- बद्री तिवारी
अघिल्लो साता देशभर परेको बेमौसमी वर्षाले किसानको बिल्लीबाठ बनाएको छ । वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोबाट ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएपछि सम्बद्ध गाउँबस्ती उजाडिएका मात्र छैनन्, बालीनाली नष्ट भएपछि साना किसानलाई अब कसरी जीविकोपार्जन गर्ने भन्ने पिरलोले सताएको छ । अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी, पहिरो र डुबानमा झन्डै सवा सय जनाको मृत्यु भएको छ, कैयौं बेपत्ता र घाइते भएका छन् ।
पछिल्लो सरकारी तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी ज्यान गुमाउने व्यक्तिहरु १ नं. प्रदेशका परेका छन् । बाढी, पहिरो र डुबानबाट मृत्यु हुनेमा १ नं. प्रदेशमा ६५, बागमतीमा १, गण्डकीमा २, लुम्बिनीमा ४, कर्णालीमा ७ र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा ३७ जनाको दुःखद निधन भएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका अनुसार ७ अर्ब २२ करोडभन्दा बढीको धानबाली नष्ट भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशकै सबैभन्दा धेरै ४३ हजार हेक्टरमा फलेको साढे ४ अर्बभन्दा बढीको धान नष्ट भएको छ । दशैं सकिँदा नसकिँदै लाखौं मानिसको बिचल्ली भएकोले यतिखेर प्रभावित क्षेत्र तथा व्यक्तिहरुको उद्धार र सकेसम्म छिटो क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेतर्फ सरकारको पहिलो प्राथमिकता पर्नुपर्दछ ।
वास्तवमा जनताले दुःख पाइरहेका बेलामा उनीहरुको उद्धार छिटोभन्दा छिटो हुनुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यकतानुसार अन्य नागरिक समूहहरुको सहयोग जुटाइनुपर्दछ । यस्तो अवस्थामा यदि सरकारी साधन–स्रोतले भ्याउन नसक्ने अवस्था छ भने जनस्तरबाट सहजै राहत उपलब्ध गराउन हातेमालो गर्न पनि पछि पर्नुहुँदैन ।
प्राकृतिक प्रकोप मानिसको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको भएकोले कुनै पनि बेला कहीँ पनि उत्पन्न हुन सक्छ । यसले मानिसका सपनाहरु चकनाचुर पारिदिन्छ । गत साता देशभर परेको अविरल वर्षाबाट मानिसका सपनाहरु मात्र भत्किएनन्, भौतिकरुपमै उनीहरु अत्यन्त पीडाबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ ।
बेमौसमको यो वर्षाबाट सृजित बाढी, पहिरो र डुबानका कारण दशौं हजार मानिस बेघरबार बनेका छन् । समस्या यहाँ वा त्यहाँ मात्र होइन, बाढी–पहिरोले भेटेजति स्थानमा समस्या छ । स्थानीय बासिन्दाहरुले दुःख गरेर जोडेको खेतबारी धानसहित डुबाएको छ, बगाएको छ । समग्रमा सबैलाई रुवाएको छ । हुन पनि वर्षभरि खनजोत, मलखाद गरेर सपारेको धान भित्र्याउने बेलामा सखाप हुन्छ भने कसको मन थामिएला !
यी सबैको कारण भनेको प्राकृतिक प्रकोप नै हो र यो मानिसको नियन्त्रणमा हुँदैन । सरकारका सम्बद्ध निकायहरुले आ–आफ्ना योजनामार्फत यस्ता प्रकोपबाट बच्न र बचाउनका लागि हरतरहले प्रयास पनि गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य–राष्ट्रिय कार्य योजना–२०७८ प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
यस वर्ष मनसुन गइसकेपछि पनि बेमौसमी वर्षाले ठूलो जनधनको क्षति पुर्यायो । महान् चाड दशैंको रमझमसँगै धान भित्र्याउने समयमा देखा परेको बेमौसमी वर्षाले उत्पन्न यो पछिल्लो प्रकोपका कारण हजारौं मानिस घरबारविहीन भएका समाचार लगातार आइरहेका छन् ।
सरकारको प्रसंग उक्काउँदा सरकारी निकायहरुले आफ्नो क्षेत्रअन्तर्गतका कामहरु गर्दै पनि आएका छन् । तर यसपटक देशव्यापीरुपमा जुन वर्षा र त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने प्रकोपबारे पूर्वजानकारी गराउनुपर्ने दायित्व पूर्णरुपमा पालना भएको देखिएन । यस प्राधिकरणले तयार पारेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्य योजनाको प्रारम्भमा उल्लेख गरेको छ–
