कोरोनाको जोखिमलाई सरकारको बेवास्ता

कोरोनाको जोखिम अझै पनि कायम नै छ । विज्ञहरुले समेत कोरोना अझै एकवर्ष लम्बिन सक्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिनैपिच्छे कोरोना संक्रमित र मृत्युदरको विवरण सार्वजनिक गर्छ । अहिले कोरोना परीक्षण गर्नेहरुको संख्यामा कमी आइसकेको छ ।

महानगरपालिकाले पनि पीसीआर टेस्ट गरेको छैन । त्यसैले पनि नेपालमा कोरोना संक्रमितको दरमा केही कमी आएको हो । सरकारले कोरोना आफ्ना मुलुकको नागरिकको लागि बनाएको मापदण्ड कसैले पनि पालना गरेको देखिँदैन । यसमा व्यवसायीदेखि लिएर सर्वसाधारणहरुको पनि गिन्ती हुन्छ ।

नियम बनाउने र त्यत्तिकै छाड्ने काम गरिएको छ । कतै पनि अनुगमन भएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय गृह मन्त्रालयतिर औँला तेस्र्याउँदै आफू त्यसबाट पन्छिन खोजिरहेको प्रस्ट देखिन्छ । कोरोना अहिले पनि हटिसकेको छैन । दिनमा करिब पन्ध्रजनाले ज्यान गुमाइरहेका छन् ।

दिनमा यत्रो नागरिकले ज्यान गुमाउँदा पनि सरकारलाई स्वीकार भइरहेको छ । गृह मन्त्रालय पनि हात बाँधेर बसेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जनता मरे पनि कुनै मतलब छैन । यता, जनता दिनहुँ मरेको मर्‍यै छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सरकारको बजेट सिध्याउन हतारो भइरहेको छ । त्यसैले पनि जनताको विषयमा सोच्ने फुर्सद नै पाएको छैन । कसलाई ठेक्कामा दिँदा बढी कमिसन आँउछ, स्वास्थ्यमन्त्री त्यतैतिर भागदौडमा व्यस्त छन् । केही अघि एक कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपालले आफ्ना मन्त्रीहरुलाई जाँड नखान निर्देशन दिएका थिए ।
यस्तो बेलामा जनताको बचाउ गर्नतर्फ निर्देशन दिने कि जाँड नखान भन्ने ? आफ्ना पार्टीका मन्त्रीहरु जाँड खाने जँडिया रहेछन् भन्ने कुरा माधव नेपालले नै स्पष्ट पारे । जनताले पनि माधव नेपालको पार्टीलाई निकै राम्रोसँग चिने ।

जनताको काम छिटो गर्नुस्, भ्रष्टाचार नगर्नु, तलब भत्ताको त्याग गरेर जनताको लागि काम गर्नुस् भन्नुको साटो जाँड नखानुस् भन्ने निर्देशन दिँदा अलिकति सोच्न पर्दैन ? यस्ता नेताहरुले पनि देशको विकास गर्लान् भनेर कल्पनासमेत गर्न सकिन्न ।

आफ्नै पार्टी फुटाएर मन्त्री भएकाहरुलाई जनता र राष्ट्रको भन्दा पनि पद र पैसाको लोभ छ । अहिले देखाएको हाइफाइ काम कतिन्जेल हो, कसैलाई अत्तोपत्तो छैन । यिनीहरुले जनताले सोचेअनुरुप काम गर्न सकेनन् भने अर्को चुनावमा यसको नतिजा देख्छन् । स्वास्थ्यमन्त्री आएका यत्रोदिन दिन भइसक्यो । तर पनि कोरोना नियन्त्रण गर्न कुनै योजना ल्याउन सकेका छैनन् । काम गरेर होइन, विरोध गरेर, पार्टी फुटाएर मन्त्री भएकाहरुले देशको लागि केही गर्न सक्लान् ? जनतालाई समेत शंका लागिसकेको छ ।

देशलाई विरोध होइन, विकास चाहिएको छ । विरोध गरेरै देश चलाउँछु, जनताको आँखामा पर्दा हाल्छु भनेर नसोच्दा नै बेस हुन्छ । अबको चुनाव आउन पनि धेरै समय बाँकी छैन । यो बीचमा विभिन्न पार्टीबाट सरकारमा गएका मन्त्रीले काम गर्न सकेनन् भने अर्कोचाटि देख्छन् । काम नै नगरी तलब भत्ता खानेहरुलाई त जनताले राम्रोसँग चिन्छन् । त्यस्ता मन्त्रीहरुलाई अब जनताले नै सबक सिकाउनुपर्छ । जनताको बाँच्ने अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने ठाउँमा सरकारी गाडी चढेर, हुँदो न खाँदोको भाषण दिएर हिँड्नको लागि लाज लाग्दैन ?

