रोशन पराजुली, हेटौंडा ।
नेपालको इतिहासमा पहिलो मुख्यमन्त्रीका रूपमा नाम लेखिए पनि वागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले छोटो समयमै पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ । शाक्य वागमती प्रदेशमा एकल बहुमतमा रहेको दल नेकपा एमालेकी नेताका रूपमा भदौ २ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । पार्टी विभाजनको प्रत्यक्ष प्रभावस्वरूप उहाँले ७१ दिनपछि सत्ताबाट बहिर्गमन हुनुपरेको छ ।
मुख्यमन्त्री शाक्यले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नपाउने पक्का भएपछि संसद्मा सम्बोधन गर्दै राजीनामा घोषणा गर्नुभएको हो । उहाँले आफ्नो कार्यकालमा सहयोग गर्ने सबैप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो । प्रदेशसभाको बुधबारकोे बैठकमा उहाँले यस्तो घोषणा गर्नुभएको थियो ।
त्यसलगत्तै उहाँले प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मासमक्ष राजीनामा दिनुभएको थियो । उहाँको राजीनामा स्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुख शर्माले नेपालको संविधानअनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको छ । उहाँले नयाँ सरकार गठनका लागि बिहीबार दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि समय दिनुभएको छ ।
शाक्यले असोज २४ गते विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव टेबुल गर्दा प्रदेशसभा सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नबारे प्रदेशसभामा उत्तर दिनुभएको थियो । उक्त प्रस्तावमा कात्तिक ४ गते प्रदेशसभामा छलफल भएको थियो । त्यसपछि मतविभाजनका लागि बुधबारसम्मका लागि प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएको थियो । दल विभाजनपछि एक महिनाभित्र शाक्यले विश्वासको मत लिनु आवश्यक थियो । बुधबारको बैठकमा प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको मत लिने कार्यतालिका थियो ।
नेकपा एमालेले अल्पमतकै भए पनि सरकार चलाएको भन्दै विपक्षीको सहयोगप्रति उहाँले आभार व्यक्त गर्नुभयो । ‘छोटै समय भए पनि उपलब्धिमूलक काम भएका छन् ।’ –उहाँले भन्नुभयो । प्रदेशसभा बैठकमा उहाँले आगामी दिनमा प्रदेशसभाको प्रतिपक्षी दलका रूपमा रहने बताउनुभयो ।
‘मैले संविधानअनुसार मुख्यमन्त्रीको नाताले मार्गप्रशस्त गरेकी छु’, सहमति र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘यही बाटोबाट जान ठीक हुन्छ भनेर मैले यही ढंगले मार्गप्रशस्त गरेकी हुँ ।’
शाक्यले प्रदेशको विकासका लागि सबै राजनीतिक दल मिलेर अघि बढ्नु आवश्यक रहेको औंल्याउनुभयो । मुख्यमन्त्री शाक्यले प्रदेशसभामा द्वन्द्व कम गर्न आफू मतविभाजनमा जान नचाहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो– ‘हामी संस्कारयुक्त बनौं, द्वन्द्व कम गरौं । प्रदेश बनाउन मिलेरै काम गरौैं ।’
मुख्यमन्त्री शाक्यले आगामी दिनमा मिलेर अघि बढ्न राजीनामा दिने बाटो नै आफूलाई ठीक लागेको बताउनुभयो । सबै पक्ष मिलेमा प्रदेशलाई नमुना बनाउन सकिने भन्दै उहाँले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको परम्परागत भावना त्याग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेशमा राजनीतिक समीकरण शाक्यका प्रतिकूल रहे पनि विपक्षीहरुले सरकारलाई ‘दशैं मान्न’ दिएका थिए । भदौ ९ गते नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले राजनीतिक दलका रूपमा मान्यता पाएपछि शाक्यको बहिर्गमन निश्चित नै थियो ।
पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीका चर्को आलोचकमध्येकी एक शाक्य धेरैलाई आश्चर्यमा पार्दै वागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री हुनुभएको थियो । पार्टी विभाजनपछि एकीकृत समाजवादीतर्फ मन नदिनुभएकी उहाँले सोही कारण अन्ततः सत्ता गुमाउनुपरेको छ ।
विपक्षी गठबन्धनले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अगाडि बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । वागमतीमा एकीकृत समाजवादी र नेपाली कांग्रेसबीच आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ ।
१ सय ९ सांसद रहेको वागमती प्रदेशसभामा एमाले विभाजनपछि एमालेस“ग ४३ सांसद छन् । प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५५ सांसद आवश्यक हुन्छ । शाक्यविरुद्ध गठबन्धनसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका २३, नेपाली कांग्रेसका २२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का १३ र जनता समाजवादीका १ गरी ५९ सांसद छन् । विवेकशील साझा पार्टीका ३, नेमकिपाका २ र राप्रपाका २ सांसद छन् ।
यसैबीच वागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि वागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मासमक्ष मुख्यमन्त्री पदका प्रत्यासी राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले ५९ जना प्रदेशसभाका सदस्यको हस्ताक्षरसहित दाबी पत्र हिजै साँझ बुझाउनुभएको छ ।
उहाँको समर्थनमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने चारवटा राजनीति दलले समर्थनसहित हस्ताक्षर गरी दाबी पत्र बुझाइएको प्रदेश प्रमुख सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेश प्रमुख शर्माले नेपालको संविधानको धारा १६९ को उपचार एकको खण्ड ‘क’ बमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्न कात्तिक ११ गते अपराह्न ३ बजेसम्म समयसीमा निर्धारण गर्नुभए अनुसार मुख्यमन्त्री पदका लागि प्रत्यासी पाण्डेले बुधबारै दाबी पत्र दर्ता गराउनुभएको थियो ।
यसअघि मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले दिनुभएको राजीनामा हिजै स्वीकृत भएपश्चात् प्रदेश प्रमुख शर्माले नयाँ सरकारको दाबी गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो ।
बहिर्गमनकै दिन ‘समाजवाद कार्यक्रम’
वागमती प्रदेश सरकारले बुधबार नै ‘समाजवाद कार्यक्रम’ स्वीकृत गरेको थियो । मुख्यमन्त्री शाक्यको नेतृत्वको सरकारले प्रारम्भिक सुशासन तथा समाजवादउन्मुख कार्यक्रम स्वीकृत गरेको हो ।
जसअन्तर्गत सरकारी र सार्वजनिक कामकाज पारदर्शी, जवाफदेही बनाउँदै अनियमितता तथा काममा ढिलासुस्ती नियन्त्रण गरिने, मन्त्रीहरुको आचारसंहिता निर्माण, प्रदेश सरकारमातहत सबै निकायमा सुशासन सुधार तथा असल सिकाइका अभ्यासहरुलाई कार्यान्वयनका लागि मापदण्ड सबै कार्यालयको सुशासन जाँच गरी सार्वजनिक गरिने उल्लेख छ ।
भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा पूर्णरुपमा शून्य सहनशीलता कायम गरिने, प्रदेश सरकारका निकायहरुबाट उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पादन हुने विकास निर्माणका काममा सरकारी निकायहरुमा पटक–पटक धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउन विद्युतीय माध्यमलाई मान्यता दिएर भौतिक उपस्थिति चाहिने अवस्था अन्त्य गर्ने व्यवस्था मिलाइने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया