संकटमा प्रधानन्यायाधीश

न्यायपालिकाले जनविश्वास गुमाएको छैन भने राज्यका दुई निकाय कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले बाटो बिराए पनि न्यायपालिकाले सही ट्रयाकमा ल्याउन सक्दछ । नेपालकै सन्दर्भमा विगतमा ल्याएको पनि छ । तर, न्यायपालिकाले जनआस्था कायम गर्न नसकेमा पूरै राज्य भ्रष्ट हुन बेर लाग्दैन । मुलुक अहिले सोही दिशामा क्रमशः निर्दिष्ट हुँदै गएको प्रतीत हुन थालेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रमुख एवं प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा अहिले अनेक प्रश्नको घेरामा उभिनुभएको छ । राजनीतिक दल, सरकार सबै एकचोटि जनताबाट विमुख भएको बेला न्यायालयमा गम्भीर प्रश्न खडा हुनु समग्र न्यायिक जगत् र राज्यव्यवस्थाकै निम्ति सर्वथा विडम्बनापूर्ण हो  । प्रधानन्यायाधीशका कारण समग्र न्यायालयको प्रतिष्ठामा कालो बादल लागेका बेला संस्थागत सुधारको प्रश्नमा प्रधानन्यायाधीश गम्भीर हुनैपर्छ । निकास दिनका लागि सहज वहिर्गमन पनि स्वीकार गर्नसक्नुपर्छ । व्यक्तिका कारण संस्थाको गरिमा गुम्ने अवस्था पक्कै स्वीकार्य हुँदैन । अदालतमा भ्रष्टाचार, राजनीतिक लेनदेनमा प्रधानन्यायाधीश जबराको अभिरुचिले राज्यमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त नामेट हुने मात्र होइन, स्वतन्त्र र सम्मानित अदालतको आदर्श नै बिटुलिने संगीन अवस्था खडा हुन्छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको सैद्धान्तिक र संवैधानिक व्याख्यालाई मन्त्री पदसँग लेनदेन गरेर प्रधानन्यायाधीशले समग्र न्यायालयको स्वच्छता धुमिल बनाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू आहत छन् । राजनीतिक मुद्दामा सौदाबाजी गर्ने, जघन्य अपराधको अभियोगमा जेल बसिरहेकालाई तजबिजका आधारमा घर पठाइदिने, न्यायिक सुनुवाइ जानाजान ढिलाइ गरिदिने शैलीमा अभ्यस्त प्रधानन्यायाधीशले अब न्यायिक नेतृत्व गर्न नसक्ने निष्कर्षमा सर्वोच्च अदालतका अरू न्यायाधीशहरु पुगेका छन् । आर्थिक अपराधका मुद्दामा पनि प्रधानन्यायाधीश जबरा उदार भएको आरोप न्यायकर्मीहरुको छ । प्रधानन्यायाधीशलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दामा आफैं न्यायकर्ता हुनेगरी संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश आफैं सामेल हुने अभिरुचि र प्रयासले सम्पूर्ण न्यायिक मूल्य–मान्यता समाप्त हुने गम्भीर खतरा उत्पन्न हुनुका साथै प्रधानन्यायाधीशको भूमिकाउपर नै शंका खडा भएको भन्ने पूर्वन्यायाधीशहरूको चिन्तालाई कसैले बेवास्ता गर्न मिल्दैन । पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा आफ्ना जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएर कार्यपालिकासँग भाग लिएको र आलोचना बढ्दै गएपछि ४० घण्टापछि हमाललाई राजीनामा गराइएको सन्दर्भ गम्भीर छ । विगतमा संवैधानिक अंगहरूको नियुक्तिमा भाग लिएको आक्षेप लागेका जबराले गत पुस १ मा दर्ता भएको त्यससम्बन्धी रिटमा अहिलेसम्म प्रथम सुनुवाइसम्म नगर्नु स्वाभाविक होइन ।

प्रधानन्याधीशमाथि विश्वास क्षीण हुँदै गएको छ । यो निकै नराम्रो अवस्था हो । यस अवस्थाको स्रोत प्रधानन्यायाधीश आफैं हो । व्यक्तिले गर्दा संस्था बदनाम हुनु प्रधानन्याधीशको लागि सुखद् पक्कै होइन । त्यसैले आफैंभित्रबाट संकटमा फस्न लागेको यो संस्थालाई जोगाउन प्रधानन्यायाधीश स्वयंले चिन्ता गरी समुचित निकास निकाल्नु अपरिहार्य छ । प्रधानन्यायाधीश आफैंले यस मामिलालाई सुरक्षित अवतरण गराउनु किन पनि उचित हुन्छ भने, त्यसो भएको खण्डमा मात्रै यो अदालती विषय अनुचित ढंगले गिजोलिन पाउँदैन, र यसमा राजनीतिकरण हुने खतरा पनि रहँदैन । त्यसैले जबराले सुझवुझपूर्ण निर्णय लिएर तार्किक निकास दिनुपर्छ र न्यायालयलाई थप विवादमा धकेलिनबाट बचाउनुपर्छ ।