नेपाल सरकारले घर बनाउनको लागि विभिन्न कार्ययोजना बनाएको थियो । हरेक नगरपालिका र गाँउपालिकामा घर बनाउन सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाएको छ । के ती सरकारले बनाएका मापदण्डहरु पूरा गरेर घरधनीले घर बनाएका छन् ?
जुनै पनि जिल्लामा बनेका घरहरुमध्ये अधिकांशले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । मेयर र वडाध्यक्षले पनि आर्थिक लेनदेनको आडमा मापदण्डबिनै घर बनाउन दिएका छन् । पैसाको आडले गर्दा दुई आनामा पनि आवासीय भवनहरुको निर्माण भइरहेको छ । २०७२ सालको भूकम्पले नेपालमा धेरै धनजनको क्षति भयो । ठूला घरहरुसमेत भूकम्पको कारण क्षतिग्रस्त बने । जसको कारण सरकारले घर बनाउनको लागि निश्चित मापदण्ड बनाएको थियो ।
माटो चेकजाँच गर्ने, थोरै जग्गामा घर बनाउन नदिनेजस्ता मापदण्डहरु यसभित्र परेका थिए । विगत लामो समयदेखि देशैभर अस्तव्यस्तरुपमा घरहरु बनेका छन् । शहर पनि पूरै अस्तव्यस्त बनिसकेको छ । एक आना जग्गामा घर बनाउनेको संख्या पनि तीव्र गतिले बढेको छ ।
यसरी जथाभावी घर बनाउन दिँदा उत्पादनमूलक जग्गाहरु पनि सबै मासिसकेको छ । एक हप्ताअगाडि लहलह तरकारी फलिरहेको खेतमा अर्को हप्ता जग हालिरहेको हुन्छ । उब्जनी हुने जग्गामा यसरी अव्यवस्थित तरिकाले मानवीय बस्ती जमाउँदा शहर नै कुरुप बनेको छ ।
यति थोरै जग्गामा घर बनाउन दिनुमा शहरी विकास मन्त्रालयको पनि ठूलो कमजोरी देखिएको छ । शहरलाई कस्तो बनाउने हो भनेर बेलैमा नसोच्दा हेर्नै नहुने भएको छ । शहरी विकास मन्त्रालय र शहरी विभागले शहर निर्माण गर्नको लागि ऐन कानुन बनाउन नसक्दा शहरको सौन्दर्यतामाथि ह्रास आएको छ ।
जग्गा दलालीहरु र सरकारी कर्मचारीहरुको घूस खाने प्रवृत्तिको कारण पनि यस्तो भएको हो । भोट र नोट पाइने लोभमा मेयर र वडाध्यक्षले देश नै डुबाउने भए । सरकारी कर्मचारीहरुले कमिसनभन्दा अरु केही देख्दैनन् । भोलि तिनै घरबेटीहरुले भोट दिएनन् भने कसरी कमिसन खाने भन्ने चिन्तामा वडाध्यक्ष र मेयर बसेका छन् । जस्तो मन लाग्यो त्यस्तै घर बनाउन दिएका छन् । नक्सा पास गर्ने बेलामा घरको मापदण्ड पूरा गरेको छ कि छैन भनेर हेर्नेसमेत गरेका छैनन् । एउटा भोटको लागि सरकारको मापदण्डको खिलाफ गएर राज्य ठग्नु कतिसम्म लज्जाको कुरा हो । आफ्नो पार्टीले चुनाव हार्छ भनेर विपद्बाट जनता मार्ने काम भइरहेको छ ।
बाटो मिचेर सार्वजनिक जग्गामा घर बनाउनेलाई कारबाही गरिएको छैन । अधिकांशले बाटो ढाक्ने गरी घर बनाएका छन् । तैपनि त्यस्तालाई किन अनुगमनको दायरामा ल्याइएन ? कसैको घर पाँच तलाको छ, कसैको एक तलाको छ । अग्लो र होचो घरहरुले गर्दा शहर नराम्रो देखिएको छ ।
सडक मिचेर घर बनाउन दिँदा गाडीचाहिँ कहाँबाट गुड्ने ? सर्वसाधारण कहाँबाट आवतजावत गर्ने ? यसबारे घूसखोरीहरुले सोचेका छन् ? तलब भत्ता र कमिसन त्योभन्दा अरु केही नचाहिने रहेछ । पैसाको लागि मरिहत्ते गर्दा भोलि भूकम्पबाटै लाखौँ जनता मर्न सक्छन् ।
