३३ किलो सुन काण्डमा गोरेलाई जन्मकैद, प्रहरीलाई सफाइ

हरिहर नेपाल, विराटनगर ।

३८ क्विन्टल सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा पक्राउ परेका ७७ प्रतिवादीमध्ये जिल्ला अदालत मोरङले ८ जनालाई मात्रै दोषी ठहर गरेको छ । अदालतले ४८ जनालाई सफाइ दिएको छ । जसमध्ये ६ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ ।

अपहरण तथा शरीर बन्धकमा पनि चूडामणि उप्रेती (गोरे) मात्र दोषी ठहर भएका छन् । अन्यले सफाइ पाएका छन् । जिल्ला न्यायाधीश भरत लम्सालको एकल इजलासले चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’, मोहन काफ्ले, टेकराज मल्ल, लाक्पा शेर्पा, नरेन्द्र कार्की र भोजराज भण्डारीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको हो । यस्तै, राजन कुमारलाई तीन वर्ष र मदनप्रसाद घिमिरेलाई ६ महिना कैद तोकिएको अदालतका स्रेस्तेदार टिकेन्द्रवीरजंग राणाले बताउनुभयो ।

सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्याका मुख्य आरोपित गोरेलाई अपहरण तथा शरीर बन्धकमा पनि सजाय गरिएको छ । फरार २१ अभियुक्तको मुद्दा मुल्तबीमा राखिएको छ । यो प्रकरणमा मुछिएका सबै प्रहरीले भने सफाइ पाएका छन् । सफाइ पाउने प्रहरी अधिकारीमा तत्कालीन अपराध महाशाखा प्रमुख पूर्वएआईजी गोविन्दप्रसाद निरौला, एसएसपी दिवेश लोहनी (हाल डीआईजी), श्यामबहादुर खत्री र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) विकासराज खनाल छन् ।

त्यस्तै, प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) सञ्जय राउत, प्रजित केसी, प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) बालकृष्ण सञ्जेल, प्रहरी हवल्दार अमरबहादुर थापा मगर र प्रहरी जवान विष्णु खड्काले पनि सफाइ पाएका छन् । दुबईबाट ९ माघ २०७४ मा नेपाल आएको ३३ किलो सुन गायव भएको थियो । हराएको सुन खोज्ने क्रममा चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’को समूहले यातना दिँदा भरिया सनम शाक्यको हत्या भएको थियो ।

मोरङ उर्लाबारीका सनम शाक्य हत्या र साढे ३३ किलो सुन हराएको विषयमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा खुलेको ३८ क्विन्टल सुन तस्करीको हालसम्मकै ठूलो र्‍याकेटबारे अनुसन्धान भएको थियो । सो मुद्दामा १७ अर्ब १ करोड ८० लाख ७१ हजार ४ सय रुपियाँ बराबरको ३७ लाख ९९ हजार ५ सय ६३ ग्राम (करिब ३८ क्विन्टल) सुन अवैध रूपमा आयात गरिएको दाबी गरिएको छ ।

सरकारले छानबिनका लागि सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा छानविन समिति बनाएको थियो । समितिले घटनाको प्रारिम्भक अनुसन्धान गरेको अपराध महाशाखाका तत्कालीन एसएसपी दिवेश लोहनी, डीएसपी प्रजित केसी, सई बालकृष्ण सञ्जेललगायतलाई पनि पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको थियो । त्यस बेला अनुसन्धानकर्ता नै आरोपित बनाएको भन्दै सरकारी छानबिन समितिको आलोचनासमेत भएको थियो । प्रकरणमा जोडिएका अन्य प्रहरी अधिकारीले चाहिँ गोरेको समूहलाई सहयोग गरेको सरकारी छानबिनको निष्कर्ष थियो ।

जिल्ला अदालत मोरङमा २०७५ वैशाख १९ गते ‘आपराधिक समूह स्थापना र सञ्चालन गरी सुन चोरी पैठारी र चोरी निकासीको अवैध कारोवार, अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान’ गरेर चारवटा शीर्षकमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दामा १७ अर्ब १ करोड ८० लाख ७१ हजार ४ सय रुपियाँ बराबरको ३७ लाख ९९ हजार ५ सय ६३ ग्राम सुन अवैध रूपमा आयात गरिएको दाबी छ ।