर्वाचन यति धेरै महँगो बन्यो कि पैसा छैन भने जतिसुकै इमानदार र प्रतिबद्ध भए पनि निर्वाचन जित्ने कल्पना नै गर्न नसकिने भयो । पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा पनि धनवाद, संघीय निर्वाचनमा पनि धनवाद, प्रदेश निर्वाचनमा पनि धनवाद, स्थानीय निर्वाचनमा पनि धनवाद । अब त नेताको होस् या जनप्रतिनिधिको योग्यता, मापन त पैसामात्र हुने भयो । नेपाली कांग्रेस दोलखाको निर्वाचनमा महाधिवेशन प्रतिनिधिको लागि मनोनयन दर्ता गर्न ३५ हजार रुपियाँ शुल्क तोकेपछि दोलखाका पूर्वपार्टी सभापति उद्धव काफ्लेले म यति धेरै पैसा तिर्न सक्दिन भनेर सार्वजनिक मञ्चमै भने । पार्टीप्रति सधैँ बफादार रहेका काफ्लेले पैसा खर्च गर्न नसकेकै कारण निर्वाचनमा पराजय भोग्नुपरेको चर्चा दोलखा कांग्रेसबीचमा अहिले पनि सुनिने गरेको छ ।
हुँदा–हुँदा मन्त्री र अन्य लाभको पद प्राप्त गर्न पनि धनवादकै कुरा आउने अवस्था बन्यो । राजनीतिमा निरन्तरता, त्याग, सिद्धान्तजस्ता कुरा बेकार हुँदै गएको छ । पैसा छ त पद छ, पैसा छ त पावर छ, पैसा छ त परफमेन्स छ । पैसा छैन न पद, न पावर, न परफमेन्स । नेकपा एमाले विभाजन गरेर नेकपा एस बनाउन निकै सक्रिय रहेको मेटमणि चौधरीले अन्ततः पैसा नभएकै कारण मन्त्री बन्न पाएनन् । नत्र किसन श्रेष्ठ, प्रेम आलेहरु मन्त्री बन्दा उनी मन्त्री बन्न हुँदैन भन्ने कुनै कारण र तर्क नै थिएन । एउटा टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा चौधरीले घुमाउरो भाषामा पार्टीलाई पैसा बुझाउन नसकेकै कारण मन्त्री बन्न नसकेको तथ्य अभिव्यक्त गरेका छन् ।
२०५० सालयता म निरन्तर सामाजिक काममा सक्रिय छु । झन्डै ३० वर्षको यो अवधिमा राजनीतिका रङ्गहरु देखियो, समाज सेवाका सारङ्गी सुनियो । नैतिकता, इमानदारिता, त्याग र सिद्धान्तको दुर्दशा पनि देखियो । किनभने समय अघि बढ्दै जाँदा राजनीति नीतिले हैन धनको स्थितिले निर्धारण गर्ने विन्दुमा आइपुग्यौँ । नत्र नेताहरुको रोइलो यो हदसम्म सुनिने थिएन होला ।
राजनीतिमा धनवाद मौलाउनुमा नेताहरु मात्र जिम्मेवार हुन् त ? त्यसोचाहिँ पक्कै हैन । कार्यकर्ताको व्यवहार र नेताको बाध्यताले धनवाद मौलाएको हो । २०५१÷०५४ को निर्वाचनसम्म कम्युनिस्ट पार्टीका मात्र हैन नेपाली कांग्रेसलगायतका दलको कार्यकर्ताहरु पनि इमानदार थिए । चुनावी अभियान होस् या अरु जुनसुकै कार्यक्रम किन नहोस्, कार्यकर्ताहरु आफैँले पैसा उठाएर अभियान सञ्चालन गर्थे । आफू संलग्न पार्टीलाई तोकिएको लेबी इमानदारिता पूर्वक तिर्थे । आफ्नो पार्टीको नेतालाई जिताउन आर्थिक, भौतिक, बौद्धिक सबै प्रकारको सहयोग गर्न कार्यकर्ताहरु तयार रहन्थे । किनभने त्यति बेला हरेक पार्टी कार्यकर्ता आफ्नो पार्टीप्रति गौरव गर्थे । हँसिया हथौडाको झन्डा उचालेर लाल सलाम भन्दा हरेक कम्युनिस्ट कार्यकर्ताको मुहारमा चमक आउँथ्यो । चारतारे झन्डा उचालेर जय नेपालको नारा लगाउँदा नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुले राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी बोध गर्थे ।