‘मनसुनजन्य प्रकोपहरुबाट सृजित विपद्का घटनाका कारण नेपालमा बर्सेनि ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय रणनीतिक कार्य योजना २०१८–२०३० ले समग्र व्यवस्थापनलाई समेटेको छ । मनसुनजस्ता विशिष्ट प्रकृतिका प्रकोपका घटनाहरुसँग जुध्न छुट्टै कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजाने गरिएको छ ।
जोखिमको अवस्था विश्लेषणअन्तर्गत बाढी, भारी वर्षा, पहिरो महामारीलगायत पानीजन्य अन्य जोखिमहरु र कोभिड जोखिमलाई देखाउने प्रयास गरिएको छ । यसमा मनसुन पूर्वानुमान तथा बाढी र पहिरोको सम्भावित प्रभावित जनसंख्यासमेत अनुमान गरिएको छ । यस वर्ष औसतभन्दा बढी पानी पर्ने पूर्वानुमान छ । यस वर्षको हिँउदमा लागेको व्यापक डढेलोका कारण पनि बाढी र पहिरोको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान छ ।’
मौसम पूर्वानुमानसम्बन्धी जानकारीलाई विश्वास गरेमा यति ठूलो विपत्ति भोग्नुपर्दैनथ्यो कि ! कार्ययोजना प्रतिवेदनले औंल्याएअनुसार तराई र भित्री मधेसका २३ जिल्लामा बाढी तथा डुबानबाट १६ लाख ८७ हजारभन्दा बढी जनसंख्या प्रभावित हुने र पहाड, हिमाल र भित्री मधेसका ५१ जिल्लामा पहिरोबाट १ लाख १७ हजारभन्दा बढी जनसंख्या प्रभावित हुन सक्ने अनुमान प्रक्षेपण गरिएको छ । सरकारको जिम्मेवार निकायले तयार पारेको यस प्रतिवेदनलाई मान्दा धेरै अनुमानहरु मिल्न सक्छन् तर ती विषयमा स्थानीय र प्रदेश तहसम्म छलफल तथा तयारीको कमी महसुस गरिएको छ ।
वन विनाश, डढेलो, प्रकृतिको एकोहोरो दोहन, वातावरणीय प्रभावबारे अध्ययन–विश्लेषणविना नै जथाभावीरुपमा जहाँ पायो त्यहीँ डोजर तथा ठूला उपकरण प्रयोग गर्दै सडक तथा ट्«याक निर्माणजस्ता विविध गतिविधि मुख्य कारकका रुपमा देखिएकाले यससम्बन्धी जनचेतना जगाउने विषयमा खासै गम्भीरता नदेखिनुलाई सरकारको कमजोरीका रुपमा लिन सकिन्छ ।
बेला–बेलामा तालिम/प्रशिक्षणजस्ता कार्यक्रमको आयोजना गरेर केही पहल गरेजस्तो पनि नदेखिएको होइन तर त्यो पर्याप्त हुँदै भएन । जनचेतना नभएसम्म यस्ता विपत्तिबाट बच्न तथा अरुलाई बचाउन सम्भव छैन । त्यसैले पहिलो सर्त भनेको नै जनचेतना हो भन्ने कुरा राज्यले नै विशेषरुपमा नबुझेसम्म विपत्तिबाट मुक्त हुन कठिन छ ।
हरेक वर्ष आइपर्ने डुबान, बाढीपहिरो, हुरीबतास, आगलागीजस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट पीडितलाई राहतको व्यवस्था गर्ने गरिन्छ, तत्कालका लागि त्यसले केही सहयोग त पुग्ला तर दीर्घकालीनरुपमा यस्ता प्राकृतिक प्रकोपको असरबाट सम्बद्ध पीडित परिवार माथि उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्छन् ।
सधैँ गरिबको गरिब नै भएर बाँच्नुपर्ने नियति भोग्नुपर्दछ । हरेकपटक राहतको व्यवस्था गर्ने वा आर्थिक सहयोगबापत निश्चित रकम प्रदान गर्ने भनेर घोषणा गरिन्छ, निश्चय नै यो राज्यको दायित्व हो, पूरा गर्नुपर्दछ तर त्यही निहुँबाट अन्य आर्थिक अनियमितता गर्ने क्रम पनि बढ्दो छ ।
लोकका सामु पीडितको उद्धार गरेजस्तो देखिने र यथार्थतामा सम्बद्ध अधिकांश व्यक्तिहरुले आफ्नो निजी फाइदाका लागि काम गर्ने गरेको तथा पीडितका नामको सहयोग तथा अनुदान रकमको दुरुपयोग हुने गरेको छ । त्यसकारण औपचारिकतामा मात्र सीमित नभएर विपत्तिबाट बचाउनका लागि विशेष तथा दीर्घकालीन नीति तथा कार्ययोेजना तर्जुमा गर्नुपर्ने दायित्व सरकारले निर्वाह गर्नु आवश्यक छ ।
देशका कुनै पनि प्रदेश प्राकृतिक विपत्तिबाट मुक्त छैनन्, कुनै पनि बेला प्राकृतिक विपत्ति आइपर्न सक्छन् । त्यसबाट सुरक्षित रहनका लागि तयार भएर बसेमात्र पछि पछुताउनुपर्ने छैन । यसपटक पनि सरकारले बाढी–पहिरोपीडितलाई आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अघिल्लो साता बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बाढी–पहिरोका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई २ देखि ४ लाखसम्म आर्थिक सहयोग दिने निर्णय गरेको छ । एकजना मृतकको परिवारलाई २ लाख, दुईजना मृतकको परिवारलाई ३ लाख रुपियाँ र तीनजना मृतकको परिवारलाई ४ लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको हो ।
