प्रदेश प्रहरी ऐन निष्क्रिय गर्नुपर्छ : मन्त्री शाक्य

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

वागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री डा. अजयक्रान्ति शाक्यले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐन–२०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश–२०७८ निस्क्रिय पार्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

संघीय राजधानीमा सञ्चारकर्मीसँगको भेटमा उहाँले सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीसँग छलफल गरी अध्यादेश निस्क्रिय बनाउन छिट्टै नै संयुक्तरूपमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले उक्त अध्यादेश निस्क्रिय भएपछि ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम काठमाडौं उपत्यकाको प्रहरी कर्मचारी पनि वागमती प्रदेशअन्तर्गत नै आउने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यसो हुन सकेमा मात्र वागमती प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले प्रहरी प्रशासन सम्बन्धमा गर्ने कार्यले पूर्णता पाउनेछ ।’

मन्त्री शाक्यले प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७६ र सोको नियमावली समेत बनिसकेको र प्रदेशमा पनि प्रदेश प्रहरी ऐन बनिसकेको अवस्थामा प्रहरी कर्मचारी समायोजन कार्य तुरुन्त नै संघीय सरकारले अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अहिले वागमती प्रदेशका तीन जिल्ला ललितपुर, भक्तपुर र काठमाडौं वागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र नहुँदा समस्या भएको जिकिर गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रहरी कर्मचारी समायोजन नहुँदा वागमती प्रदेश प्रहरीको ७ हजार ९ सय ८९ दरबन्दीमध्ये ५ हजार ४ सय २३ मात्र कार्यरत रहेको अवस्था छ । निकट भविष्यमै यसले गम्भीर अवस्था सिर्जना हुन सक्ने हुनाले अविलम्ब समायोजनको काम अघि बढाउन संघीय सरकारसँग माग गर्दछु ।’

उहाँले आफूले पद बहाली गरेलगत्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले केही महत्वपूर्ण काम अघि बढाएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो–‘तुरुन्तै विपद् व्यवस्थापन गर्न, प्राकृतिक प्रकोपहरू न्यूनीकरण गर्दै लैजान र सोसम्बन्धी दीर्घकालीन योजनाहरू बनाउनका लागि सहयोगी होस् भन्ने हेतुले ह्याजर्ड म्यापिङको काम अघि बढाएको छु ।’

उहाँले प्राकृतिक प्रकोप सम्बन्धमा पूर्वसूचना दिने अर्ली वार्निङ एप्स निर्माणको कार्य अघि बढाएको जानकारी पनि दिँदै यसबाट मानवीय र भौतिक क्षति न्यून हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । त्यस्तै, उहाँले इन्फो बैंक सम्बन्धमा एप्स निर्माण गरी वागमती प्रदेशका विभिन्न निकाय तथा १ सय १९ वटै स्थानीय तहको सूचना एउटै वेब पोर्टलबाट थाहा पाउन सक्ने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी पनि दिनुभयो ।

विभिन्न कानुनहरू अविलम्ब निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले त्यसका लागि आवश्यक कार्यको थालनी गरेको, कानुन मस्यौदा समितिको बैठक बसेर आवश्यक कानुन निर्माण गर्न निर्देशन दिएको पनि जानकारी दिनुभयो । वागमती प्रदेशका ५० वटा ऐन बनिसकेका र १ सय २ वटा कानुन निर्माण भइसकेको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘करिब ३७ वटा कानुन बनाउन बाँकी छ । त्योसँगै केही कानुन र ऐन पनि बनाउन बाँकी छ । त्यसमा मेरो ध्यान जाने छ ।’

मन्त्री डा. शाक्यले आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका एक वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने ५० वटा योजना एक महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले अपराध न्यूनीकरण गर्दै लैजान र चाडपर्वमा हुने चोरी डकैतीको घटनाहरू हुन नदिन सुरक्षा निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकिएको जानकारी पनि बताउनुभयो ।