प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब

सुनील महर्जन, काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले सोमबार इजलास बहिष्कार गरेपछि प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिन चोलेन्द्रशमशेर राणामाथि थप दबाब परेको छ ।

सोमबारका लागि १० वटा इजलास तोकिए पनि कुनै पनि इजलासमा मुद्दाको सुनवाइ हुन सकेन । १३ जना न्यायाधीशले आइतबार नै पूर्ण इजलास बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका हुन् । न्यायाधीश नहकुल सुवेदी भने उपचारका लागि भारत जाने भएकाले बिदा बस्नुभएको बुझिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाको गतिविधिमाथि नैतिक प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतका १३ जना न्यायाधीशहरु बैठकमा व्यस्त भएपछि इजलास प्रभावित भएको हो । प्रधानन्यायाधीश राणाले बोलाएको पूर्ण इजलासलाई बेवास्ता गर्दै न्यायाधीशहरु अदालतभित्र देखिएका विचलन र प्रधानन्यायाधीशको भूमिकाबारे समीक्षा गर्न व्यस्त भएपछि पेशी तोकिए पनि इजलास बस्न सकेन । बैठकमा उठेको विषयमा न्यायाधीशहरुले मंगलबार बिहान साढे ११ बजे प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भेटेर आफ्नो संयुक्त कुरा राख्ने निर्णय गरेको छ ।

यसले प्रधानन्याधीशलाई तत्काल राजीनामा दिन थप दबाब परेको पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । ‘न्यायालय आजको ठाउँमा आइपुग्नुमा विगतदेखिकै देन रहेको छ । न्यायाधीश नियुक्तिमै विवाद रहँदै आएको छ । प्रधानन्यायाधीश न्याय सम्पादनमा चुक्नुभयो, संविधानले परिकल्पना नगरेको विषयमा प्रवेश गर्नुभयो । संवैधानिक निकायमा आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्नुभयो । मन्त्री पनि बनाउनुभयो । यसरी न्यायालय कसरी स्वतन्त्र रहन्छ’, राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘पदमा रहँदा त्यसले प्रधानन्यायाधीशलाई नै हानि हुनेछ । न्यायालय र व्यक्तिगत क्षति रोक्ने हो भने उहाँले तत्काल राजीनामा दिनुपर्दछ ।’

राजनीतिक मुद्दामा सौदाबाजी गर्ने, जघन्य अपराधको अभियोगमा जेल बसिरहेकालाई तजबिजका आधारमा घर पठाइदिने, न्यायिक सुनुवाइ जानाजान ढिलाइ गरिदिने शैलीमा अभ्यस्त प्रधानन्यायाधीशले अब न्यायिक नेतृत्व गर्न नसक्ने निष्कर्षमा सर्वोच्च अदालतका अरू न्यायाधीशहरु पुगेका छन् ।

पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएर कार्यपालिकासँग भाग लिएको भनेर प्रधानन्यायाधीश राणाको आलोचना शुरु भएको हो । आलोचना बढ्दै गएपछि ४० घण्टापछि हमालले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएका थियो । विगतमा संवैधानिक अंगहरूको नियुक्तिमा भाग लिएको आक्षेप लागेका जबराले गत पुस १ मा दर्ता भएको त्यससम्बन्धी रिटमा अहिलेसम्म प्रथम सुनुवाइसम्म नगर्नु अस्वाभाविक रहेको सहकर्मी न्यायाधीशहरुको आरोप छ । प्रधानन्यायाधीश राणाको भूमिकाले न्यायालयको गरिमालाई समाप्त गरेको भन्दै उहाँको राजीनामा मागिएको हो ।

यसैबीच नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा मागेको छ । सोमबार बसेको बारको आकस्मिक बैठकले न्यायपालिका सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्ने भन्दै राजीनामा मागेको बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘न्यायपालिकाभित्रै मिलाउन सक्नुभएन । प्रधान्यायाधीशको कामकारबाहीमा अरू सहकर्मी नै असन्तुष्ट बने । उहाँबाट नेतृत्व हुन सक्ने देखिएन । त्यसैले निकास दिनुपर्छ भनेका हौं । यति भनिसकेपछि पनि निकास के हो ? निकास के हो ? भन्नै पर्दैन । स्पष्ट छ ।’

यस विषयमा सबै सल्लाहकारसँग बसेर आज मंगलबार छलफल गर्ने पनि एसोसिएसनले जनाएको छ । बारको आकस्मिक बैठकबाट भएको यो निर्णय मंगलबारको सल्लाहकार परिषद्को बैठकपछि थप परिपक्व हुने बताउनुभयो । त्यसपछि निर्णय सार्वजनिक गरिने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।

न्यायपालिकामा देखिएका विकृति, विसंगति अन्त्य गर्न नसकेको भन्दै पूर्वन्यायाधीश समाजले प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्ने नभए प्रतिनिधिसभाले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बताएको थियो । त्यस्तै, न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियानमा रहेका वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरुले पनि प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।