अस्थिर राजनीतिको असर

पाँच दलको सरकार भनेर चिनिएको नेका सभापति शेरबहादुर देउवाको सरकारप्रति वितृष्णा चुलिएको छ । सरकार गठन भएको दुई महिना पुग्दासमेत सरकारले पूर्णता पाउन नसकेपछि यसप्रतिका सबै अपेक्षाहरू समाप्तप्रायः भएका छन् । मुलुक बिस्तारै अस्थिरताको भुमरीमा फस्दै गएको छ । प्राविधिक रूपमा बजेट पारित गरिए पनि मुलुकको आर्थिक गतिविधि र विकास योजनामा प्रतिकूल असर परिरहेको छ ।

कोरोना संक्रमणका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा संकुचन देखिएको छ । सरकार बिस्तार कहिले हुने को को मन्त्री हुने भन्ने चर्चाले बजार तातेर पुनः सेलाएको अवस्था छ । प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो पार्टीबाट नै मन्त्री छान्न सकेका छैनन् भने नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेबाट विभाजित भएर गएको नेकपा एकीकृत समाजवादी तथा जनता समाजवादी पार्टीले समेत मन्त्रीका अनुहार पहिचान गर्न सकेका छैनन् । कतिपय सांसदलाई यसपटक मन्त्री नभए अर्कोपटक आफू निर्वाचित भएर आउनेमा आशंका पैदा भएपछि जसरी हुन्छ मन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने लालचले गाँजेको छ । अहिले विभाजनको लहरबाट नयांँ नयांँ पार्टी जन्मने क्रमले निरन्तरता पाएसंँगै दलहरूमा दम्भले काम गरेको देखिन्छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले आउने निर्वाचनमा आफू एक नम्बरको पार्टी भएर आउने घोषणा गरेसँंगै सबै दलका नेताहरू अहिले आउँदो निर्वाचनमा आफू एक नम्बर हुने घोषणाको प्रतिस्पर्धामा लागेका छन् । आजको आवश्यकता के हो जनतालाई हामीले के दिनु पर्दछ भन्ने कर्तव्यबाट च्युत हुँदै गएका नेताहरू एक–आपसमा व्यक्ति खुइल्याउने काममा रोमान्चित हुन थालेका छन् । कोरोना संक्रमणले थिलथिलो बनेको अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधार गर्ने र मुलुकलाई आर्थिकरूपमा कसरी सम्पन्न बनाउने भन्ने योजना नेताहरूको शब्दावलीबाट बिस्तारै हराउँदै गएको छ । नेपालमा पछिल्लोपटक सबै दलमा व्यक्तिवादी चरित्र हाबी हुँदै जानु र आफ्ना र नातागोेतालाई मात्र अवसर दिने होडबाजी नै चलेको छ । जनजीविकाको सवालमा सत्ताधारी तथा प्रतिपक्षी दलहरूको सोच नपुग्नुले नेपाल पुनः अस्थिरतातर्फ धकेलिँदै गएको आभास हुन थालेको छ । नेताहरूबीच एकले अर्कालाई दोष दिएर उम्कने परिपाटीले काम गरेको देखिन्छ । यसले मुलुकको भविष्यलाई समेत संकटतर्फ लैजान खोजेको देखिन्छ ।

अस्थिरता र अराजकताले बिस्तारै आफ्नो स्वरूप परिर्वतन गर्न थालेको छ भने नेतागणहरू साना–साना कुरामा रमाउने परिपार्टीले काम गर्न थालेको छ । मुलुकमा शुरू भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन् भने नेताहरू राम्राभन्दा पनि आफ्ना मान्छेलाई मन्त्री बनाउने, राजदूतमा नियुक्ति गर्ने राजनीतिक नियुक्तिबाट लाभ लिने कामलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् । हरेक सरकारी निकायमा सरुवा बढुवामा आर्थिक लाभको विषयलाई प्राथमिकता दिने काम अहिले जोडतोडले चलेको देखिन्छ । नजिकिदो निर्वाचन भड्किलो खर्चका कारण नेताहरू अहिले कहाँबाट कसरी आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ भन्नेमा नै व्यस्त बनेका छन् । जनतामा राजनीतिप्रति नै वितृष्णा जाग्दै गएको देखिन्छ । अहिलेको अवस्था र नागरिकमा देखिएको निराशाले लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।