नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
विज्ञापन बोर्डले सोमबार मस्यौदाका रूपमा प्रस्तुत गरेको विज्ञापन आचारसंहितामा यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको संस्था नेपाल विज्ञापन संघ (आन) ले आफू ओझेलमा परेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।
‘हाम्रो आचारसंहिता हामीले नै बनाउन पाउनुपर्ने हो, तर सरकारी निकायको एक अंगका रूपमा रहेको विज्ञापन बोर्डले बनाउँदै छ’, आनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुदीप थापाले भन्नुभयो– ‘विज्ञापनदाता, मिडिया र एजेन्सीले पालना गर्ने आचारसंहिता बाहिरबाट लादिनु विडम्बना हो ।’
सञ्चारविद् डा. सुरेश आचार्यको भनाइ पनि त्यस्तै थियो । पञ्चायती कालमा पत्रकार आचारसंहिता प्रेस काउन्सिलले बनाइदिन्थ्यो, पछि पत्रकारहरुले विरोध गरे, अहिले महासंघसहितको सहभागितामा जारी गरिएको भनेर पत्रकार आचारसंहिताको प्रस्तावनामै लेखिएको छ, तर आज फेरि पञ्चायतकालीन अलोकतान्त्रिक काम गरियो, विज्ञापन बोर्डले यसका सरोकारवालाहरुको आचारसंहिता बनाइदिने होइन ।
डा. आचार्यले सुझाव दिनुभयो– ‘अब विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी र त्यसलाई प्रकाशित र प्रसारित गर्ने मिडियाको संयुक्त भूमिकाका साथ तयार पारिएको भनेर प्रस्तावनामै जनाएर विज्ञापन आचारसंहिता जारी गरियोस् !’ उहाँले प्रस्तावनामा यसरी उल्लेख गर्न व्यवहारमा पनि सबैलाई समेटेर आचारसंहितालाई अन्तिम रूप दिनु आवश्यक रहेको धारणा उहाँको थियो ।
विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन–२०७६ जारी भएको अवसरमा विज्ञापन बोर्डले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको प्रमुख आतिथ्यमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले प्रस्तावित आचारसंहिता प्रस्तुत गरेपछि सहभागीहरुले त्यसमाथि अन्तरक्रिया गरेका थिए ।
पत्रकारिता तथा आमसञ्चारका सहप्राध्यापक डा. कुन्दन अर्यालले डा. आचार्यको भनाइलाई समर्थन गर्दै थप्नुभयो– आचारसंहिताका विभिन्न आयामहरु छन्, त्यसलाई विधागत रूपमा संगठित ढंगले प्रस्तुत गरिनु आवश्यक छ, भद्रगोल रूपमा प्रस्तुत गर्दा अलमल मात्र सिर्जना हुन्छ ।
‘दोहोरो अर्थ दिने, अश्लील आशय लाग्ने र भिन्न क्षमताका व्यक्तिको भाषा निकालेर दर्शक हँसाउने नाममा विभेदकारी सामग्री प्रस्तुत गर्ने कार्य भइरहेको छ, आचारसंहिताले त्यसमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’ –डा. अर्यालको भनाइ थियो ।
प्रा. चिरञ्जीवी खनालको भनाइ पनि डा. आचार्यकै जस्तो थियो, अर्का डाक्टर महेन्द्र विष्टले भने डा. अर्यालकै जस्तो ‘विज्ञापन कन्टेन्ट’ लाई परिस्कृत बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
वागमती प्रदेशका मिडिया रजिस्टार रेवती सापकोटाले स्थानीय तहदेखि छलफल गर्दै संघले मिडिया आचारसंहिता बनाउनुपर्नेमा उल्टो अभ्यास भएको धारणा राख्नुभयो ।
मिडिया अलायन्सका महासचिव दिरेकलाल श्रेष्ठले छलफलमा कसैले नउठाएको नयाँ विषय उठाउनुभयो, भन्नुभयो– ‘हामीले विज्ञापन प्रकाशित गर्नासाथ सरकारलाई कर बुझाइहाल्नुपर्छ तर विज्ञापनदाताबाट भुक्तानी पाउन ६ देखि ९ महिनासम्म कुर्नुपर्छ । यसले मिडियाका साथै विज्ञापन एजेन्सीहरु पनि मारमा परेका छन् । त्यसैले विज्ञापन बोर्डले समयमा भुक्तानी आउनका लागि एउटा सिस्टम बनाइदिनुपर्छ ।’ ‘यदि कुनै विज्ञापन दाताले वा विज्ञापन एजेन्सीले विज्ञापन प्रकाशित गरेर समयमा भुक्तानी गरेन भने उक्त पाटीलाई कालोसूचीमा हाल्नुपर्छ । कुनै पनि मिडियाले त्यस्तो खाले विज्ञापन प्रकाशित गर्न पाउने छैन’ –महासचिव श्रेष्ठले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा प्रचलित नियम (सीआईसी रिपोर्ट) जस्तै कालोसूचीमा परेका विज्ञापन कसैले पनि प्रकाशित गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
क्लिन फिड नीतिका अभियन्ता अध्यक्ष हुमागार्इँले विज्ञापनको उचित व्यवस्थापनविना नेपाली मिडिया क्षेत्रको समृद्धि सम्भव छैन भन्दै सबैको सुझावलाई समेटेर नै विज्ञापन आचारसंहितालाई अन्तिम रुप दिने जानकारी गराउनुभयो । सुझाव दिनेहरुमा विज्ञापन क्षेत्रका तीनै पक्ष सहभागी थिए । उनीहरुले नीति र आचारसंहिता बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने नेपालको पुराना रोग विज्ञापन आचारसंहितामा पनि दोहोरिने आशंका प्रकट गरेका थिए ।
मिडियासँग सम्बन्धित रहेर पत्रकारलगायत सरोकारवालासँग सम्बन्धित यस्ता कार्यक्रमले बिज्ञापन बोर्डलगायत सबैलाई फाइदा पुर्याउने वक्ताहरुले बताएका थिए ।
प्रतिक्रिया