यिनीहरुमा देश र आफ्ना नागरिकप्रति अलिकति पनि माया छैन । पैसा र पद भए पुग्ने हो ? कोरोना संक्रमण भएर मर्नेको संख्या घटेको छैन । तैपनि त्यतातिर यिनीहरुको आँखा पुग्दैन । बजारमा कसैले पनि स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेका छैनन् ।

अनुगमन त शून्य बराबर नै छ । हरेक व्यवसाय सञ्चालन गर्न सरकारले मापदण्ड बनाएको छ । तर सबै व्यवसायीले अटेर गरेका छन् । उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु कुर्सी ढाक्ने र तलब खाने काम मात्र गरिरहेका छन् ।

यिनीहरुले गर्दा कोरोना र कालोबजारीले आकाश छुनै लाग्यो । दशैंको बेलामा व्यापारीले जनता ठग्दा यी तीन जिल्लाका सिडियोहरुले बजारमा आएर अनुगमन गरेको कहीँ पनि भेटिएन । सार्वजनिक यातायातहरुले भेडाबाख्रा कोचेझैँ यात्रु कोचेका थिए । तर सम्बन्धित निकायहरु बेखबरझैँ बसिरहेका थिए । यसरी छाडा छोडिदिँदा व्यवसायीहरुको मनोबल बढ्यो ।

उपत्यकाका तीन जिल्लाका सिडियोहरु दशैंको अवधिभर बजार अनुगमन गर्न निस्किएनन् । बजार अनुगमन गर्न जान यिनीहरुलाई लाज लाग्दो रहेछ ।

एसीमा बस्ने, सरकारी गाडी चढ्ने बानी भएकाहरु कहाँ चर्को घाममा पैदल यात्रा गर्छन् र ? बजारमा अधिकांशले मास्क लगाउन छोडिसकेका छन् । अंकमाल गरेर हिँड्ने पनि त्यत्तिकै छन् । सामाजिक दूरी त अलि परकै कुरा भयो । स्वास्थ्य मन्त्रालय अहिले पनि कोरोनाको जोखिम कायम नै छ भनेर सूचना निकाल्छ । तर गृह मन्त्रालयले बजारमा अनुगमन टोली खटाउँदैन । गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय मिलेर जनता मार्न खोजेको हो ? उपत्यकाको चोकचोकमा यत्रो भीडभाड छ । मेला, कार्यक्रम, समारोह गर्नबाट पनि रोक लगाइएको छ । जात्रा गर्नेहरु गरेको गर्‍यै छन् ।

यत्रो उदाहरण आफ्नै आँखाको सामु देख्दा पनि सम्बन्धित निकाय लाचार भएको छ । दशैंमा घर गएका मानिसहरु मनलाग्दी रुपमा आए । तिनीहरुको कोरोना परीक्षण पनि गराइएन । यस्ता काम गर्न नसक्ने तीन जिल्लाका सिडियोलाई तुरुन्त सरुवा गर्नुपर्छ भन्ने जनताको माग रहेको छ । जोसँग आँट, जाँगर र काम गरेर देखाउन सक्ने क्षमता छ, त्यस्तालाई मात्र सिडियो बनाउँदा ठीक हुन्छ । बेकारमा जनताले कर किन खेर फाल्ने ? सरकारी गाडी चढ्ने र हिटर ताप्ने काम मात्र भइरहेको छ ।

सरकारले अनुगमन नगर्दा व्यापारीहरुले आफ्नो मनोमानी चलाएका छन् । बीस रुपियाँको सामान पचासमा बेचेका छन् । तौल कम र शुल्क डबल । जनता त भोकभोकै मर्नुपर्ने स्थिति आइसकेको छ । यता, रात्रिकालीन व्यवसायीलाई पनि रातभरि सञ्चालन गर्न दिएका छन् ।

व्यापारी र सिडियोहरुको गहिरो सम्बन्धको कारण पनि जनता मारमा परेका छन् । दशैंमा अलिकति पनि अनुगमन भएन, जसको कारण सवारी दुर्घटनामा परेर त्यत्रो सर्वसाधारणले अकालमा आफ्नो ज्यान गुमाए । कारण के थियो, सिटभन्दा बढी यात्रुको संख्या ।

उपत्यकाका सिडियो र गृह मन्त्रालयले छाती ठोकेर भनेका थिए, हामीले कडा अनुगमन गरेका छौं । अनुगमन भनेको जनता मार्नु हो ? अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि दिनहुँ कोरोना संक्रमित र मृत्युदरको तथ्यांक सार्वजनिक गर्न छोडिदिए हुन्छ । आखिरी अनुगमन गर्ने होइन ।

– सुमन यात्री, काठमाडौं ।