नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
सबै विद्यालयल नयाँ शैक्षिक सत्रको शुरुआतमै सबै विद्यार्थीेको अनिवार्य आँखा, कानलगायत आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने भएको छ ।
स्थानीय तहको समन्वय र स्वास्थ्य संस्थाको सहयोगमा शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था लागू गरेको हो । केन्द्रले तयार गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा चालू आर्थिक वर्ष २०७८–७९ बजेटमार्फत घोषणा भएका शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक शैक्षिक सत्रको शुरुमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि शर्माले विद्यार्थी संख्याको आधारमा स्थानीय तहको समन्वयमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था लागू गराएको बताउनुभयो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तय गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि केही दिनअघि जारी गरेको उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर उकास्न गर्नुपर्ने काम पनि समेटिएको छ । केन्द्रले जारी गरेको पुस्तिकामा साक्षरता अभियानलाई मुख्य विषयका रूपमा उल्लेख गरेको छ । महानिर्देशक शर्मा भन्नुहुन्छ– ‘हामीले चालू शैक्षिक सत्रमा साक्षर स्थानीय तह र विद्यालय उमेर पुगेका उमेर समूहका कुनै पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर नरहेको घोषणा गर्न विशेष कार्ययोजना स्वीकृत गरी लागू गर्नेछौं ।’
त्यस्तै, गएको माघमा जारी भएको दिवाखाजा साप्ताहिक तालिका सबै विद्यार्थीले देखिने गरी टाँस्नुपर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा उल्लेख छ । प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम न्यूनतम १५ हजार रुपियाँ मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने, शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातको आधारमा शिक्षकको दरबन्दी मिलान, सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा, वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, हिमाली जिल्लामा माध्यमिक तहका आवासीय विद्यालय सञ्चालन, सार्वजनिक विद्यालयमा कक्षा नौसम्म अध्ययन गर्ने बालबालिकालाई रंगिन पाठ्यपुस्तक, दृष्टिविहीन बालबालिकालाई ब्रेल पाठ्यपुस्तक तयार गर्नुुपर्नेलगायतका विषय पुस्तिकामा समेटिएको छ ।
केन्द्रका महानिर्देशक पौडेलका अनुसार सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई मध्यम आयस्तरको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने तथा सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सघाउ पुग्ने गरी शैक्षिक कार्यक्रम तथा नीतिहरू तय भएका हुँदा तिनै कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी योजना तयार गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिक सार्वजनिक गरिएको बताउनुभयो ।
बैँकमार्फत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन, आधारभूत तहमा विद्यार्थी भर्नादर शतप्रतिशत पुर्याई आधारभूत शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य बनाउने, शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातको आधारमा दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने, सञ्चार तथा सूचना प्रबिधि मन्त्रालयसँगको समन्वयमा सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गरी वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ कार्ययोजना प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेलगायतका विषय कार्यान्वयन पुस्तिकामा लेखिएको छ ।
केन्द्रले तय गरेका सबै योजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकाय शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई जिम्मेवारी बनाउन प्रभावकारी अनुगमन गर्न लागिएको जानकारी दिँदै महानिर्देशक शर्माले भन्नुभयो– ‘सामुदायिक शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन कार्यान्वयन पुस्तिका तयार गरिएको हो ।’ मन्त्रालयको कार्यक्रमको आधारमा केन्द्रले २०६२/०६३ देखि नै पुस्तिका तयार गर्ने गरेको छ । सोही आधारमा देशैभर योजना कार्यान्वयन गरिने केन्द्रको अधिकारीको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया