अवरुद्ध सडक तत्काल सञ्चालन गर्न निर्देशन


नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले बाढी–पहिरो तथा डुबानका कारण अवरुद्ध भएका राष्ट्रिय राजमार्गसहितका सडक तत्काल सञ्चालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समितिको बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुदेवी यादव, भौतिक मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ र सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापालाई अवरुद्ध सडक निर्माणको कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको छ । समितिले सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती हटाउनका लागि नीतिगतरूपमा तत्काल व्यवस्था गर्न निर्देशन दिँदै गणस्तरीय सडक निर्माण गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

बैठकमा समितिका सभापति कल्याणी खड्काले भन्नुभयो– ‘बाढी–पहिरोका कारण वार्षिकरूपमा ठूलो जनधनको क्षति हुँँदै आएको छ, बाढी–पहिरोबाट सडकमा पनि ठूलो क्षति हुने गरेको छ, अब सम्भावित जोखिम पहिचान गरेर सडकलाई सुरक्षित बनाउन ध्यान दिनुपर्छ ।’

सडकको राइट वे २५ मिटरबाट घटाएर १५ मिटर कायम गर्न यसअघि समितिले दिएको निर्देशन अझसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै उहाँले सडकलाई सुरक्षित बनाउन राइट वे तत्काल टुंगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा रहेको कमजोरी तुरुन्त सच्याउन नीतिगत व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको जिकिर गर्दै सभापति खड्काले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका लागि छुट्टै प्रावधान लागू गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

बैठकले कात्तिकमा परेको वर्षाका कारण अझै मनाङ, बझाङ, बाजुरालगायत जिल्लाका सडक विच्छेद भएकाले अस्थायी रूपमा भए पनि तत्काल यातायात सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ । विसं २०७६ जेठमा ठेक्काको अवधि निर्धारण गर्दा भूगोल, निर्माण सामग्रीको उपलब्धता लगायतको विषयमा ध्यान दिन निर्देशन दिँदै हिमालमा मौसमका कारण चार महिना मात्रै काम गर्न सकिने भएकाले यसलाई ध्यान दिएर समय निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको छ । हाल पहाड, हिमाल र तराईमा एउटै अवधि राख्ने गरिएको छ ।

नेपाल प्राकतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको र बर्सेनि बाढी पहिराले क्षति पु¥याइरहेकाले त्यसको न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार र खोजी गर्न र प्रभावित नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउन समितिले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिका सदस्य गणेशकुमार पहाडीले खोलाको धेरै नजिक र थोरै मात्र उचाइमा सडक निर्माण गरिएकोले कटानको समस्या आइरहेको जिकिर गर्दै सडक निर्माणको योजना बनाउँदा नै भविष्यमा आउन सक्ने समस्याका बारेमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । त्यसै गरी अर्का सदस्य गजेन्द्रबहादुर महतले प्रधानमन्त्रीले पूर्वाधार निर्माण गर्दा आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै ध्यान दिन नहुनेमा जोड दिँदै समान रूपमा सडक निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । समितिका सदस्य कमला रोक्काले बेमौसमी बाढी–पहिराका कारण प्रभावित भएका नागरिकलाई सरकारले चाँडो राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेनुकुमारी यादवले मन्त्रालयले बाढी–पहिरोका कारण अवरुद्ध सडक खुलाउन गरिरहेको पहलबारे जानकारी दिनुभएको थियो । उहाँले अवरुद्ध सडक र पुल तत्काल सञ्चालनका लागि द्रुत गतिमा काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।