राम धामी, डडेल्धुरा ।
डिभिजन वन कार्यालय डडेल्धुराका साथै मातहतका वन एकाइमा कार्यरत वनकर्मी, केही ठेकेदार र सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरुको मिलेमतोमा बिनाप्रतिस्पर्धा काठ लिलाम बिक्री हुँदै आएको पाइएको छ । सामुदायिक वनले खुला प्रतिस्पर्धाबाटै काठ लिलाम बिक्री गर्ने भए पनि काठ व्यवसायीहरूले भने सूचना नै नपाउने गरेका हुन् ।
वन कर्मचारी, ठेकेदार र सामुदायिक वनका पदाधिकारीको मिलेमतोमा राजधानीबाट प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्न लगाई सो पत्रिकाको सबै अंक खरिद गरेर बजारमा जान नदिने गरेकाले सूचना पाउन नसकिएको काठ व्यवसायीहरुको आरोप छ । डडेल्धुरा जिल्लामा मात्रै वर्षेनी अढाइ लाखदेखि ५ लाख क्युविक फिट भन्दा बढी काठ लिलाम बिक्री हुने गरेको छ । डडेल्धुरामा ४ सय ९६ सामुदायिक वन छन् । भित्रिमधेस क्षेत्र परशुराम नगरपालिका र आलितालमा साल, अस्ना र सादनको काठ लिलाम हुने गरेको छ । अन्य स्थानीय तहबाट पनि सल्लाको काठ कटान गरी जिल्ला बाहिर निकासी हुन्छ ।
ठूलो परिमाणमा काठ लिलाम बिक्री हुने भए पनि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न नपाएको काठ व्यवसायी शेरबहादुर चाडले बताउनुभयो । सामुदायिक वनका पदाधिकारी, वन कर्मचारी र केही ठेकेदारहरुको मिलेमतोमा सूचना लुकाइने र टेन्डर खरिद गर्न नमिल्ने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । केही ठेकेदारले सामुदायिक वन दर्ता प्रक्रियादेखि काठ कटानको आदेश पाउने बेलासम्म सामुदायिक वनका पदाधिकारी र वन कर्मचारीसँग साँठगाँठ गरेर काठ लिलाम बिक्री गर्ने गरेको काठ व्यवसायी चाड बताउनुहुन्छ ।
गत वर्ष २०७७ मंसिर महिनादेखि यसवर्ष २०७८ को वैशाख महिनासम्म जिल्लाभरिका विभिन्न सामुदायिक वनबाट १ लाख २४ हजार १ सय १२ क्युविक फिट काठ लिलाम बिक्रीका लागि सूचना जारी गरिएका छन् । ६७ वटा सामुदायिक वनले काठ कटानीको आदेश पाई व्यवसायिक प्रयोजनका लागि उक्त परिमाणमा काठ लिलामका लागि सूचना जारी भएको डिभिजन वन कार्यालय डडेल्धुराले जनाएको छ । कटान आदेश पाई लिलाम बिक्री हुने काठमा सल्ला १ लाख १३ हजार ७ सय ३१ क्युविक फिट, साल ९ हजार ८ सय ९ क्युविक फिट, सादन ३ सय क्युविक फिट र असना २ सय ७२ क्युविक फिटको सूचना जारी गरिएको छ ।
गत भदौ ४ गते काठ व्यवसायीले टेन्डर खरिद गर्न नपाएको भन्दै वन कार्यालयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । आलिताल गाउँपालिका–३ को श्रीकैलाश समैजेश्वर सामुदायिक वनले वन पैदावार लिलाम बढाबढको बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । सामुदायिक वनले वन कार्यालयलाई चारवटा मात्रै टेन्डर उपलब्ध गराउँदा सबै व्यवसायीले खरिद गर्न नपाएपछि विवाद चर्किएको हो ।
प्रतिक्रिया