संविधान दिवस : कतै हर्ष बढाइँ, कतै विरोधमा मार्चपास

सुनील महर्जन, काठमाडौं ।

संविधान दिवसलाई कतै दीपावली त कालो दिवसका रूपमा मनाउने क्रमले संविधान जारी भएको ६ वर्षपछि पनि निरन्तरता पाएको छ ।

राजधानीको टुँडिखेलमा आइतबार सातौं संविधान दिवस मनाइरहँदा माइतीघर मण्डलामा भने संविधानप्रति असन्तुष्टि राख्नेहरूको जमात भेला भएको थियो । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको छ वर्ष पुगेको अवसरमा राष्ट्रप्रमुख विद्यादेवी भण्डारी, कार्यकारी प्रमुख शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा टुँडिखेलमा संविधान दिवस मनाइएको थियो ।

उता माइतीघर मण्डलामा संविधान जारी भएको दिनदेखि संविधानको प्रावधानप्रति विमति राख्दै आएका पक्षले संविधान संशोधनको माग राखेर मार्चपास गर्दै सभाको आयोजना गरेको थियो । संविधान जारी भएकै दिनदेखि त्यसको अपनत्व ग्रहण नगरेका आदिवासी जनजाति र मधेसी समुदायले ‘कालो दिवस’का रूपमा मनाउँदै आएकोमा यसपटक बृहत् नागरिक भेलामार्फत बुद्धिजीवी, विश्लेषक र नागरिक अभियन्ताहरूले संविधान संशोधनका लागि दबाब दिन राजधानीमा ‘मार्च पास’ गरेको थियो । नागरिक आन्दोलनले संविधान पुनःलेखन र संशोधनको माग गरेको थियो ।

नागरिक समाजले अपिल जारी गर्दै भनेको छ– ‘हामीले गत फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसका दिन (टुँडिखेल) मा जारी गरेको नागरिक घोषणापत्रमा जनताका आधारभूत हक–अधिकारसहित सबै न्यायपूर्ण माग सम्बोधन गर्ने गरी पुनर्लेखन र संशोधनमार्फत संविधान अद्यावधिक गर्नुपर्ने र राज्य व्यवस्थामा नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्नुपर्ने ठहर गरेका थियौं । इतिहासको विभेद अन्त्य गर्ने अभिभारा नलिई लोकतन्त्रकै नाममा पुरानै विभेदकारी सामाजिक संरचना तथा तिनलाई प्रोत्साहित गर्ने राज्य व्यवहार अद्यापि जारी रहँदा विभेदकारी पर्खालहरू ढलेका छैनन्, बरु अझ अग्लिएका छन् ।’

आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत् बरामले संविधान संशोधन गरेर आदिवासी जनजाति आन्दोलनको पहिचान र अधिकारका मुद्दाहरू सम्बोधन नगरेसम्म संविधान दिवस नमनाउने बताउनुभयो । सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा दिपावलीसहित विभिन्न कार्यक्रम तय गरेको छ । संविधान दिवसको अवसरमा असोज २, ३ र ४ गते दिपावलीसहित विभिन्न कार्यक्रम गर्न ७७ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारले निर्देशन दिएको छ । जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक पार्टीले भने संविधान दिवस बहिष्कार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

देशको संविधान जारी भएको दिनलाई कतै खुसीयालीका रूपमा लिने र कतै कालो दिवसका रूपमा मनाउने अवस्था लामो समयसम्म राख्न नहुने राजनीतिशास्त्री प्रा. कृृष्ण खनालको भनाइ रहेको छ । उहाँले संविधानको स्वीकार्यतालाई बढाउँदै यसलाई राष्ट्रिय एकताका रूपमा स्वामित्व लिने वातावरण तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जनले जनताको संघर्ष र बलिदानीबाट ल्याएको संविधान देशको एउटा ठूलो समुदायले स्वीकार गर्न नसक्नु वा औपचारिक तवरले स्वीकार्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था खुसीको हुन नसक्ने टिप्पणी गर्नुभयो । संविधानप्रति असन्तुष्ट समुदायहरूलाई हालसम्म पनि विश्वासमा लिने कुनै राजनीतिक प्रक्रिया शुरू नभएको टिप्पणी गर्दै विश्लेषक महर्जनले भन्नुभयो– ‘संविधानलाई पूर्ण र स्वामित्वसहितको बनाउन पूरा नभएका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्नेतर्फ राज्यको पहल समेत भएको छैन ।’

जुन संविधानबाट जनता शासित हुन तयार हुन्छ, त्यो संविधान मात्र दिगो रहने विचार व्यक्त गर्दै संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले भन्नुभयो– ‘संविधानलाई दिगो र गतिशील बनाउन संशोधन गरेर सबैका सवाल र अधिकारलाई सम्बोधन गरी अघि बढ्नु सबैको लागि हितकर हुनेछ ।’