सरकारले आठ आनाभन्दा कम जग्गामा घर बनाउन दिनुहुँदैन । हरेक घरको वरिपरि हरियो रुखबिरुवा रोपेको हुनुपर्छ । मान्छे हावाबिना बाँच्न सक्दैन । हावाको लागि बोटबिरुवा त चाही नै हाल्यो । बिजुलीको खम्बावरिपरि घर बनाउनभन्दा अगाडि घरधनीले पनि सोच्नुपर्छ । यी मापदण्ड पालना नगरी नबनाइएको घरलाई कानुनको दायरामा ल्याउनै पर्छ । सरकार आफैँले गरेको निर्णयमा अडान लिन नसक्दा पनि सबैले अटेर गरेको प्रस्टै देखिन्छ । ललितपुर, काठमाडौं र भक्तपुरभित्र मात्रै ९० प्रतिशत यस्ता घर छन्, जसले सरकारले बनाएको मापदण्ड पालना गरेका छैनन् ।
७७ वटै जिल्लाका मेयर र वडाध्यक्षले व्यक्तिगत फाइदा लिएर देशघाती काम गरेका छन् । भन्नलाई चाहिँ वडाध्यक्ष र मेयर । तर यिनीहरुले तलब भत्ता पकाउनेभन्दा अरु केही काम गरेका छैनन् । सरकारी कर्मचारीले त झन् देशै ध्वस्त पारिसकेका छन् ।
यिनीहरुको लापरबाही र स्वार्थी भावनाले गर्दा नेपाल घर न घाटको बन्न पुगेको छ । विकासको नाममा विनाश निम्तिएको छ । यो विकासले कतिखेर सास लिने हो अत्तोपत्तो छैन । घरभित्रै पुरिएर मर्नुपर्ने स्थिति आउन पनि बेर लाग्दैन । सीमित व्यक्तिको व्यक्तिगत फाइदाको कारण सिधासाधा नेपाली जनताले प्राण त्याग गर्न नपरोस् ।
यो विषयमा सरकारले पनि विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यही गतिले घर बन्दै जाने हो भने भोलिका नेपाली जनताले के खाने ? जहिले अरु देशको भर परेर बस्ने ? अरुले दिए खाने, होइन भने हेरेर बाँच्ने ? उब्जनी नभइसकेपछि यसको फाइदा भोलिको दिनमा अरु देशले उठाउँछन् ।
छिमेकी देश भनेर के गर्नु, भारतले नै नेपाललाई बाँकी छोड्दैन् । भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा नेपालीहरुको हालत अझै पनि कतिलाई स्मरणीय नै होला । महँगीको मारमा सबै परेको कुरा पनि बिर्सिन सकिएको छैन । उब्जनी हुने जग्गा सबै घर बनाएर सिद्धिसक्यो । खानेकुराको त कुरै छोड्देऔँ, पानीसमेत पाइन्न । अहिले हातमा हात बाँधेर बसेको सरकारले केही वर्षमै यसको नतिजा पनि पाउँछ । तर कुरा यति मात्र हो कि त्यतिखेर पनि गरिब जनता नै मर्नुपर्ने छ । खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिले आकाश छुन्छ । जनता खान नपाएर भोकप्याससँग लड्नुपर्छ ।
त्यतिखेरको स्थिति एकचोटि सबैले सम्झौँ । उब्जनी हुने जग्गामा यसरी जथाभावी घर बनाउन नदिऔँ । यसको भुक्तानी हामीले नै गर्नुपर्छ । छिमेकी भनेर कोही सहयोगको लागि आइपुग्नेवाला छैनन् । तर फाइदा उठाउन उनीहरु ठिक्क परेर बसेका छन् । देश घाटामा गइरहेको छ भन्ने प्रस्ट देख्दादेख्दै पनि किन आँखा चिम्लेर बसेका छन् ? यसलाई रोक्ने सम्बन्धित निकाय कहाँ छ ? एकचोटि मरेर गएको मान्छे कहिल्यै पनि फर्केर आउँदैन । जग्गा पनि त्यस्तै हो । एकचोटि घर बनिसकेपछि त्यो उब्जनीको लागि प्रभावकारी हुँदैन । शहरी विकास मन्त्रालय के हेरेर बसेको छ ? भाषण मात्र ठोकेर हुँदैन, शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीज्यू काम पनि गर्नुप¥यो ।
– अनुसा थापा, भक्तपुर ।
प्रतिक्रिया