नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले मंगलबार पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले तोक्नुभएको इजलास बहिष्कार गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मंगलबार ७ वटा संयुक्त र एउटा एकल इजलास तोक्नुभएको थियो । तर, ती कुनै पनि इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ भएको छैन । यसअघि सोमबार पनि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले इजलास बहिष्कार गरेका थिए । जसका कारण १० वटा मुद्दा प्रभावित भएको थियो ।
न्यायालयको साख जोगाउन प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले इजलास बहिष्कार गरेका हुन् । सर्वोच्चमा मंगलबार प्रधानन्यायाधीशबाहेक १५ न्यायाधीश उपस्थित थिए ।
राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राख्दै न्यायाधीशहरुले इजलास बहिष्कार गर्दै आए पनि प्रधानन्यायाधीश राणा भने राजीनामा दिने मनस्थितिमा हुुनुहुन्न । प्रधानन्यायाधीश राणासँग भेटेर न्यायाधीशहरुले राजीनामा दिन आग्रह गरे पनि उहाँले सडकमा माग गरिएको भरमा राजीनामा नदिने जवाफ दिनुभएको थियो । राजीनामाका लागि चौतर्फी दबाब बढे पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायालय सडकको दबाबमा नचल्ने बताउँदै सबैलाई आ–आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
न्यायाधीशहरूको भेटमा प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो नियुक्ति संविधानअनुसार भएको बताउँदै आफ्नो बहिर्गमन पनि संविधानबमोजिम नै हुने धारणा राख्नुभएको थियो । उहाँको भनाइलाई उद्धृत गर्दै एक न्यायाधीशले भने– ‘बाहिरबाट दबाब आयो भन्दैमा राजीनामा दिने कुरा हुँदैन । केही श्रीमान्को विषयमा पनि प्रश्न उठेका छन् । के तपाईंहरु राजीनामा दिन सक्नुहुन्छ ? तपाईंहरु राजीनामा दिनुहुन्छ भने म पनि दिन्छु ।’ उहाँले सडकको दबाबबाट न्यायालय नचल्ने र यसरी राजीनामा दिन थालियो भने न्यायालय नबच्ने तर्क गर्दै पदमा रहुञ्जेल आफू संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न तयार रहेको जिकिर गर्नुभएको छ ।
४५ मिनेटको भेटमा प्रधानन्यायाधीश राणासमक्ष न्यायाधीशहरुले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुको विकल्प नरहेको अडान दोहोर्याएका थिए । प्रधानन्यायाधीशसँगको भेटपछि भएको छलफलमा पनि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै थप छलफलका लागि बुधबार साढे ११ बजे फेरि बैठक बस्ने निर्णय गरेका छन् ।
यसैबीच मंगलबार सर्वोच्च अदालतको आधिकारिक ट्रेड युनियनले अदालतभित्र देखिएका विकृतिको अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा जिम्मेवार बन्न प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुलाई आग्रह गरेको छ । युनियनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘अशोभनीय गतिविधिले न्यायालय थप संकटतर्फ जाने भएको हुँदा अदालतभित्र देखिएका विकृति विसंगतिको अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु जिम्मेवार भई गम्भीरतापूर्वक अविलम्ब समुचित समाधान गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।’
विज्ञप्तिमा अविलम्ब समुचित समाधान नखोजे न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको रक्षा एवं सर्वसाधारणको न्याय पाउने अधिकारको संरक्षणका लागि आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिइएको छ । मंगलबार नै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरेको विरोधमा कानुनका विद्यार्थीको एक समूहले सर्वोच्च अदालत बाहिर विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।
प्रतिक्रिया