रामकृष्ण चापागाईं, काठमाडौं ।
सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसको रोकिएको महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउनेबारे केन्द्रीय निर्वाचन समितिले आज मंगलबार पदाधिकारीहरुसँग छलफल गर्ने भएको छ । महाधिवेशन कार्यतालिकाअनुसार तल्लो तहको अधिवेशन प्रक्रिया शुरु गरिसकेको कांग्रेसले कार्यतालिकाअनुसार अधिवेशन गर्न नसकेपछि प्रक्रिया अघि बढाउन छलफल गर्न लागेको हो ।
कांग्रेसको तल्लो तहको अधिवेशन प्रक्रिया शुरु भएको ६४ जिल्लामध्ये हालसम्म ४६ जिल्लामा पालिकासम्मको अधिवेशन सम्पन्न भएको छ भने १३ वटा जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । दशैंअघि नै २१ वटा हिमाली जिल्लाको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने भनिए तापनि रसुवामा अधिवेशन प्रक्रिया नै शुरु भएको छैन । त्यस्तै, प्रदेश–२ को ८ जिल्लासहित डोल्पा, कैलाली, बाँके, सुर्खेतमा पनि अधिवेशन प्रक्रिया शुरु भएको छैन ।
अधिवेशन प्रक्रिया शुरु नै नभएको १३ जिल्लामध्ये रसुवा र रौटहटको क्रियाशील सदस्यता विवाद अहिलेसम्म मिलेको छैन । बाँकी ११ जिल्लामा अधिवेशन प्रक्रिया शुरु गर्नेबारे सोमबार केन्द्रीय निर्वाचन समितिको बैठकले नयाँ कार्यतालिकाको खाका तयार गरेको छ । निर्वाचन समितिका संयोजक महादेवप्रसाद यादवले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिएअनुसार बाँकी १३ जिल्लामध्ये क्रियाशील सदस्यको सूची प्राप्त ११ जिल्लामा तिहारअघि वडा अधिवेशन गर्ने र छठपछि पालिका अधिवेशन गर्ने गरी प्रस्ताव तयार भएको छ ।
निर्वाचन समितिको प्रस्तावमाथि आज कांग्रेस पदाधिकारीसहितको बैठकले नयाँ कार्यतालिकाबारे छलफल गरी निर्णय गरिने समितिका संयोजक यादवले बताउनुभयो । ‘अब रसुवा र रौतहट जिल्लालाई नपर्खने, बाँकी ११ जिल्लामा अधिवेशन प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने कुरा छ’, संयोजक यादवले भन्नुभयो– ‘२१ हिमाली जिल्लामध्ये रसुवाबाहेक ७ जिल्लामा बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउन जिल्ला निर्वाचन अधिकृत खटाएर काम अघि बढाउने बारेमा पनि आज बस्ने पदाधिकारीसहितको बैठकमा छलफल हुनेछ ।’
प्रदेश अधिवेशन सकिएपछि मंसिर ९ देखि १३ गतेसम्मका लागि निर्धारित महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक हुने निर्वाचन समितिका संयोजक यादवले बताउनुभयो । महाधिवेशनमा विभिन्न प्रतिवेदनहरु पनि प्रस्तुत हुने भएकाले त्यो प्रतिवेदन लेख्न कति समय चाहिन्छ ? प्रदेश अधिवेशन कहिले सकिन्छ ? त्यसको आधारमा केन्द्रीय महाधिवेशनको नयाँ मिति तय हुने निर्वाचन समितिको संयोजक यादवको भनाइ छ ।
पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका अनुसार असोज १८ गतेसम्म सबै जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो भने कात्तिक १० देखि १२ गतेसम्म प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । नेतृत्व हत्याउने रणनीतिमा लागेका शीर्ष नेताहरुले पनि तोकिएको समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न चासो नदेखाएको कारण पूर्वनिर्धारित समय प्रभावित बनेको हो ।
प्रतिक्रिया