मलाई याद छ, २०४६ सालको जनआन्दोलनपछिका तीनवटा निर्वाचनको परिवेश । नेकपा एमालेको सूर्य र हँसिया हथौडाको झन्डा फहराउँदै निर्वाचन प्रचार अभियानमा कति प्रफुल्लित बनेर हामी अग्रसर हुन्थ्यौँ । आफ्नै श्रम र अर्थ प्रयोग गर्दै रातभरि–रातभरि सूर्य र हँसिया हथौडाको चिह्नले भित्ता रङ्गाउन पाउँदा हामीलाई भोक र निद्राको कुनै पर्वाह हुँदैन थियो ।
त्यति बेला चरिकोटका एकमात्र दक्ष आर्टिस्ट कुमार थापाको पसलबाट सूर्य र हँसिया हथौडा अङ्कित झन्डा लिन गाउँ–गाउँबाट एमालेका कार्यकर्ताहरु आउँथे र आफैँ पैसा तिरी लिएर जान्थे । पछिल्ला निर्वाचनहरुमा कार्यकर्ताले पैसा तिर्न छाडेपछि पार्टीहरुले झन्डा तथा ब्यानरको पैसा नतिरेको भनेर चरिकोटका आर्ट पसलका सञ्चालकहरुले फेसबुक वालमा गुनासा नै लेख्नुपरेको छ ।
यो सबै फेरिएको समयको परिणाम हो । अहिले त कार्यकर्ताहरु पार्टी सदस्यता आफू नवीकरण गर्दैनन् । अधिवेशनताका कुनै एकजना नेताले आफू निकटका कार्यकर्ताको सदस्यता नवीकरण गरिदिनुपर्छ । झन्डा र ब्यानर कार्यकर्ताले आफैँ पैसा तिरेर लान्छन् भन्ने कुरा त किंवदन्ती बनिसकेको छ । अहिलेका कार्यकर्ताहरु नेताको पछि लागेपछि आफ्नो सबै खर्च त्यही नेताले व्यहोर्नुपर्छ भन्ने भ्रममा हिँडिरहेका छन् । नेताहरु पनि भ्रष्टाचार, तस्करी, गुन्डा संरक्षणजस्ता गैरकानुनी धन्दाबाट धन सङ्कलन गर्ने र त्यसैको आडमा कार्यकर्तालाई अघि–पछि लगाएर निर्वाचन जित्ने ध्याउन्नमा रहन्छन् । त्यही अवैध धन प्रयोग गरेर पद हत्याउने र अवैध धन नहुँदा पद गुमाउनुपर्ने तीतो यथार्थ अहिले सबै दलका नेताहरुले भोगिरहेकै छन् ।
राजनीतिमा धनवादको यो शृङ्खला अब सितिमिति टुङ्गिएलाजस्तो लाग्दैन । जबसम्म नेताले आफूबाट सुधारको शुरुवात गर्दैनन्, जबसम्म कार्यकर्ताले आफूबाट सुधारको शुरुवात गर्दैनन् र जबसम्म जनताले नेता–कार्यकर्ताको सुधारको लागि दबाब बढाउँदैनन्, त्यति बेलासम्म धनवादको यो शृङ्खला भारतीय टेलिचलचित्र निर्माता एकता कपुरको धारावाहिकजस्तै तन्किँदै जानेछ ।
धनवादको राजनीतिबाट मुक्ति पाउन चिल्लो गाडीमा सवार, कार्यकर्ताको खर्च–पानी हेर्ने नेतालाई असली नेता मान्ने हामी कार्यकर्ता र जनताको सोचाइमा परिवर्तन आउनु जरुरी छ । र, यो सोचाइमा परिवर्तन ल्याउन नेतालाई हैन नीतिलाई प्रमुख मान्नु जरुरी छ ।
एमाले, कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस, राप्रपा वा मधेसवादी दलहरु सबैमा गुटबन्दी छ, नेता र कार्यकर्ताबीच तानातान छ । कांग्रेसले समाजवाद र कम्युनिस्टले साम्यवाद पोलेर सकिसकेका छन् । नत्र नेताको चरित्र र पार्टीको कार्यदिशा नियालौँ त, धुवाँमात्र पुत्पुताइरहेको छ । हामी किन नीतिको हुन सक्दैनौँ ? नेताको फेरो समाउनुपर्ने दरकार किन पर्यो? किनभने हामी कार्यकर्ता र जनता पनि कहीँ न कहीँ धनवादबाट थिचिएका छौँ ।
सुन्दा, देख्दा र भोग्दा कति नमीठो लाग्छ, एउटा तस्करले, एउटा गुन्डाले दलका नेताहरुको हुर्मत लिँदै मुलुकमा गैरकानुनी ताण्डव नृत्य गरिरहेको हुन्छ । किनभने नेताहरु तिनै तस्कर र गुन्डाहरुको लस्कर लिएर चुनावमा नारिन्छन् । उनीहरुकै पैसामा भोटको लेनदेन गर्छन् र चुनाव जितेपछि उनीहरुसँग नतमस्तक बन्छन् । के राजनीतिमा धनवादको अन्त्य सम्भव छैन ? तपाईं–हामीबाट शुरु गरौँ नेतालाई हैन नीतिलाई मान्न । विकास मागौँ, रोजगारी मागौँ, पैसा हैन । हामी आफू शुद्धीकरणको सूत्रधार बन्न सक्यौँ भने नेताहरुले सुध्रिनै पर्छ ।