त्यसै गरी सरकारले बाढी–पहिरोबाट घर भत्केकाहरुका लागि घर बनाउन हिमालमा ५ लाख, पहाडमा ४ लाख र तराईमा ३ लाख रुपियाँ सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । आपतमा परेका नागरिकको उद्धारका लागि गरिएको यो निर्णयलाई सकारात्मकरुपमा लिन सकिए पनि त्यसरी प्रदान गरिने रकमको सदुपयोग हुनुपर्ने विषयमा पनि स्थानीय तहहरुले निकै चनाखो हुनुपर्ने खाँचो उत्तिकै छ । यस्तो राहत उपलब्ध गराइएको छ भनेर सरकार पन्छिनचाहिँ मिल्दैन ।
किनकि मृत्युको मूल्य तोकेर राहत दिँदैमा सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन । पीडितहरुको आधारभूत आवश्यकता– गाँस, बास र कपासको जिम्मेवारी राज्यको हुनुपर्दछ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्तलाई यस्तै सरकारले पूरा गर्नुपर्दछ । प्राप्त पछिल्लो तथ्यांकअनुसार १० अर्बभन्दा बढीको अन्नबालीमा असर परेको छ भने ७ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको क्षति हुन पुगेको छ ।
यस्तो बेलामा सम्बद्ध पीडित किसान तथा अन्य प्रभावित नारिकहरुलाई जति राहत दिए पनि कम हुन सक्छ । किनकि उनीहरुको जमिन, मेहनत, बीउ, मल, कीटनाशक औषधिलगायतमा ठूलो रकम खर्च भएको हुन्छ, त्यसको असुलउपर सरकारले दिएको रकमले पुग्न सक्दैन । त्यसैले तथ्यांक संकलनबाट प्राप्त विवरणहरुलाई आधार मानेर पीडितहरुको उद्धार गर्न सके मात्र केही राहत दिएको महसुस हुनेछ ।
साथै अब प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग बजेट पर्याप्त हुने भएकोले त्यसको सदुपयोग अन्नबाली, तरकारी तथा फलपूmलको बिमा गर्ने नीति तथा कार्ययोजना तयार गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । अनि साना किसानहरु मारमा परिरहनुपर्दैन । दीर्घकालीन नीति तर्जुमा नगरी यस्ता समस्याबाट मुक्ति पाइँदैन । त्यसका लागि समग्रमा निम्नलिखित पक्षमा विशेष पहल गर्नु आवश्यक छ :
- काठ तस्करहरुबाट लुकिछिपी भइरहेको वन विनाशलाई रोक्ने ।
- आगलागी नियन्त्रणका उपायहरु प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्ने ।
- स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट सडक विस्तारका नाममा अवैज्ञानिकरुपमा जथाभावी डोजर कुदाएर जमिन कमजोर पार्ने काम तत्काल बन्द गरी वातावरणीय अध्ययन विश्लेषणपछि सुरक्षाका उपाय अपनाएर मात्र निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न अनुमति दिने ।
- तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनका कारण बर्सेनि यस्ता विपत्तिहरु वृद्धि भइरहेको तथ्यांकहरुले बताइरहेका बेला त्यसलाई मनन गरी प्रकृतिविरुद्ध हुने जुनसुकै कामलाई प्रतिबन्ध लगाउने ।
- बालुवा, ढुंगा र गिट्टीको व्यवसाय अनियन्त्रितरुपमा बढिरहेको तथा विनाअनुमति नदीजन्य वस्तुहरुको निरन्तर दोहन भइरहेकोले त्यसको नियन्त्रणका लागि विशेषज्ञहरुसमेतका टोली बनाएर परिचालन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने ।
- बेला–बेलामा तराई क्षेत्रमा बग्ने सीमानदीहरुमा आउने बाढीले अधिकांश नेपाली भागहरुलाई डुबानमा पार्ने गरेको, त्यसो हुनुमा सीमानदीमा बाँधिएका बाँधहरुको ढोका भारतीय पक्षले समयमै नखोलिदिँदा त्यस्ता घटना हुने गरेकोले सरकारी तहबाटै त्यसको व्यवस्थापनका लागि भारतीय पक्षसँग कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने ।
- राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य कार्ययोजनालाई हुबहु कार्यान्वयनमा ल्याउने कामहरु तत्काल शुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।