आमाको अपमान

आमाको नामबाट नेपाली नागरिकता लिनसक्ने आदेश अदालतले दिए पनि नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने निकाय भने अझै आदेश कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा देखिएन । पितृसत्तात्मक चिन्तनका साथ अघि बढेको नेपाली समाजमा पिता वा पुरुषको अधिनायकत्व कायम गर्ने प्रयास आम व्यक्तिबाट हुनु केही क्षणका लागि स्वाभाविक मान्न सकिएला, तर सरकारी निकाय र प्रशासकहरू नै कानुन उल्लंघन गरेरै पितृसत्तात्मक परम्परालाई बोकिरहेका छन् । समयको मागलाई त प्रशासकहरूले बुझेनन् नै तर सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेत नबुझ्नु दुर्भाग्यपूर्ण मान्नुपर्दछ । जन्मदिने आमाको नामबाट नागरिकता बनाउन नसक्नु सीधै आमाको अपमान हो । आमालाई अपमान गर्ने सन्तान असभ्य हुन् भन्ने कुरामा कतै विमति छैन ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको विभेदकारी व्यवहारका कारण बाबुविहीन किशोर–किशोरीहरू मारमा परेका छन् । लामो बहसपछि सर्वोच्च अदालतले आमाको नामबाट नागरिकता दिन आदेश दिएको वर्षौं बितिसक्दा पनि सरकार भने त्यो आदेश कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा देखिएन । महिला र पुरुषबीचको विभेद कायमै रहेको देखियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीले नागरिकता लिन आउने उमेर पुगेका किशोर–किशोरीलाई आमा–बुबा दुवैको नागरिकता अनिवार्य गरेपछि बाबुविहीन किशोर–किशोरीले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीले जिल्लाका ९ वटै पालिकालाई पत्राचार गर्दै नागरिकता प्रमाणपत्रको सिफारिसका लागि आमा–बुबा दुवैको नागरिकता पेस गरेपछि मात्रै सिफारिस दिन आग्रह गरेपछि अहिले यो खबर सर्वत्र चर्चामा आएको छ । नागरिकता नियमावली २०६३ को नियम ३ मा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन बुबा वा आमाको नागरिकता र स्थानीय निकायको सिफारिस भए पुग्ने व्यवस्था गरेको भए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीले अटेर ग¥यो । प्रशासनले नयाँ बखेडा झिकेर नागरिकलाई दुःख दिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले राज्यको ध्यानाकर्षण गराएको भए पनि राज्यले निमुखा जनताको आवाज सुन्ने कोसिस गरेको देखिँदैन । तालुकदार निकायले नागरिकता नियमावली २०६३ को निमय ३ अनुसार नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार नेपाली नागरिकसँग रहेको बताए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले भने आफूखुशी नियम बनाउँदा दूरदराजबाट आउने सेवाग्राहीले दुःख पाउने क्रम बढेको छ ।

राज्यले निर्धारण गरेको कानुन कार्यान्वयन गराउनु सबै सरकारी निकायको कर्तव्य हो । राज्यका निकायले आफ्नो कर्तव्य पूरा नगर्दा सिंगो मुलुक बदनाम हुनपुग्छ । जनताको सेवकका रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने सरकारी निकायले अनेकन बहाना बनाएर जनतालाई दुःख दिनु पक्कै राम्रो होइन । राज्यले यस्ता बहाना बनाएर जनतालाई दुःख दिने कर्मचारीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ । कानुनको बर्खिलापमा जाने कर्मचारी सजायको भागिदार हुनैपर्छ । नेपालका कतिपय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विदेशी नागरिकलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गरेका खबरहरू बेला–बेलामा सार्वजनिक हुनेगरेका छन् । आफू अनुकूलको नियम बनाएर जनतालाई दुःख दिने सरकारी कर्मचारीको शैली भने निन्दनीय छ । नागरिक अधिकारका कतिपय कानुनी प्रावधानका कारण दक्षिण एसियामै नेपाल अग्र लहरमा देखिन्छ भनेर सगौरव घोषणा गरिरहँदा संकीर्ण र अक्षम प्रशासकका कारण मुलुक बदनाम भएको छ । मुलुकलाई नै असजिलो पार्ने कार्य गर्ने कर्मचारी होस् वा अन्य कोही, ऊ सजायको भागिदार हुनैपर्छ । आमाको अपमान गर्ने छुट कसैलाई छैन ।