काठमाडौं, (नेस) ।
सरकारले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापना विधेयकले डन्डी उद्योगलाई धरासयी बनाउने उद्योगीहरूको आरोप छ । विधेयकमा स्क्राप्प (पत्रु) पगालेर फलामे छड उत्पादन गर्ने र सोमा मिसाउन चाहिने कच्चा पदार्थ (स्पन्ज आइरन) पैठारी गर्दा शून्य प्रतिशत भन्सार र शून्य प्रतिशत अन्तःशुल्क तथा सोझै विलेट आयात गर्दा ४ दशमलव ७५ प्रतिशत भन्सार र १ हजार ६५० रुपियाँ प्रतिमेट्रिक टनबाट वृद्धि गरी २ हजार ५ रुपियाँ प्रतिमेट्रिक टन अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्थाले उद्योगहरू धरासयी हुने नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स एसोसिएसनले भनाइ छ ।
उक्त व्यवस्थाले पत्रुसँग मिसाउने स्पन्ज आइरनको भन्सार महशुलमा शून्य प्रतिशत भन्सार लाग्ने तर आयातित बिलेटको भन्सार ४ दशमलव ७५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने तथा १ हजार ६५० रुपियाँ प्रतिमेट्रिक टनबाट वृद्धि गरी २ हजार ५ सय रुपियाँ प्रतिमेट्रिक टन अन्तःशुल्क तथा सोझै विलेट प्रयोग गरी उत्पादन गरिने डन्डी स्वतः महँगो भन्दै एसोसिएसनले विरोध जनाएको हो ।
सरकारले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल नै नगरी बारम्बार गरिने नीतिगत परिवर्तनले लगानीमा अस्थिरता पैदा हुने र लगानीको वातावरण खलवलिने साथै आद्योगिकरणलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ । आयातित सामानको भन्सार छुटाउने कार्य तथा उद्योगबाट उत्पादित फलामे छड बिक्री वितरण कार्यसमेत हाललाई रोकिएको एसोसिएसनले जनाएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाले बहुसंख्यक डन्डी उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी घाटा व्यहोर्दै बन्द हुने स्थितिको सिर्जना हुने दाबी एसोसिएसनको दाबी गर्दै देशमा साना ठूला गरी ३० वटा फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगमध्ये ६ वटा उद्योगले मात्र पत्रु पगाली डन्डी उत्पादन गर्दै आएको जनाएको छ ।
कच्चा पदार्थमा शून्य प्रतिशत भन्सार महशुल हुनु भनेको विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) को नीति विपरित छ । स्पन्ज आइरन र बिलेट दुवै कच्चा पदार्थ नै हुन् जुन आइरन ओरबाट निर्मित हुन्छ । जसमा स्पन्ज आइरनमा शून्य प्रतिशत भन्सारदर रहेको छ भने विलेटमा ४ दशमलव ७५ प्रतिशत भन्सार दर रहेको छ ।जसले गर्दा २४ वटा उद्योगले विलेटबाट डन्डी उत्पादन गर्दा प्रतिकिलो ५ रुपियाँदेखि ६ रुपियाँसम्म महँगो हुँदा ग्राहकलाई प्रत्यक्ष मर्का पर्ने एसोसिएसनको भनाइ छ ।
अहिले पाँच सय डी गे्रडको फलामे छडको माग भएको र ठूला आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको सो छड आवश्यक हुने भएकाले स्पँन्ज आइरनबाट फलामे छड उत्पादन गर्दा पाँच सय डी ग्रेड बराबरको गुणस्तर हुन नसक्ने एसोसिएसनले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया